भदौ १ गते बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरे।
प्रचण्डको प्रस्ताव पारित नहुने कुरै भएन, भयो। तर स्थायी समिति सदस्यहरुले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा त्यसको जानकारी पाएका छैनन्। कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मार्फत् यस्ता निर्णयहरु सार्वजनिक हुन्छन्। प्रचण्डले अहिलेसम्म अपानि जारी गराएका छैनन्। स्थायी समितिमा परेकाहरुले अहिलेसम्म एउटा पनि बैठकमा भाग लिने अवसर पाएका छैनन्।
पुसमा भएको महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति गठन गर्यो। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु पनि प्रचण्डले कोटको खल्तीबाट झिकेर बनाए। त्यसपछि आफैँ कतिलाई हटाए, कति थपे लेखाजोखा छैन। आफ्नो पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य कति छन् भनेर बेलाबखत माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुबीच नै ठट्टासमेत चल्छ।
‘अध्यक्ष कमरेडले कतिपय केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा रहेका नेताहरुको नाम आफैँ हटाइदिएका छन्, कति थपेका छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अनि हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ को-को छन्!’
पुसमा केन्द्रीय समिति घोषणा गर्दा २९९ सदस्य रहने भनिएको थियो। त्यो बेला प्रचण्डले २३६ जनाको नाम मात्र पढेर सुनाएका थिए। असारमा बैठक हुँदा केन्द्रीय समिति ३७७ सदस्यीय भनियो। फेरि नाम ३७३ जनाको मात्र आयो।
आठौं महाधिवेशनबाट चयन भएका कतिपय केन्द्रीय सदस्यको नाम असारसम्म हटिसकेको थियो। झण्डै ६० प्रतिशत नयाँ सदस्य थपिइसकेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य मात्र हैन, पोलिटब्यूरो सदस्यहरुको नामसमेत प्रचण्डले त्यसरी नै गोजीबाट निकालेर पढेका थिए। प्रज्ञा भवनमा पोलिटब्यूरो सदस्यको नाम पढ्न उनले कोटका खल्तीमा फरक-फरक सूची लिएर आएका थिए। घरी एउटा निकालेर पढे, घरी अर्को।
अन्तिमामा आफैँ आजित हुँदै भने, ‘तीन ओटा सूची थियो। कुन कता परेछ, म पछि मिलाउछु।’
त्यसै दिन पदाधिकारीको पनि घोषणा हुने भनिएको थियो। तर प्रचण्डले उपस्थित केन्द्रीय सदस्यलाई ‘मसँग पदाधिकारीको नाम त खल्तीमै छ तर प्लिज आज पढ्न नलगाउनुस्। म केही दिनमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी नाम ल्याउँछु,’ भनेर लाचारी देखाए। अनि हललाई अध्यक्षले मिलाएर पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्ने कुराको अनुमोदन गर्न लगाएका थिए।
हलमा उपस्थित नेता-कार्यकर्तालाई कति पदाधिकारी बन्दैछन्, को-को बन्दैछन् भन्ने केही थाह थिएन। तर उनीहरुसँग ताली बजाउनुको विकल्प थिएन।
सुरुमा माओवादीको पदाधिकारी १५ सदस्यीय हुने भनिएको थियो। त्यसलाई विधानमै राख्ने माओवादीको निर्णय थियो। तर पुस ११ गतेको निर्णय दुई दिनमै परिवर्तन भयो। पदाधिकारी चयनको जिम्मा महाधिवेशनको बन्द सत्रले केन्द्रीय समितिलाई दियो। पुस ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म आठौँ महाधिवेशन चल्दासमेत प्रचण्डले आफूलाई अध्यक्ष बनाउनेबाहेक अरु निर्णय गराएनन्।
आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पनि उनले धेरैपटक पदाधिकारी चयनको भाका राखे। फेरि सारिरहे। पदाधिकारी चयनकै लागि भनेर फागुन र असारमा दुई पटक केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाए। तर ती बैठकहरुमा कुनै निर्णय गराएनन्।
सबैलाई उनले यसरी गलाएकी मुख्य नेताहरुले पदाधिकारी जो बनाए पनि बनाउनुस् तर छिटो बनाउनुस् भन्ने स्थितिमा पुर्याए।
आजित भएर सबै आफैँलाई अधिकार सुम्पिएपछि प्रचण्डले भदौ ४ गते पदाधिकारीको नाम घोषणा गरे। यसपालि माओवादीमा महासचिव को बन्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो चासो थियो। महासचिव बन्ने व्यक्ति प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्न सक्छ भन्ने धेरैको अनुमान पनि थियो। माओवादी जनयुद्धको कोर टिममा काम गरेको दोस्रो पुस्ताको व्यक्ति नै महासिचव बन्छ र उसैले भविष्यमा माओवादी पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्छ भन्ने भएकाले पनि पार्टीभित्र र बाहिर पनि पदाधिकारी चयन प्रति उत्सुकता थियो।
यसको अर्को कारण थियो- माओवादीभित्रका दुई प्रभावशाली नेताहरु वर्षमान पुन र जनार्दनको शर्माको महासचिवमा दाबी। पुन र शर्मा दुवैले जनयुद्धका बेला जनसेनाको नेतृत्व गरेका थिए। प्रचण्ड पछि माओवादी सेनाका चार कमाण्डरमा पुन र शर्मा पनि थिए। खुला राजनीतिमा आएपछि पनि यी दुईकै प्रभाव पार्टी भित्र विस्तार भएको छ।
पुन र शर्मामध्ये जो महासचिव बन्छ माओवादीको भावी नेतृत्व उसकै हातमा जाने पक्का जस्तै हुन्छ। पुन र शर्मा पक्षका नेता-कार्यकर्ता त्यसैले पनि उत्साहित थिए।
अहिले पनि माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वमा कसैले विरोध गरेको छैन। तर उनी पछिको नेतृत्व को हो भन्नेमा बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ता पुन र शर्माको पक्षमा-विपक्षमा विभाजित छन्। यी दुई बाहेक प्रचण्डपछि माओवादीको नेतृत्व तेस्रो व्यक्तिमा जान्न भन्नेमा पनि माओवादी भित्र एकमत जस्तै देखिन्छ।
तर प्रचण्डले महासचिवमा यी दुवैलाई चुनेनन्। यस्ता व्यक्तिलाई अघि सारे जसले भविष्यमा माओवादीको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना लगभग छैन। प्रचण्डलाई कुनै दिन उनले चुनौती दिने कल्पनासम्म माओवादीमा कसैले गर्दैन।
प्रचण्डले देवप्रसाद गुरुङलाई महासचिव बनाए। यसको मुख्य कारण पुन र शर्माको लोकप्रियता र उनीहरुको महत्वकांक्षालाई 'ब्रेक' लगाउनु रहेको एक नेता बताउँछन्।
देवप्रसाद गुरुङलाई महासचिव बनाएर प्रचण्डले एकैसाथ दुई नेतालाई पन्छाएका छन्। दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर आफूमाथि आश्रित बनाएका छन्। त्योभन्दा मुख्य कुरा अर्को १० वर्षका लागि पार्टीमा आफ्नो नेतृत्व सुनिश्चित गरेका छन्।
'यसपटक देवप्रसाद गुरूङलाई महासचिव बनाएर अर्को महाधिवेशनमा पनि प्रचण्ड नै निर्विकल्प नेता बन्ने भएका छन्। पुन र शर्माको लडाइँ फेरि पनि महासचिवमै समित हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘गुरूङले अध्यक्ष दाबी गर्ने कुरै भएन। त्यति भएपछि प्रचण्ड नै निर्विकल्प पार्टी अध्यक्ष!’
त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डले महासचिवका प्रमुख दाबेदार पुन र शर्मालाई उपमहासचिवको भिडमा राख्दिएका छन्। उनले ७ जनालाई उपमहासचिव बनाएका छन्। अहिले उपमहासचिव भएकाहरु अर्को महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा महासचिवको दाबेदार बन्नेछन्। पुन र शर्मासँगैको लाइनमा अरु पनि उभिएपछि उनीहरुको पनि महत्वकांक्षा बढ्नेछ।
सात जना उपमहासचिव बनाएका प्रचण्डले पुनलाई दोस्रो र शर्मालाई छैठौं बरियतामा राखिदिएका छन्। यो बरियताबाट पुन सन्तुष्ट नै देखिन्छन् तर शर्मा भयङ्कर असन्तुष्ट छन्। शर्माले उपमहासचिव पद नै अस्वीकार गरेको नेता-कार्यकर्तालाई बताउने गरेका छन्। बरु अस्तित्वमै नरहेको संगठन विभागको प्रमुख भनेर आफूले आफैँलाई घोषणा गरेका छन्।
पुन भने चुप नै छन्। त्यसको कारण छ। अहिलेको बरियताअनुसार प्रचण्ड पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल छन्। पोखरेलपछि पुन छन्।
प्रचण्ड र पुनको बीचमा रहेका ४ जना पार्टी अध्यक्ष बन्न लगभग असम्भव जस्तै छ। पोखरेल ‘जनयुद्ध’को बेला माओवादीमा थिएनन्। उनी नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै पछि एकता प्रक्रियाबाट आएका हुन्। त्यसैले उनीहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारी मान्ने छैनन्। त्यसले गर्दा अर्को महाधिवेशनमा महासचिव बन्न सक्छु भन्ने आशा पुनलाई छ।
अर्कोपटक पनि प्रचण्डले नै महासचिव चयन गर्ने हो भने शर्माको आश गर्ने ठाँउ कमजोर भएको छ। सायद त्यसैले पनि शर्मा प्रचण्डको सार्वजनिक आलोचनामै उत्रिएका छन्। उनले पार्टीभित्र महासचिवको चुनाव गरौं, मेरो पाँच मत मात्रै आएछ भने पनि चित्त बुझाउँछु भनेका थिए। चुनाव भएमा आफूले जित्ने उनको आत्मविश्वास देखिन्छ।
यसरी निर्वाचन नै लडेर भएपनि महासचिव बन्ने तीब्र आकांक्षा भएका शर्मालाई प्रचण्डले छैटौं बरियताको उपमहासचिव बनाएका छन्। उनीभन्दा अघि पोखरेल र पुनसँगै पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल र शक्ति बस्नेत छन्। उनीभन्दा पछि मात्रिका यादव मात्र छन्। यसरी बरियतालाई आधार मान्ने हो भने अर्को कार्यकालमा पनि महासचिव बन्न शर्मालाई कठिन देखिन्छ।
प्रचण्डले चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका छन्। तर माओवादीभित्र थोरैले मात्र उनको कुरा पत्याएका छन्। 'प्रचण्डका यस्ता कुरा पत्याएर हुँदैन। विशेष महाधिवेशन गर्ने/नगर्ने निर्वाचनको नतिजाले भर पर्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'आफूले सोचेजस्तो नतिजा आयो भने अझै धकेल्छन्। सोचेजस्तो आएन भने मात्र थामथुम पार्नलाई विशेष महाधिवेशन भन्नेछन्।'
अब हुने महाधिवेशनमा भने प्रचण्डले पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गराउन सक्ने कतिपय माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुको विश्लेषण छ। आफू अध्यक्षमा निर्विकल्प हुने अनि सो कार्यकाल भित्र नेतृत्व तयार पारेको सन्देश दिनका लागि यस्तो गर्न सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
साढे ३ दशकदेखि पार्टीमा एकछत्र राज गरेका प्रचण्डले ७ दशक उमेर पुग्नै लाग्दासमेत उनको उत्तराधिकारी नखोजेकाले पार्टीमा धेरै चिन्तित पनि छन्।‘प्रचण्डसँगै यो पार्टी सकिन्छ कि क्या हो भन्ने चिन्ता हामीलाई छ,’ एक नेताले भने।
पार्टीको सबै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गरेर सबैलाई आफैँ वरिपरी घुमाउने उनको विशेषता नै हो। त्यसैले उनले कसैलाई पनि आफ्नो शक्ति बाँड्न चाहेका छैनन्। अहिले गुरूङलाई महासचिव बनाउनको प्रमुख कारण पनि त्यही रहेको माओवादीका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'उहाँको स्वभाव नै शक्तिको केन्द्रीकरण हो। उहाँले आफ्नो शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न चाहानु हुन्न। त्यसैले देवप्रसाद गुरुङ जस्ता 'एसमेन'लाई महासचिव बनाउनुभएको हो,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'हुनत पुन र शर्मा भएको भएपनि 'एस मेन' नभइ सुख थिएन। तर उनीहरुको महत्वकांक्षाले आफैँलाई चुनौति दिन्छकी भन्ने सोचेर उनीहरुलाई अघि बढाउनु भएन।'
पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षमा पुन र शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको 'ओपन सेक्रेट'जस्तै छ।
उनीहरुको शक्ति कमजोर बनाउन पनि प्रचण्डले गुरूङलाई अस्त्र बनाएको विश्लेषण गर्नेहरु माओवादीमा धेरै छन्। पुन र शर्माको लडाइँका कारण तेस्रो व्यक्ति रोजेको प्रचण्डका निकट कतिपयको भनाइ छ। तर प्रचण्डको अहिलेको निर्णयले पुन र शर्माको शक्ति संघर्ष थाती मात्रै राखेको र यसले माओवादीलाई भित्रबाट थप कमजोर बनाउने एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
'म कुन पक्षमा छु अलग कुरा हो। हामी नेता, कार्यकर्ता तलैसम्म पुन र शर्माको क्याम्पमा विभाजन भइसकेका छौं,' ती नेताले भने, 'प्रचण्डले यी दुईबाटै जसलाई बनाए पनि महासचिव बनाउनुपर्थ्यो। वा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्थ्यो। किनकी प्रचण्डपछि उहाँहरुको जस्तो लोकप्रियता अरुको छैन।'
दुईमध्ये एकजना अहिले महासचिव भएको भए पार्टीमा ऊर्जा आउने थियो भन्ने धेरैको मत छ। तर यसरी नेतृत्व विकास नगरी वा क्षमत भएका मानिसहरुलाई कज्याएर पार्टी नै कमजोर बन्ने चिन्ता धेरै नेता-कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन्।
पुराना दल र बिशेष गरी पुराना पुस्ताका नेताहरुसँग जनता आजित र विरक्तिएका बेला पनि क्षमता भएका नयाँ अनुहारलाई पार्टीमा अघि नबढाएकोमा माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। शर्माले केही समयअघि प्रचण्डको पहिलो पटक सार्वजनिक आलोचना गरेर त्यहीँ असन्तुष्टिलाई बाटो दिएका छन्। अरुले भने प्रचण्डसँग खुलेर भन्ने आँट गरेका छैनन्।
प्रचण्डको व्यवहारबाट आजित भएका कतिपय पार्टी नेताहरु भने पार्टीमै आफ्नो भविष्य देख्न छोडेका छन्। प्रचण्डले पार्टीलाई सत्ताको खेलोमेलो गर्न मात्रै प्रयोग गरेको ती नेताहरुको विश्लेषण छ।
'ज्यान हत्केलामा राखेर जनयुद्धमा लागियो। तर हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई केही सीमित नेताहरुले सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाएका छन्,' ती नेताले भने, 'कहिले एमाले ठूलो पार्टी बनाउन हामीले त्याग गर्नु परेको छ, कहिले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन त्याग गर्नुपरेको छ। जनतामा गएर आफ्नो शक्ति जाँच्न पनि नपाइने भयो। यसपटक पनि अर्कैलाई भोट माग्न पर्यो भने म त बागी उठ्छु।'
ती नेताले पनि विरक्तिदै भने, ‘प्रचण्डले बनाएको पार्टी उनैले सक्ने भए।’
प्रचण्डमा रहेको पारिवारिक मोहले पनि नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टिमा घिउ थपेको छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादीको तर्फबाट सांसद बनेका रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँ पठाउन माओवादीका केही नेताहरुले लेखनाथ न्यौपानेको नाम लिएका थिए।
पार्टीभित्र वैचारिक बहस गर्न सक्ने, अध्ययनशील अनि अवसर नपाएको तर संघर्ष गरेका न्यौपानेलाई पठाउन प्रचण्डलाई भनिएको थियो। तर सधैंभरि नेतृत्वमाथि खबरदारी गरिरहने न्यौपानेलाई प्रचण्डले रुचाएनन्। त्यति मात्र हैन प्रचण्डले आफ्ना नजिकका भाई पर्ने नारायण दाहाललाई गत चैतमा ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाए। नारायण दाहाल पनि संघर्ष गरेका नेता हुन्, तर अवसर नपाएका नेता होइनन्।
प्रचण्डले असार १९ गतेको बैठकमा कान्छी छोरी गंगा दाहाल र उनका पति जीवन आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए। प्रचण्डका छोरी-ज्वाइँ दुवै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुने हैसियत भएका नेता हैनन् भन्दै माओवादीभित्र तीब्र असन्तुष्टि छ।
खुमलटारमा रहेको प्रचण्ड निवासमा पहुँच पुर्याउनका लागि पनि छोरी-ज्वाइँको सहारा लिनुपर्ने माओवादी नेता, कार्यकर्ताको गुनासो छ। गंगा बुबासँगै खुमलटारमा बस्छिन्।
'माथिल्ला तहका केही नेताहरुलाई त सहज पहुँच होला। तर कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यले समेत प्रचण्डलाई भेट्न छोरी-ज्वाइँलाई खुशी पार्नुपर्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'प्रचण्डको सचिवालयमा जति सदस्य भए पनि त्यहाँ बोलवाला छोरी-ज्वाइँकै छ।’
प्रचण्डले छोरी रेनु दाहाललाई दोस्रो पटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाएका छन्। रेनुले गरेको कामका आधारमा उनी स्वभाविक दाबेदार थिइन्। तर पार्टीभित्र अरुले पनि अवसर पाउनुपर्ने आवाज उत्तिकै उठिरहेको छ। अर्कोतिर बुहारी बिना मगरलाई पनि प्रचण्डले अवसर दिइरहेका छन्।
'कुनै मौका पारेर प्रचण्डले रेनु र बिनालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउनेछन्। स्थायी कमिटी सदस्य भएपछि अर्को महाधिवेशनमा उनीहरु स्वभाविक रुपमा पदाधिकारीको दाबेदार बन्नेछन्,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'प्रचण्डको परिवारवाद मोह व्याख्या गरिनसक्नुको छ। पार्टी कत्रो बन्छ थाहा छैन, तर प्रचण्डले विश्राम लिने बेलासम्म आफ्नो परिवारबाट उत्तराधिकारी तयार पार्छन् भन्ने लाग्छ।'
