गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरू गर्दै छ।
निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर चितवन-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका र निर्वाचित भएका उनलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए।
संवैधानिक इजलासले यी रिट निवेदनमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने र फैसला गर्नेगरी यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो।
चुनावभन्दा चार महिनाअघि पार्टी गठन गरेर, चितवन- २ बाट भारी मतान्तरले सांसद जितेका र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भन्ने आमचासो छ।
कतिपयले रवि नेपाली नै हुन् किन शंका र विवाद झिकेको भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। अदालतमा पुगेको यो विवाद उनी नेपाली हुन कि होइनन् अथवा उनी नेपाली नागरिकता पाउन योग्य छन् कि छैनन् भन्ने होइन।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिन तोकिएका प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिलेको मुख्य विवाद हो।
रिट निवेदकहरूले उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुन: नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको नागरिकता कायम नरहेको तर्क गरेका छन्। लामिछानेले भने अमेरिका जाँदा पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेकोले उताको नागरिकता त्यागिसकेपछि यताको नागरिकता स्वत: कायम हुने तर्क गरेका छन्।
अब संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा पाँच वटा विषयबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ।
पहिलो, विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता आफैं रद्द हुन्छ कि त्याग्नु पर्छ?
दोस्रो, विदेशी नागरिकता लिएको नेपालीले उताको नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपाली नागरिकता सक्रिय हुन्छ कि पुन: नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ?
तेस्रो, रवि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ?
चौथो, उनको नागारिकता नै कायम नरहेको अवस्था हो भने त्यो नगारिकता पेश गरेर उनले लिएको दलको सदस्यता के हुन्छ? उनी रास्वपाको सदस्य वा सभापति रहन सक्छन् वा सक्दैनन्?
पाँचौं, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी कायम रहेकै बेला नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएको अर्को पनि विवाद छ। यो विवाद पनि अदालत पुगेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमाथि काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। उनी आफैं गृहमन्त्री भएपछि सो अनुसन्धान रोकिएको छ। सर्वोच्चले यो अनुसन्धानको कहाँ पुगेको छ भनेर पनि विवरण मागेको छ।
विदेशी राहदानी कायमै रहेको बेला झुटा विवरण दिएर नेपाली राहदानी लिएको विषयमा संवैधानिक इजलासले के भन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न छ।
पहिलो प्रश्नमा अदालतले गर्ने फैसलाले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई पनि प्रभावित गर्ने छ।
नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ। उपदफा २मा नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पुरा गरेका थिएनन्। उनले जस्तै अरू धेरै व्यक्तिले पनि यो प्रक्रिया पूरा गरेका नहुन सक्छन्। कतिपयले मुलुकले आफ्नो नागरिकता दिँदा अर्को मुलुकको नागरिकता त्याग्न भन्दैन। त्यसैले उनीहरूले यहाँको नागरिकता त्याग्न जरूरी सम्झेका हुन्नन्। नेपाली कानुनले भने दोहोरो नागरिकतालाई अपराध मानिन्छ। त्यसैले विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिले यहाँको नागरिकता त्याग्न पर्छ। रवि लामिछानेले त्यतिबेला दोहोरो नागरिकता बोकेर हिँडेको विषय अहिले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्नको विषय बनेको छ।
लामिछानेको हकमा अदालतले गर्ने फैसलाले उक्त कानुनी व्यवस्थाको थप व्याख्या गर्न सक्ने छ।
उक्त कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने भन्न सक्छ।
यसरी व्याख्या गर्यो भने विदेशी मुलुकमा क-कसले नागरिकता लिए भन्ने कुराको तथ्यांक नहुने भएकाले समस्या आउन सक्छ। नेपाल आउँदा नेपालकै नागरिकता देखाउने र विदेशमा उतैको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्ने छ।
दोस्रो प्रश्न भने अहिलेको मुख्य विवाद पनि हो। विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुरानै नेपाली नागरिकता स्वत: कायम हुन्छ कि हुन्न? वा पुन: नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हो कि पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्न पाइन्छ?
नागरिकता कानुनको दफा ११ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएपछि पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुने भनेको छ।
नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीको नियम ११ मा पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया उल्लेख छ। लेखिएको छ- ऐनले नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ।
कार्यविधिमा त झन् त्यस्तो निवेदन प्राप्त भइसकेपछि त्यही व्यक्ति हो कि होइन भन्ने एकिन गरेर मात्र पुरानै नागरिकताको विवरण अनुसारको नागरिकता जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतले यो प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको घोषणा गर्न सक्छ। र पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियामा जाऊ भन्न सक्छ। कदाचित लामिछानेको जिकिरलाई नै अदालतले मान्यो भने त्यो बेला न्यायाधीशहरूले के तर्क र आधार दिन्छन् त्यो ठूलो चासोको विषय छ।
रविले भने सर्वोच्चलाई नियमावली को नियम ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन आफूले दिनु नपर्ने लिखित जवाफ दिएका छन्।
नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुन: प्राप्त चाहेमा अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हो तर आफूले त नागरिकता त्यागेकै छैन त्यसैले विदेशी नागरिकता त्याग्दाबित्तिकै आफैं सक्रिय हुन्छ भन्ने तर्क उनको छ।
उनले आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमनमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न कागजात बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। कागजात गृह मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिल पुगेकाले आफूले विदेशी नागरिकता त्यागेको सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको जिकिर उनको छ।
अमेरिकी भिसामा बसेका बेला नेपालमा श्रम अनुमति नलिई काम गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। प्रेस काउन्सिलले कारबाही थालेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। त्यसको जानकारी अद्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय, सूचना विभाग हुँदै प्रेस काउन्सिल पुगेको उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
अब तेस्रो प्रश्न, उनको सांसद पद के हुन्छ? उनीसँग नेपाली नागरिकता नै नभएकाले उनले सांसद हुन योग्यता राख्दैनन् भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ।
अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको र पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्ने भन्न सक्छ। नागरिकता निस्क्रिय भएकाले सांसद हुन योग्य छैनौ भन्न सक्छ। त्यसो भन्यो भने उनको सांसद पद जान्छ।
तर उनी फेरि चुनाव लड्न भने पाउने छन्। अदालतको आदेशपछि उनले पुन: नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्छन्। त्यस्तो निवेदन दिएको केही समयमै उनले नागरिकता पाउनेछन्। त्यसपछि भने चुनावमा उनी सहभागी हुन सक्छन्।
अदालतले उनी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेकाले सांसद हुन पनि योग्य छन् भन्न सक्छ। त्यसो भन्यो भने उनको सांसद पद कायम रहन्छ।
अब चौथो प्रश्नमा जाऔं- यदि अदालतले लामिछानेले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्यो भने उनको सांसद पद मात्र हैन पार्टीको सदस्यता पनि नरहन सक्छ। त्यसबारे पनि अदालतले बोल्न सक्छ। किनभने रिट निवेदकले उनको पार्टीको सदस्यता खारेजीको माग गरेका छन्। पार्टी सदस्य नै नरहेपछि सभापति रहने कुरै भएन। तर उनले पुन: नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि भने फेरि पार्टीको सदस्यता लिन र नेतृत्वमा फर्किन सक्छन्।
अब पाँचौ प्रश्नमा जाऔं। लामिछानेको राहदानी विवादमा अदालतले के भन्छ?
उनले अमेरिकी भिसामा नेपालमा बसिरहेकै बेला २०७२ सालमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ उनीसँग अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै उनले झुटा विवरण दिएर नेपाली राहदानी पनि निकाले। लिखित जवाफमा उनले यो विषय स्वीकार गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासले लामिछानेको राहदानी विवादमा प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन सक्छ। यो फौजदारी कसुर भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ।
अदालतलमा पेश गरिएका विवरणअनुसार लामिछानेले २०५० फागुनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए। उनले २०७० साल फागुनमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।
त्यसपछि नातेदार भिसामा नेपाल आएका उनले सिधा कुरा जनतासँग भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन थाले। यसैबीच सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालमा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरि नेपाली राहदानी निकालेको देखिन्छ। २०७५ सालमा उनले भिसामा बसेर यहाँ काम गरिरहेको भन्दै विवाद भएको थियो त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले उनलाई कारबाही प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। त्यसपछि उनले २०७५ जेठ ५ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका छन्। त्यसपछि असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै आफ्नो रेकर्ड अध्यावधिक गर्न अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। असार १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएका थिए।
उनले चितवन २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएपछि उनीमाथि अयोग्यताको प्रश्न उठेको थियो। उनी नेपाली नागरिक कायम नरहेकाले निर्वाचन लड्न अयोग्य भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले लामिछानेसँग स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो। तर चुनावअघि यो प्रश्नमा आयोगले निर्णय गरेन। चुनाव पछि यो विवाद रिटमार्फत संवैधानिक इजलासमा आएको हो।
