लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो पद जोगाउन राजनीतिक चतुर्याइँ देखाएका छन्।
आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा संसदभित्र छलफल हुनु केही घन्टाअघि राजीनामा दिएर उनले उक्त प्रस्ताव छल्ने बाटो खोजेका छन्। राजीनामा पत्रमै उनले संविधानको धारा १६८(१) अन्तर्गतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।
अहिले पोखरेलको सरकार माओवादी केन्द्रसहितको सहमतिमा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बनेको हो। यो धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने प्रावधान छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय थियो। जसमा एमालेको ४१ सांसद छन्। त्यसअनुसार बहुमतका लागि एमालेलाई ४४ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो। तर पछिल्लो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेको भन्दै २ सांसदलाई हटायो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै ४ सांसदलाई निकाल्यो। जसका कारण अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय बनेको छ। यस्तोमा नेकपा एमालेको ४१ सदस्य संख्या एकल बहुमत हुन जान्छ।
प्रदेशसभामा पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा आज छलफल र सम्भवत: आजै मतदात हुँदै थियो। पोखरेललाई कर्णाली प्रदेशमाझैं एमालेभित्रै विद्रोह भएर आफ्नो पद जाने डर थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षका दुई सांसद छन्। उनीहरूले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीविरूद्ध मत खसाल्छन् भन्ने आसमा विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा अघि बढाउन खोजेका थिए।
अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको भए र नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेको भए पोखरेलको पद त जान्थ्यो नै। माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री हुन्थे। अविश्वासको प्रस्तावमा अर्को मुख्यमन्त्री भनेर नाम प्रस्तावित भएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यही भएर आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना टार्न पोखरेलले आइतबार बिहानै राजीनामा दिए।
अब प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले संविधानको धारा १६८(१) को सरकार बनाउन पोखरेललाई बोलाउन सक्छन्। साह एमालेका पूर्वनेता हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले देखाएको राजनीतिक चतुर्याइँमा थप दुइटा अभीष्ट लुकेका छन्: पहिलो, संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन हुने सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्दैन। अर्थात् पोखरेलले संसदमा आफ्नै पार्टीका नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अवस्था नै आइपर्दैन।
दोस्रो, राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनेपछि संविधानत: अब कम्तीमा एक वर्ष संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइँदैन। पोखरेलले आफू १६८(१) अनुसारको मुख्यमन्त्री बनेकाले अब दुई वर्षसम्म नै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजान नपाइने जिकिर गर्न ठाउँ पाउने छन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने प्रावधान छ। यस्तोमा अब पोखरेलले नयाँ सरकार गठन गरे त्यो कम्तीमा दुई वर्ष चल्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ।
'यो त नयाँ सरकार हो', एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्, 'नयाँ सरकार बनेपछि त्यसविरूद्ध संविधानअनुसार दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिलेन।'
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद भूमिश्वर ढकाल पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार बनेपछि अब अविश्वासको प्रस्ताव नआउने बताउँछन्।
'यो बीचमा अस्थिरतामा खेल्न केही राजनीतिक दलहरू लागेका थिए। तर अब प्रदेशले स्थिरता पाउँछन्। दुई वर्षसम्म प्रदेश अस्थिरतामा जाँदैन', ढकाल भन्छन्।
पोखरेलको कदमले राजनीतिक र संवैधानिक विवाद भने जन्माउने छ। संसदको आजको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने उल्लेख छ। अविश्वासको प्रस्ताव छलेर उनले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिन पाँउछन् वा पाउँदैनन् भन्ने राजनीतिक, संवैधानिक विवाद जन्मिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भइसकेको मुख्यमन्त्रीले त्यसको सामना नगरी नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुन नपाउने तर्क गरेका छन्।
प्रदेश सभामुखले संसदमा दर्ता भएको र कार्यसूचीमा चढिसकेको प्रस्तावमा छलफल र मतदात गराइदिए भने त्यसले ठूलो संवैधानिक संकट ल्याउनेछ। त्यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा अदालतमा पुग्न सक्छ। प्रदेशमा सभामुख माओवादी केन्द्रका नेता छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको कारबाही गर्न विपक्षी दलले अवरोध गरे भने त्यसले राजनीतिक गतिरोध ल्याउने छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहानै दिएको राजीनामासँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति थप तातिएको छ। यसको अन्तिम पटाक्षेप कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
