प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशभरका शिक्षकहरूबाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएको छ।
उपसमितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले अब आफ्नो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक आवश्यक भएको विषय प्रदेशस्थित शिक्षक सेवा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
आयोगले जुन विषय पढाउने शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक 'रिटायर्ड' भएका हुन् सो विषयकै शिक्षकहरूको सूची स्थानीय तहमा पठाउनेछ।
स्थानीय तहमा रहने शिक्षाविद् समेत रहेको समितिले उक्त सूचीबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्नेछ।
उदाहरणका लागि; कुनै विद्यालयको अंग्रेजी पढाउने शिक्षक प्रधानाध्यापक थिए। उनी रिटायर्ड भए अथवा जिम्मेवारी छाडे भने सोही विषय पढाउने प्रदेश भरका शिक्षकबाट स्थानीय तहले प्रधानाध्यपfक चयन गर्न पाउनेछ। तर यसरी प्रधानाध्यापक चयन गर्न प्रदेशस्थित शिक्षक सेवा आयोगले स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूको सूची प्रदान गर्नेछ।
‘हामीले शिक्षक छान्ने डालोमा प्रदेशभरका शिक्षकहरूलाई राख्ने भएका छौं। अब स्थानीय तहहरूले सक्षम, योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक चयन गर्न पाउनेछन्,’ समितिमा रहेका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने।
यसरी छानिने शिक्षकले ५ वर्ष प्रधानाध्यापक बन्न पाउनेछन्। तर स्थानीय तहले चाहेमा उसलाई निरन्तरता दिन अथवा फेर्न सक्नेछ।
उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले विद्यालयमा प्रधानाध्यपाकको छुट्टै दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र उसलाई पढाउने जिम्मा दिन नहुने तर्क गरेका थिए।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क सांसदहरूको थियो। तर सरकारले देशभर २७ हजार विद्यालय रहेको र छुटटै दरबन्दी सिर्जना गर्दा बजेटले धान्न नसक्ने जबाफ उपसमितिमा दिएको थियो।
‘अब प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी नहुने भएको छ। प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्र दिने हाम्रो प्रस्ताव सरकारले मानेन। अब पढाउने जिम्मेवारी सहितको प्रधानाध्यापक हुन्छ,’ उनले भने।
तर उपसमितिले स्थानीय तहले चाहेमा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिने गरि प्रधानाध्यापक राख्न सक्ने बाटो खोलिदिने भएको छ। स्थानीय तहले प्रदेश भित्रैकै शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छान्न पाउने र स्थानीय तहले उसलाई प्रअका रूपमा मात्र काममा लगाउन सक्नेछन्। उसको सेवा सुविधा लगायतका व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै पनि स्थानीय तहले आधारभूत विद्यालयको हकमा आधारभूत शिक्षा पढाउने स्थायी शिक्षक मध्येबाट र माध्यमिक तहको हकमा माध्यमिक शिक्षा पढाउने स्थायी शिक्षक मध्येबाट प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसिडी) देखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा राखेको छ।
सांसदहरूले स्थानीय तह भित्रका थोरै शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक चुनिने अवस्था निर्माण भए शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने बताएका थिए।
साथै स्थानीय तह भित्रैकै शिक्षक प्रधानाध्यपाक हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि रोक्न नसकिने उनीहरूको तर्क थियो। त्यसैले उपसमितिले प्रधानाध्यापक चयनका लागि प्रदेशभरिका शिक्षकहरूको सूची स्थानीय तहले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकहरूले प्रत्येक विद्यार्थीको छुट्टै फाइल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिने भएको छ।्
‘अब हरेक विद्यार्थीको शिक्षकले फाइल तयार गर्नुपर्छ। कुन विद्यार्थी के विषयमा कमजोर छ। के सुधार गर्यो भन्ने कुरा उसको फाइल हेर्दा थाहा हुन्छ,’ एक सांसदले भने।
निजी विद्यालयलेहरूले अहिले नै विद्यार्थीहरूको प्रोफाइलहरु तयार गर्ने गरेका छन्।
‘हामीले विधेयकमा शिक्षकको बढुवा लगायतका कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कनसँग जोडेका छौं’, ती सांसदले भने, ‘अब शिक्षकहरूलाई पनि प्रत्येक विद्यार्थीको डाक्टरले जस्तै प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेछ।’
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय लगभग टुंगो गरेको छ। तर कम्पनीमा स्थापना भएका निजी विद्यालय कहिलेसम्म गुठीमा जानुपर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। सरकारले नयाँ विधेयकमा अबदेखि विद्यालयको स्थापना नै शैक्षिक गुठीमार्फत् हुने व्यवस्था गरेको छ।
सांसदहरूले सबै विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न अहिले कम्पनीमा खुलेका विद्यालय पनि गुठीमा लैजाने समय तोक्न लागेका छन्। अधिकांश सांसदहरूले १० वर्षदेखि २० वर्षभित्र विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। उपसमिति १५ वर्षमा कम्पनीमा भएका विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने समझदारी नजिक पुगेको छ।
‘तर यो विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन’, उपसमितिका अर्का एक सांसदले भने, ‘शीर्ष नेताहरू अहिले जुन अवस्थामा छन्। त्यही अवस्थामा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हामी सांसदहरू गुठीमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्ने पक्षमा छौं, तर कुरा मिलेको छैन।’
