उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले १७ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन मस्यौदा गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको छ।
उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाइएको हो।
११ दिनअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो।
उक्त आदेश बेरितको भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको मस्यौदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका स्रोतले बतायो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पाटनबाट उक्त निवेदनमाथि पठाइएको सूचना आफूले पाएको तर उक्त निवेदन आइपुगेको र दर्ता भएको भन्ने विषय भोलिमात्र भन्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार उक्त निवेदन आएपछि सुरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दर्ता हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित अधिकारीले गर्नेछन्।
लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएकाले बेरितको भएको जिकिर सरकारी वकिलको छ।
प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनेर स्वीकार गर्ने र फेरि थुनामा राख्न अनिवार्य छैन भन्ने आदेश कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको सरकारी वकिलको तर्क हो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
अदालतले लामिछानेलाई छोड्ने आदेश उक्त कानुनविपरीत भएको सरकारी वकिलको भनाइ छ।
‘प्रस्तुत आदेशमा पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनी स्वीकार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनले प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अनिवार्य थुनामा राख्न भनेको छ। तर उच्च अदालतले कानुनको आफूखुसी अपव्याख्या गरेकाले लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बेरितपूर्ण छ,’ सरकारी वकिलले दर्ता गर्न पठाएको निवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनअनुसार थुनामा राख्नुपर्नेमा ‘धरौटीमा छोड्ने विकल्प प्रयोग गर्न अदालत उदार हुनुपर्ने’ भन्दै लामिछानेलाई छोड्न गरिएको आदेश कानुनीभन्दा भावना र आवेशका आधारमा लेखिएको सरकारी वकिलले जिकिर गरेको छ।
‘थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी भएको, कानुनी व्यवस्था तथा प्रमाण मूल्यांकनको आधारमा भन्दा पनि भावना र आवेश तथा आक्रोशका आधारमा भएको उक्त आदेश गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ,’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई छोड्ने आदेश गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु भनेको कसुरदार प्रमाणित हुनु होइन खाली एउटा पूर्वावस्थासम्म हो भनेको थियो।
सरकारी वकिलले भने यस्तो तर्क गरेर थुनछेकलाई निषेध गर्दा अनुसन्धान प्रणालीमै चुनौती थपिने बताएको छ।
‘यस्तो तर्क गरेर थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ सरकारी वकिलको निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी नै सशंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्छ।’
लामिछानेलाई थुनामै राख्न सरकारी वकिलले विश्वस्त बनाउन नसकेको भन्ने आदेशको भनाइलाई पनि यो निवेदनमा चुनौती दिइएको छ।
‘प्रमाण नै प्रमुख र आधारभूत कारण हुनेमा सरकारी पक्षले सोही पर्याप्त प्रमाण पेश गरी बहसमा समेत उठान गरेकोमा मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा नै नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षबाट इजलासलाई विश्वस्त वा सन्तुष्ट पार्न नसकेको भन्ने निराधार आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी भएको आदेश कार्यविधि कानुनको पालनाको दृष्टिकोणले गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैले, उच्च अदालतको आदेश बदर गरेर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको माग छ।
नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेले आफू थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले ११ दिनअघि उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, उपत्यकाबाहिर जाँदा पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, उनको मोबाइल र फोन प्रहरीबाट निगरानीमा हुने र पीडितसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क नराख्ने शर्त पनि आदेशमा उल्लेख थिए।
उक्त आदेशमा थुन्नैपर्ने अवस्था नदेखेकाले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोडिएको उल्लेख छ। त्यसैले थुनाको विकल्पमा उदार भएको पनि आदेशमा जनाइएको छ।
'फौजदारी न्याय शास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर भएको देखियो भने अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुन छ। सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गर्छ।
सन्दीपको आदेशमा भने प्राप्त प्रमाणभन्दा थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने उल्लेख छ।
धरौटीमा छोड्न १९ पेजको आदेश लेखेको उच्च अदालतले थुनामा राख्नैपर्ने कम्तीमा १६ आधारको व्याख्या समेत गरेको छ।
तत्काल प्राप्त प्रमाण (प्रहरीको अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण) हेर्दा कसुर गरेको देखिएकै अवस्थामा पनि आफूले व्याख्या गरेका ती आधार नदेखिए थुन्न नपर्ने इजलासको भनाइ छ।
'तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनु पर्नेमा माथि नै विश्लेषण गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेको हकमा उनलाई थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था वादी पक्ष (सरकारी वकिल) ले देखाउन नसकेको र आफूले पनि नदेखेको आदेशमा उल्लेख गरेको हो।
'प्रस्तुत घटना र घटनापश्चातको शृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यो प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नभएकाले जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने यो आदेश भिन्न किसिमको भएको टिप्पणी गरेका थिए।
'कानुनमात्र होइन। सर्वोच्च अदालतले पनि पटक/पटक यही तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा थुन्ने आदेश गर्ने गरेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्यो कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याभन्दा पनि जमानतको सैद्धान्तिक आधार देखाएको छ। अलिक भिन्न छ,' उनले भने।
'तीन वर्षभन्दा बढीका कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर स्थापित गर्छ भने थुनामा पठाउने कानुनसँग यो आदेशले मिलेको छैन भन्ने देखियो भने सरकारी वकिल सर्वोच्च जान सक्छ,' उनले भने।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
अदालतले थुन्नैपर्ने आधार जाहेरवाला पक्षले पेश गर्न नसकेको भन्दै उनलाई छाडेको हो। जाहेरवालाका वकिल भनेको सरकारी वकिलका साथै पीडितका निजी वकिल पनि हुन्।
थुना बाहिर राख्दा अभियुक्तले प्रमाण मेटाउन वा तिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भएमा, थुनामा नराखे फरार हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा, अर्को अपराध गर्न सक्ने देखिएमा, पीडित वा सरकारी साक्षीलाई बकपत्र गर्नबाट रोक्न डरधम्की र प्रलोभनमा पार्न सक्ने अवस्था भए, अभियुक्तलाई छोड्दा पीडितले आत्महत्या गर्न सक्ने, सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खलल पुग्ने लगायतका अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यी कुनै पनि आधार सरकारी र पीडित पक्षका वकिलले प्रस्तुत नगरेको अदालतले जनाएको हो- 'सन्दीप लामिछानेको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएमा सोह्र अवस्थाहरूमध्ये कुनै वा सबै अवस्था निज प्रतिवादीको सन्दर्भमा आकर्षित हुने स्थिति रहेको/भएको वा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नै थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षबाट यस इजलासलाई विश्वस्त र सन्तुष्ट पार्ने गरी प्रस्तुति हुन सकेन।'
यसबाहेक सन्दीप तनावको स्थितिमा रहेको, पीडितको बकपत्र भइसकेकाले उनलाई छोड्दा त्यसमा असर नपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो।
सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले थुनामुक्त नगरेको समेत अदालतले स्पष्टीकरण दिएको छ।
'कानुनको नजर र प्रयोग सबै व्यक्तिमा समान हुन्छ। महलमा आराम गर्ने शासकदेखि झुपडीमा गुजारा चलाउने नागरिकको पनि बराबरी हैसियत हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, '…प्रतिवादी मुलुकको राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भएको कारणले नै निजलाई थुनामा नबसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन।'
आदेशले यसपछि पनि वादी पक्षले सन्दीपलाई थुनामा राख्ने कारण नदिएको भनेको छ।
'थुनामा राख्ने सम्बन्धमा माथि कुनै वा सबै अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको भनी वादी पक्षबाट विश्वसनीय रूपले इजलासलाई आश्वस्त पार्न सकेको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने धारणा निर्माण गरिनु पनि उपयुक्त हुँदैन।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई थुनामै राखेर बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने भन्दै गरेको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
उनीमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्। असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
1673599142.jpeg)
