प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तवरले विघटन गरेपछि सडक तातेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो कदमको पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरू र नागरिक सडकमा निस्किए। नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल खेमा देशभरका सडकमा सबैभन्दा चर्को सुनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन हुँदा उनीहरूको सडक आन्दोलनलाई ओली पक्षले सडकबाटै ‘काउन्टर’ दिँदै आएको थियो।
ओलीपक्षको दवदवा रहेको गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले अन्यत्र आयोजना गरेजस्तो सभा गर्न सकेको थिएन। अगुवा कार्यकर्ता भेलाको नाममा पुस २८ गते पोखरा आएर प्रचण्ड र माधव नेपालले एक पार्टी प्यालेसमा सम्बोधन गरेका थिए।
त्यसअघि पोखराकै पृथ्वीचोक स्थित साँघुरो पैदलमार्गमा उनीहरूले सभा गरेका थिए। सभामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल त्यसपछि पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले खुला ठाउँमा सभा गर्न सकेनन्, पार्टी प्यालेसमै सीमित भए।
यता, ओली पक्ष भने आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो। प्रचण्ड–नेपालले आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा मोटरसाइकल र्यालीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए।
पोखराको सबैभन्दा ठूलो सभाहल पोखरा सभागृहमा उनीहरूले निरन्तर कार्यकर्ता भेलादेखि जनवर्गीय संगठनहरुको भेला चलाए। झण्डै ५ हजार सिट क्षमताको यो सभाहलमा ओली पक्ष बाहेक अन्य राजनीतिक दलले संसद विघटनपछि कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन्।
ओली पक्ष गण्डकीमा यति आक्रामक हुनुमा पार्टी संगठन, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ओली पक्षको हालीमुहाली हुनु हो। गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २ जना मन्त्री छन्। उनीहरू तत्काल सरकार छोड्न चाहँदैनन्। प्रदेश सरकार फेर्न पनि आवश्यक बहुमत प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग छैन।
गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका ६० जना सांसदमा ओली पक्षतिर २७ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जना छन्। नेपाली काँग्रेसका १४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभएपनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने बताएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेले जितेका अधिकांश जनप्रतिनिधि ओली पक्षमै छन्। कास्कीमा पोखरा महानगरसहित रूपा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेबाट १०७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन्। उनीहरू सबैजना ओली पक्षमै रहेको नेकपा ओली पक्षका कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन्।
यसले पनि गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षलाई आक्रामक बनाइदिएको छ। लामो समय माधव नेपाल पक्षमा रहेका जिल्लाका कतिपय नेताहरू समेत अहिले ओली पक्षमा लागेका छन्। लमजुङका पुराना एमाले नेता जमिन्द्रमान घले यसका उदाहरण हुन्।
घले भुलभुले गाविस अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदै दोस्रो संविधान सभा सदस्य बनेका थिए। नेकपा लमजुङका अध्यक्ष समेत बनेका उनले यी सबै पद नेपाल पक्षमा रहेर पाएका थिए। अहिले भने उनी ओलीले नियुक्त गरेको केन्द्रीय सदस्य छन्।
यस्तै, पुर्व माओवादी रहेका स्याङ्जा नेकपाका अध्यक्ष सूर्य गैरे अहिले ओलीतिर लागेका छन्। पूर्व माओवादीको तर्फबाट पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी अहिले पार्टी विभाजन हुँदा भने प्रचण्डको साथ छाडे।
यस्तै, लमजुङका मोहनहरी पौडेल पनि प्रचण्डको साथ छाडेर अहिले ओलीपक्षमा उभिएका छन्। उनी माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला संयोजक हुन्।
पार्टी संगठन र सरकारमा बलियो भएर नै गण्डकीमा ओली पक्ष आक्रामक थियो। सो पक्षले पोखराको अमरसिंह चौरमा फागुन १५ गते विशाल जनसभाको आयोजना गर्दै थियो। गण्डकी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको त्यो सभामा प्रदेशभरबाट १ लाख मानिस उतार्ने उनीहरूको तयारी थियो । त्यसका लागि दिनहुँ बैठक र भेलाहरु भइरहेका थिए।
त्यो प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा युवा संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका ओली पक्षका प्रदेश सांसद राजिव पहारीको नेतृत्वमा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना समेत भएको थियो।
संसद विघटनको पक्षमा माहौल बनाउन र ओलीको कदमलाई सही सावित गर्न उनीहरूले गरेको यो तयारी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्थगित गरेका छन्।
नेकपा ओली पक्षको गण्डकी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको यो सभा स्थगित भएको प्रदेश कमिटी सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भन्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। मंगलबार दिउँसोसम्म ओली पक्षका नेता, कार्यकर्ता आमसभाको तयारीमा थिए । प्रचण्ड र नेपालका विरुद्ध माहौल बनाइरहेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको जयजयकार गरिरहेका थिए। गण्डकी प्रदेशमा यसै त बलियो रहेका ओली पक्षले सभा गरेर प्रचण्ड–नेपाललाई त्यस्तै सभा गर्न चुनौती दिन खोजेका थिए।
जब मंगलबार सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, त्यसपछि ओली पक्षका कार्यकर्ता एकाएक मत्थर भएका छन्।उनीहरूका दिनहुँको आम सभा तयारी भेला र बैठक रोकिएका छन् भने सार्वजनिक समारोहमा देखिएका छैनन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षका युवा विद्यार्थी भने मंगलबार साँझ नै विजय जुलुस गर्न सडकमा निस्किएका थिए।
त्यही विजय उत्सवलाई व्यङ्ग्य गर्दै नेकपा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य रहेका पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘सर्वोच्चको फैसलाबाट शुरु भएको अस्थिरताको प्रतिफलबाट थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कदम कति सही, कति गलत । हेर्दै जाउँ, किन विजय उत्सव?’
सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना मात्र गरेन, १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। संसद अधिवेशनबाट नयाँ सरकार बनाउन दलहरूबीच रस्साकस्सी सुरू भइसकेको छ।
भावी रणनीति बनाउन ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा जाँदा पोखरा विमानस्थलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्नुहोला भनेर सोधेका थियौं।
उनले संक्षेपमा जवाफ फर्काएका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै अगाडि बढ्नुहोला नि। अरु त उपाय नै छैन।’
