निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ।
स्थानीय तहको पदावधि सकिन लागेकाले आगामी जेठ ५ गते भन्दाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो।
आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आयोगका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए।
२०७४ वैशाख ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठ ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख उनले बताए।
सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएकाले निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय रहेकाले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिए सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने र तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने बताए।
उनले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिन लागेको र त्यसलाई लम्ब्याउने वा छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकाले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने उल्लेख गरे।
‘आयोगले बुझेको र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको ५ गते आधा रातबाट स्थानीय तहको अहिलेका निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुन्छ। जेठको ६ गतेबाट खाली हुन्छ,’ धमलाले भने,‘स्थानीय तहको खाली गर्ने र खाली राख्ने परिकल्पना संविधानले ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा सम्भव पनि छैन।’
स्थानीय निकाय हुँदा प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार अधिकार फरक हुने भए पनि अहिलेको स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै हो।
‘त्यहाँ ऐन छ, सञ्चित कोष छ। त्यसकारण एउटा व्यक्तिले चलाउने सम्भावना छैन। स्थानीय तह खाली राख्नु हुँदैन। जेठ ६ गते नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ धमालाले भने,‘त्यो भन्दाअघि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।’
चुनावका लागि १२० दिनको समय चाहिन्छ। १०० दिन जति चुनावको तयारी गर्न समय चाहिने उनले बताए।
