पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्य तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमणमा औधि रूचि राख्छन्। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष भइसकेका आचार्यले महानगरको वेबसाइटमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सय वटा तालिम लिएको उल्लेख गरेका छन्।
मेयर आचार्य तालिम लिँदैनन् मात्रै, दिन्छन् पनि। उनले दुई सयभन्दा बढी तालिममा स्रोत व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। महानगरको वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार उनले ४५ वटा देश भ्रमण गरेका छन्। नेपालका ७५ जिल्ला भ्रमण, अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा नीति सन्दर्भमा दर्जनौं कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको समेत आचार्यले विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।
मेयर आचार्यले महानगरको वेबसाइटमा राखेको बायोडाटामा शुक्रबारदेखि अर्को नयाँ बुँदा थपिने निश्चित भएको छ। त्यो बुँदा हो, महानगर मेयर सम्मेलनका परिकल्पनाकार, आयोजक।
नेपालका जिल्ला भ्रमण गरेका विषय बायोडाटामा उल्लेख गरेका आचार्यका लागि यो पनि एउटा 'ऐतिहासिक' उपलब्धि हुनेछ।
आचार्यको पहलकदमीमा शुक्रबारदेखि महानगर मेयर सम्मेलन सुरू भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोललाई स्वागत गर्न पोखरा विमानस्थलमा झन्डै १ घन्टा पर्खिएका आचार्यले बाँकी मेयरहरूलाई भने लेकसाइडको एक होटलमा राखेका थिए।
आचार्यले स्वागत गर्दै महानगर मेयर सम्मेलन अब बर्सेनि हुने बताए। महानगरका साझा समस्या पहिचान गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्न सम्मेलन गरेको उनले बताए। भदौदेखि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने भएकाले साउनको झरीमा हतारहतार सम्मेलन गर्नुपरेको तर्क पनि उनले दिए।
पोखरा महानगरका वडाध्यक्षहरूलाई अगाडि राखेर ६ वटै महानगरका मेयर र उपमेयरलाई स्वागत गरेका आचार्यले त्यसपछि टोलीलाई पोखरा सभागृहमा लगे। यो कार्यक्रम महानगर सम्मेलनको कार्यसूचीमा उल्लेख थिएन।
पोखरा सभागृहमा कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठानले बिहीबारदेखि राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन मेयर आचार्यले बिहीबार गरेका थिए। शुक्रबार देशका ६ वटै महानगरका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली लगायत पनि मेयर आचार्यसँगै लोकदोहोरी हेर्न पुगेका थिए।
सम्मेलनमा आएका मेयर-उपमेयरसहितका टोलीलाई दोहोरीमा लगेर आचार्यले फेरि भाषण दिए। कार्यक्रम आयोजकले जस्तै आचार्यले सम्मेलनका सबै सहभागीलाई टोपी र पछ्यौरा लगाइदिएर स्वागत गर्न संस्थाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर ह्योल्मो र पोखराकै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई अह्राए। कार्यक्रम सञ्चालकले झैं आचार्यले सबै अतिथिलाई मञ्चमा बोलाए।
आचार्यले यसरी दोहोरी देखाएर मेयरहरूको टोलीलाई सराङकोट लगे। जहाँ उनीहरूको सूचीअनुसारका विषयमा विमर्श आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेल मुख्य वक्ता थिए। उनले 'संघीयता, महानगर र अबको बाटो' शीर्षकमा मन्तव्य दिए।
पहिलो दिनको सूचीमा ६ वटै महानगरका प्रमुखलाई आ–आफ्ना महानगरका मुख्य योजना र कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा दस मिनेट र प्रश्नोत्तरका लागि १५ मिनेट समय दिइयो। यस्तै उपप्रमुखलाई पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीका सम्बन्धमा अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्न समय दिइयो।
शनिबारको सूचीमा महानगरका पूर्वाधार विकास तथा सुशासनका विषयमा पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्यले प्रस्तुति दिनेछन्। त्यस्तै महानगरका हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकासका अपरिहार्यता, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सरोज बस्नेत र डा. अजयचन्द्र लालले र महानगरका साझा सवाल तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले सहजीकरण गर्नेछन्।
आगामी वर्ष यस्तै सम्मेलन आयोजना गर्ने मेयरलाई लोगोसहित झन्डा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको मेयर आचार्यको भनाइ छ।
स्थानीय तहका समस्या उठाउन अघिल्ला कार्यकालकै जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ बनाइसकेका छन्। फेरि महानगरका मेयर क्लब बनाउने अभ्यास थालिएको हो कि भन्ने चिन्ता कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई परेको छ।
गाउँपालिका महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले गाउँपालिका र महानगरपालिकालाई समान अधिकार दिएको बताए।
'गाउँपालिकालाई भन्दा हामीलाई धेरै समस्या छ भनेर महानगरका मेयरसाबहरू जुट्नुभएको होला,' उनले भने, 'संविधान र कानुनले सबै बराबर हो, कोही ठूलो सानो छैन।'
संघीयतामा तीनवटै तहबीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय परिषद र प्रदेश स्तरमा प्रदेश समन्वय परिषद गठन गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा र गण्डकी प्रदेशका हकमा मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि यी समितिका बैठक एक पटक पनि बोलाएका छैनन्।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, राजश्व परिचालन, संविधानले तोकेका एकल र साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघ र प्रदेशले अहिले पनि स्थानीय तहका अधिकार खोस्न प्रयत्न गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
पोखरा महानगरकै हकमा सबभन्दा पेचिलो विषय बनेको फेवाताल संरक्षणका मुद्दामा मेयर आचार्यले अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको देखिएको छैन। सिमसार मिचेर अहिले पनि हर्पनखोला किनारमा प्लटिङ जारी छ। यसलाई रोक्न उनले ध्यान दिएका छैनन्।
संविधानमा सिमसार क्षेत्र संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा छ। तर सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति जोगाउने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। फेवाताल संरक्षणका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको चर्चित परमादेशमा पनि फेवातालका अतिक्रमण ६ महिनाभित्र हटाउन पोखरा महानगरलाई निर्देशन दिएको छ।
तर मेयर आचार्यले मेयर सम्मेलनमा यस्ता प्राकृतिक सम्पदाका विषयमा संघ, प्रदेश र महानगरबीच आवश्यक समन्वय र खबरदारीका विषय छलफलको सूचीमा राखेका छैनन्। अमूर्त विषयहरू बढी समावेश गरिएको सम्मेलनमा सहभागी एक जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
संघीयतापछिको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित महानगरका मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय प्रमुख र विज्ञसहितको टोलीले गरेका विमर्श आम नागरिकको पहुँचमा भने छैन। मेयर आचार्यले सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश रोक लगाएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रममा प्रवेश किन निषेध?
प्रश्नमा मेयर आचार्यले सटिक जवाफ दिए, 'ठाउँ सानो छ, अटाउँदैनौं।'
1659108333.jpg)
