राजनीतिकर्मीका लागि व्यक्तिगत सम्मानको विषय मुख्य कुरा हुन्छ कि भूमिका ?
सम्भवतः व्यक्तिपिच्छेको अपेक्षा फरक हुनसक्छ। कोही सेरेमोनियल पदमा रमाएर बस्न चाहन्छन् भने कोही सानै किन नहोस् कार्यकारी भूमिका रोज्छन्।
प्रदेश १ को प्रदेश सभा सदस्य रहेका झापाका गोपाल बुढाथोकी कार्यकारी भूमिका खोजिरहने एक पात्र हुन्। प्रदेश सभाका सांसदलाई सरकारले सधैं भूमिकाविहीन बनाएको गुनासो गरिरहने सांसदमध्येका एक थिए उनी।
‘सांसदहरूलाई विधायिकी गतिविधिमा व्यस्त राखियोस्। ताली बजाउन मात्रै हो भने हामी किन आउने’, प्रदेश १ को तेस्रो अधिवेशनमा उनले भनेका थिए, ‘यसरी सांसदलाई भूमिकाविहीन नपारियोस्।’
झापा-१ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा एमालेबाट निर्वाचित बुढाथोकीले संसदीय दल बैठक होस् अथवा अन्य मन्च, सधैंजसो सांसदहरूको भूमिका मागिरहे।
भनिन्छ, आफ्नो औचित्य आफैं प्रमाणित गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्छ। प्रदेशका सांसदहरू भने यसमा सहमत नै हुँदैनन्। बुढाथोकी पनि हुँदैनथे। उनीहरू संसदमा चाहेर पनि त्यसो गर्न नसकिने दाबी गर्थे। त्यसैले अरू धेरै सांसद्ले पनि यही कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्।
मुख्य रूपमा सभामुख, सरकार र दलका नेताहरूको सहमतिमा चल्ने प्रदेश सभामा सांसदहरू बुढाथोकीकै भाषामा ‘ताली बजाउने’ काममै सीमित भइरहेका छन्। अधिकांशको गुनासो यही हुन्छ। अब प्रदेश सभामा सांसदको भूमिकाबारे सधैँ कराइरहने बुढाथोकी भने त्यहाँ अनुपस्थित रहनेछन्।
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा झापा मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएर उनी आफूले खोजेजस्तै कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन्। नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम अनुसार मेयरभन्दा प्रदेशसभा सदस्यभन्दा धेरै माथि नै हुन्छ। नामका अघि ‘माननीय’ पदवी जोडिएको हुन्छ। तर, त्यो मर्यादा र सम्मानले मात्रै सन्तुष्ट नभएकै कारण उनले मेचीनगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने निधो गरेका थिए।
‘व्यक्तिगत सुरक्षा, तनावको दृष्टिले हेर्दा प्रदेश सभा आनन्दको थियो’, मंगलबार प्रदेशको बजेट छलफलमा सहभागी हुन राजधानी विराटनगर आइपुगेका बुढाथोकीले सेतोपाटीलाई सुनाए ‘धाएर आयो, बैठकमा बस्यो, ताली बजायो हिँड्यो। कहिलेकाहीँ त दुई मिनेटमै बैठक सकिन्थ्यो। विधेयकहरू पढ्यो, दलको नेताले जे भन्छ त्यही गर्यो हिँड्यो। आत्मसन्तुष्टि थिएन। कार्यकारी रूपमा केही भूमिका नहुने भएपछि मज्जा नआउँदो रहेछ।’
उनका अनुसार राजनीतिमा लागेको हरेक मान्छे आफू कार्यकारी भूमिका पुग्न पाउँ र आफूले चाहेजसरी योजना बनाउँ, कार्यान्वयन गरौं भन्ने चाहन्छ।
‘प्रदेश सभामा मैले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न कहिल्यै पाइनँ’, उनले भने ‘त्यसैले म प्रदेश सभामा राजीनामा दिएर नगरमा निर्वाचन लड्न गएँ।’
छँदाखाँदाको प्रदेश सांसद त्यागेर मेयर लड्न जाने उनको निर्णय चुनौतीरहित थिएन। २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका विमल आचार्यले मेयर जितेका थिए मेचीनगरमा। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको गृहनगरसमेत रहेको नगरमा कांग्रेस-माओवादी-जसपा-एकीकृत समाजवादी (मेयरमा यी सबै दलबीच गठबन्धन थियो) सहितको गठबन्धनको चुनौती पनि थियो। ७ हजारभन्दा बढी मतले माथि रहेको गठबन्धनको गणितीय चुनौती पाँच हजारभन्दा बढी मतान्तरले समाप्त पार्दै उनले मेयर पद जिते।
प्रदेश १ कै इलामका सांसद काजीमान कागते सूर्योदयमा पराजित हुँदा बुढाथोकी भने मेयरमा चुनिए।
सांसद छाडेर मेयर लड्न जाँदा हारिने भयले सताएको थिएन?
‘थिएन’, उनले ढुक्कसँग भने, ‘मलाई पार्टीले चुनाव लड्नुपर्छ भनेपछि ग्राउण्ड बुझेको थिएँ। जित्छु भन्ने भएपछि चुनाव लड्ने निर्णय गरेको थिएँ।’
वामपन्थी नेता कार्यकर्ताहरू हरेक व्यक्तिगत इच्छालाई पनि पार्टीकरण गरिदिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। माले स्कुलिङमै हुर्केका बुढाथोकीमा पनि त्यो प्रभाव नहुने कुरै भएन।
त्यही भएर ‘पार्टीले चुनाव लड्न भनेपछि आफू मेयर लड्न तयार भएको’ उनी बताउँछन्। व्यक्तिगत इच्छाचाहिँ छँदै थिएन त?
‘व्यक्तिगत इच्छा पनि थियो’, उनले भने ‘तर, मुख्य कुरा पार्टीको हो। फेरि नगरमा गएर कार्यकारी पदमा बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि लाग्यो। प्रदेशसभा विधायिकी भूमिका मात्रै थियो। नगरमा कार्यकारी भूमिका हुन्छ। त्यसले पनि मलाई आकर्षित गर्यो।’
उनले दोहोर्याएर भनेको कुरा के छ भने, राजनीतिमा अभ्यस्त मान्छे कार्यकारी भूमिकामै रमाउँछ।
२०३५-३६ सालदेखि अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरू गरेका झापा धुलाबारीका बासिन्दा उनले लामो समयदेखि पार्टी संगठनमा काम गरेका छन्। तत्कालीन काँकडभिट्टा र धुलाबारी गाविस मिलेर मेचीनगर बन्नुअघिसम्म (२०५३) उनी एमाले धुलाबारीको सचिव थिए। नगरपालिका भएपछि पनि सचिव प्रमुख हुने नगरकमिटीमा उनी प्रमुख नै भए। २०५४ मा एमाले विभाजित भएर माले बनेपछि उनी मालेतिर लागे। मालेको पनि नगर सचिव नै भए। एकतापछिको एमालेको फेरि नगर सचिव भए। त्यसपछि क्षेत्रीय अध्यक्ष हुँदै अहिले उनी प्रदेश कमिटी सदस्य छन्।
एमालेमा बुढाथोकी माधव नेपाल पक्षका नेता थिए। पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमा उभिएका उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। तर, अचानक उनीसहितका तीन जना सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरे। त्यहीबेलादेखि उनी माधव नेपाल पक्षबाट टाढिँदै गए।
एमालेकै केही स्थानीय नेताहरू बुढाथोकीले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नेबेलामा मुख्य शर्त नै मेयरको टिकटलाई बनाएको बताउँछन्। तर, उनी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्।
‘वाम सरकार ढाल्न हुन्न भनेर मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हौं,’ उनले त्यसबेला प्रष्टीकरण दिएका थिए।
उनले मेयरको टिकटलाई शर्त बनाएको बताउनेहरूले गरेको अनुमानको आधार २०७४ को चुनाव थियो। बुढाथोकी त्यसबेलै मेयरको दौडमा थिए। त्यसबेला नेपाल पक्षका बुढाथोकीले टिकट पाएनन्, ओली पक्षका विष्णु प्रसाईंले टिकट पाए।
एमाले उम्मेदवार पराजित भए। २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेबाट उनको एक्लो नाम सिफारिस भएको थियो। तर, वाम गठबन्धन भएर झापा १ माओवादी भागमा परेर राम कार्की उम्मेदवार भए। बुढाथोकी प्रदेश सभामा बसे। निर्वाचित पनि भए। तर, ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै उनी मेयर लड्न गए। जितेपछि उनी अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको अनुभव गरेको बताउँछन्।
‘अब काम गर्न पाइने ठाउँमा आएको छु’, उनले भने ‘ केही न केही गरेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ। जनताले यसले गर्नसक्छ भन्ने विश्वास गरेको प्रमाणित गर्नुछ। समाजवादमा जाने आधार तयार गर्न स्थानीय तहबाट सकिन्छ भन्ने लागेको छ।’
त्यसका लागि आफूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताए।
‘हामी सामुदायिक शिक्षाको २० वर्षे कार्ययोजना बनाउने क्रममा छौं, त्यसका लागि छलफलमा छौं’, उनले भने ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्ने योजना छ।’
स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधारदेखि गुणस्तर सुधारमा आफ्नो मुख्य ध्यान रहने उनको भनाइ छ।
प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन रोक्ने योजना बनाउने तयारी गरेको पनि उनी सुनाउँछन्। ‘विकास भन्ने बित्तिकै कंक्रिटाइजेसन हो भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पनि मुख्य चुनौती हुने ठानेको छु’, उनले भने, ‘यसमा पनि मेरो जोड रहनेछ।’
जनताको अपेक्षा र नगरको स्रोतको अवस्थाबीच तादात्म्य नमिल्ने उल्लेख गर्दै बुढाथोकीले हरेक नगरबासीलाई नगरको स्रोत, योजनाबारे पारदर्शी तुल्याउने योजना रहेको पनि उनले बताए।
‘नगरले के गर्दैछ, कुन योजनामा कति बजेट गयो, कहाँ के काम भइरहेको छ भन्नेबारे दुई महिनामा हुन्छ कि छ महिनामा हुन्छ जनतालाई जानकारी दिनेछौं’, उनले भने ‘यसले जनतालाई प्राथमिकताबारे थाहा हुन्छ। हामीलाई विकास आयोजना आएन भन्ने गुनासो कम हुनेछ।’
निर्वाचित भएलगत्तै यतिबेला नयाँ बजेट निर्माणको व्यस्तताले छोपेको छ स्थानीय तहलाई। आफूहरू अहिले पहिलेका बजेटहरूको समीक्षाकै क्रममा रहेको र त्यसबाट सिकेर नयाँ बजेट ल्याउने उनले बताए।
