‘संसदप्रति सदैव जवाफदेही’ रहने बाचा गर्दै सत्तासीन बनेको प्रदेश १ को पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन प्रदेशसभा सुचारू गर्न उदासिन देखिएको छ। झण्डै सय दिनदेखि ‘अनिश्चितकालीन स्थगन’ मा रहेको संसद सुचारू गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा अर्को बैठकको मिति नै अन्योलमा छ।
मंसिर १ मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएपछि ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ प्रदेश १ को संसद बैठक ‘बिजनेसविहीन’ भएकै कारण सुचारू नभएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा समेत प्रदेशसभालाई काम नदिने सरकारी कमजोरीको विपक्षी एमालेले मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सरकारले संसदलाई नयाँ बिजनेस नदिएका कारण बैठक आयोजना नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले विधेयकहरू, ऐन संशोधनका प्रस्तावहरू तयार पार्दै गरेको जानकारी पाएको छु,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘सरकारले विजनेस दिनेवित्तिकै सदन सुचारू हुन्छ।’
सभामुखले यस्तो आशावादी कुरा गरे पनि सरकार आफैं भने कहिलेसम्ममा संसदई काम दिनसक्छ भन्नेबारे प्रष्ट छैन। राजनीतिज्ञहरूले सधैं प्रयोग गर्ने ‘अब चाँडै हुन्छ, छिट्टै हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएर सरकार उम्किन खोजिरहेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसअघि सार्वजनिक रूपमै माघ २० भित्र संसद बैठक अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, फागुन सुरू हुनै लाग्दा पनि संसद सुरू हुने कुनै छाँट भने छैन।
‘कानुन मन्त्रालयले विधेयकहरू धमाधम तयार पारिरहेको छ, अब छिट्टै संसद बैठक सुरू हुनेछ,’ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले भने, ‘गठबन्धन सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ। अब चाँडै सदनलाई बिजनेश दिएर बैठक अघि बढाउने तयारी भएको छ।’
यसअघि एमाले नेतृत्वमा रहेका दुइटा प्रदेश सरकार हुन् वा अहिले एमालेबाटै विभाजित एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार, सबैले संसदलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको व्यवहारले देखाइरहेको छ। ‘यो मात्रै होइन, यसअघिका सरकारले पनि संसदलाई सकेसम्म छल्न खोज्थे, नछले पनि न्यून प्राथमिकता दिन्थे,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जुन संसदले सत्तामा पुर्याउँछ त्यसैलाई प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा राख्ने सरकारी चलन गएन। यो दुःखद् छ।’
प्रदेशबासी नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो प्रदेशसभा अघिल्लो वर्षको पुस ५ पछि सत्ता राजनीतिको दाउपेचको मारमा पर्दै आएको छ। २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा विभक्त भयो।
ओली विरोधी समूहले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो। सत्ता दाउपेचको चेपुवामा संसदलाई पार्ने खेलको सुरूवात त्यही बिन्दुबाट भयो। त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ।
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नदिन सत्तापक्षले नै बैठक अवरुद्ध गर्ने, बहिष्कार गर्ने दुर्लभ घटना प्रदेशमा भयो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदिएपछि बल्ल त्यो च्याप्टर ‘क्लोज’ भएको थियो।
एमाले विभाजनका बेला प्रदेशसभा फेरि त्यस्तै नियतिको शिकार बन्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर भदौ १० मा एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र उनले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। तर, उनले संविधानको धाराकै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको आयु दोब्बर लम्ब्याए। समाजवादीका पक्षमा १० सांसदले सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा थिए। तर, ६७ औं दिनमा मात्रै उनले विश्वासको मत लिने गरी दसैंअघि नै हिउँदे अधिवेशन बोलाइदिए।
उनले विश्वासको मत लिएनन्, राजीनामा दिए। त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनले मंसिर १ मा संसदबाट विश्वासको मत लिए। लगत्तैदेखि संसद बैठक अनिश्चितकालीन स्थगनमा छ।
अहिले प्रदेशको सत्तामा रहेका नेताहरू राजेन्द्र राई, इन्द्र आङ्बो, केदार कार्कीलगायतका नेताहरू त्यसबेला विपक्षमा थिए। सरकारले संसद छलेको भनेर आलोचना गर्ने सबैभन्दा धेरै यिनै तीन नेता थिए। संयोगले अहिले यी तीन जनै नेता प्रदेश सरकारमा छन्। उनीहरू नै हर्ताकर्ता रहेको सरकार पनि उही शैलीमा संसदप्रति उदासिन बनेको छ।
यसबीचमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर सातबाट १३ पुर्याएको छ। मन्त्रीहरू नियुक्त गरिसकेको छ। यद्यपि, संसदलाई बिजनेश दिन भने सकेको छैन। यसको मुख्य विपक्षी एमालेले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धन संसदबाट भागेर हिँड्न खोजिरहेको छ,’ एमाले नेता हिक्मत कार्कीको आरोप छ, ‘संसदलाई बिजनेश नदिनु, बैठक सुचारू गर्न ध्यान नदिनु सरकारको कमजोरी हो।’
विपक्षी मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि संसद लामो समय स्थगन भएको र सुचारू गर्न सरकार गम्भीर नभएकोमा असन्तोष छ। ‘संसदको हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ कानुन निर्माणबारे गरमागरम बहस छलफल चल्नुपर्थ्यो, जनजीविकाका विषयमा कुरा उठ्नुपर्थ्यो,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेशका एक सांसदले भने, ‘तर, अहिलेसम्म संसद बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगोसमेत छैन। यो सरकारको कमजोरी हो।’
