दाङको डुडुवा गाउँपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न तथा तत्काल उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जेष्ठ नागरिकलाई पूर्ववत रूपमा वृद्धभत्ता रकमको निकास नरोक्नू/नरोकाउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत पुस २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश दिएको हो।
डुडुवा गाउँपालिकाका जेष्ठ नागरिक कुन्ना भुजुवासमेतले आफ्नै घरमा सहज र सरल रूपमा भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
भुजुवालगायत जेष्ठ नागरिकले दिएको रिट निवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
डुडुवा गाउँपालिका स्थानीय जेष्ठ नागरिकहरूले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जलगायत निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन तथा जेष्ठ नागरिकलाई व्यवहारिक रूपमा सहज र सरल तरिकाबाट वितरण गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले अशक्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने बिरामी तथा गाउँ-गाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण नागरिकले भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ। यसकारण सरकारले दिएको सुविधाको कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको ठहर गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका जेष्ठ नागरिकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गरेका थिए।
अदालतको आदेशअनुसार अब देशभरका बैंक नभएका स्थानीय तहहरूले पनि सेवाग्राहीका घर-घरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउने नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विगत तीन दिनदेखि गाउँपालिकाले सवारी साधनको व्यवस्था गरी वडा-१ देखि ६ वटै वडाका जेष्ठ नागरिकहरूलाई नेपालगञ्जका बैंकहरूसम्म ल्याएर रकम वितरण गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए।
अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई म स्वागत गर्दछु र म विश्वस्त छु कि अब हामीले जेष्ठ नागरिककै घरमा पुगेर भत्ता रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ।’
गाउँमा वृद्धवृद्धाहरू बजारसम्म आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भत्ता बुझ्ने अवस्था सहज नभएको हुँदा त्यो दायित्व स्थानीय सरकारको भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय नेपाल सरकार र कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्ज समेतले जेष्ठ नागरिकका भत्ता उपलब्ध नगराउँदा समयमा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय बताउँछन्।
गाउँपालिकाले पनि पुस १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको फेहरिस्त सर्वोच्चलाई अवगत गराएको थियो।
सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक दलित, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक एकल, अपांगता भएका व्यक्ति जन्मदेखि ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
