नेपाली कांग्रेसले वडा अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गरेको छ।
अब दलित लगायतका समुदायबाट वडा कार्यसमितिमा एक सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा एक जना अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने सुनिश्चित भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल लगायतले बालुवाटारमा छलफल गरेर निर्देशिका संशोधन गरिएको हो।
नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले दुबै पदबाट राजीनामा दिएको र नेपाल दलित संघका काठमाडौंलगायत उपत्यकाभित्रका कार्यसमितिले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएपछि निर्वाचन निर्देशिका र नियमावली बिहीबार बेलुकी संशोधन गरिएको छ।
वडाबाट आउने दलित प्रतिनिधि (बुथ प्रतिनिधि) शुन्य हुने अवस्था देखिएको भन्दै विरोध भएको थियो। निर्वाचन निर्देशिका र नियमावली नै संशोधन गर्न माग गर्दै विश्वकर्माले राजीनामासमेत दिएका थिए, सानेपामा धर्ना थियो।
कांग्रेसले निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्दै ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, मुश्लिम, थारू, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केन्द्रबाट पठाइएको सूचीमा हालको व्यवस्थाअनुसार माथि उल्लेखित कुनै पनि समूहको पालिका वडा कार्यसमिति सदस्य वा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहुने अवस्था विद्यमान भएमा सो वडामा सो समूहबाट कांग्रेस क्रियाशील सदस्य रहेको खण्डमा एक जना वडा कार्यसमिति सदस्य र एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि थप व्यवस्था गर्ने’ व्यवस्था राखिएको छ।
निर्देशिका संशोधन गरेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले त्रुटि सच्चिएको बताए। आफूहरूले उठाएका माग पूरा भएको बताउँदै उनले ‘न्यायको पक्षमा गरिने आन्दोलन कहिल्यै हार्दैन’ भनेका छन्।
नेपाल दलित संघकी काठमाडौं अध्यक्ष गंगा सुनारले निर्वाचन निर्देशिका संशोधन नभएको भए वडाहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य नै हुने अवस्था रहेको बताइन्।
निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै सानेपामा धर्ना बसेका नेपाल दलित संघ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेता तथा कार्यकर्ता। ‘१३ औं महाधिवेशनसम्म प्रत्येक वडाबाट एक जना बुथ प्रतिनिधि भनेर दलित समुदायबाट प्रतिनिधि जाने व्यवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘वडामा दलित समुदायको जनसंख्या १६ प्रतिशत भए मात्रै दलित प्रतिनिधि जान पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा राखेपछि दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने देखेर हामीले धर्ना दियौं।’ जनसंख्याका आधारमा पनि कांग्रेसले वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छ।
अध्यक्ष सुनारका अनुसार काठमाडौं जिल्ला भित्रका १३८ वडाबाट ८ जनामात्रै दलित समुदायबाट प्रतिनिधि आउने अवस्था देखिएपछि विरोध गर्नुपरेको बताइन्। अब संशोधन गरिएको निर्देशिकाबाट भने यी सबै वडाबाट एक जना वडा कार्यसमिति सदस्य र कम्तिमा एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने सुनिश्चित भएको छ।
प्रत्येक वडाबाट एक महिलासहित दुई जनाका दरले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठाउँदै उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए। जनसंख्या कम भएको आधारमा कुनै पनि समुदायको वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा प्रतिनिधित्व नै छुट्ने खतरा निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गरेपछि हटेको छ।
