निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा कम महिला निर्वाचित हुने आशंका व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय तहमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा रहेको छ। तर दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनेछन्। यस्तो अवस्थामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था दलहरूलाई हुनेछैन।
आयोगले महिलाको सहभागिता निर्वाचनमा कम हुने आशंका व्यक्त गर्दै दलहरूलाई महिलाको सहभागिताको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको हो।
'स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूलाई लैंगिक मैत्री र समावेशी भएर उम्मेदवारी दिन हामीले ध्यानाकर्षण गराउन लागेका छौं', एक आयुक्तले सेतोपाटीसँग भने, 'आयोगले निर्णय गरेर दलहरूलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ।'
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा महिलाहरूको उम्मेदवारी कम हुने आशंका आयोगको छ।
‘दलका दुई जना लड्ने भए एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य छ। तर गठबन्धन गरेर अघि बढ्यो र दुबै दलले पुरूष नै उम्मेदवार उठायो भने महिलाहरूको संख्या घट्ने सम्भावना हुन्छ,’ ती आयुक्तले भने,'अरू दलले जित्यो भने त महिलाहरू आउला तर गठबन्धनले जित्यो भने घट्न सक्छ। त्यसैले आयोगले दलहरूलाई अनुरोध गरेको हो।’
दलहरूलाई समावेशी ढंगले उम्मेदवारी दिन आयोगले आग्रह गर्न लागेको हो।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित भएकोमा १४ हजार ३ सय ५६ महिला थिए। जसमध्ये ७ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र ११ वटा गाउँपालिकामा महिला अध्यक्ष भएका थिए। त्यस्तै २७६ नगरमा महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए भने ४२४ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले केही दिन भित्रै मतपत्र छपाइ सुरू हुने जानकारी दिए। आयोगले झन्डै दुई करोड मतपत्र छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा केन्द्रलाई दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनाव चिन्हको हरियो बनाउन लागिएको विषयमा विरोध जनाउँदै आएको छ। तर आयोगले सेतो कागजमा हरियो रंगको चिन्ह हुने र भोट हाल्दा निलो रंगको छाप लगाउँदा गणनामा प्रष्टता हुने जनाएको छ।
स्थानीय तहको चुनावमा ७९ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन्। ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल छन्।
