उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेका रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइमा न्यायाधीश र सरकारी वकिलको सवाल-जवाफ भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरूभएको बहसमा गृह मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बहसमा आएका थिए।
उनले रिट निवेदकहरूलाई यो लामिछानेको उम्मेदवारीको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हकदैया नभएको भन्दै बहस सुरू गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा ऐन तथा नियमावलीले पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र अर्को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी रिट दिने व्यवस्था गरेको उनको दाबी थियो। त्यसका लागि उनले विभिन्न ऐन-कानुनको उदाहरण दिए।
उनले बहसका क्रममा यो विषय रिट निवेदनमार्फत् होइन उजुरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने तर्क गरे।
रेग्मीले बहसका क्रममा यस्ता कुरा उठाएपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे- कुनै उम्मेदवार अयोग्य हो भनेर जुनसुकै मान्छेले निवेदन दिन वा उजुरी गर्न पाउँदैन?
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी विषय भएकाले ऐन नियमले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र उजुरी गर्न पाउने भनेको जवाफ दिए।
‘त्यस्तो नियमकानुन बदर गर्ने माग भएको भए रिटमा आउन बरू मिल्थ्यो तर यो उजुरीको सामान्य विषय हो। रिट क्षेत्राधिकारको विषय होइन,’ उनले भने।
अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि त्यही विषयमा थप प्रश्न सोधे- यो विषयमा नागरिकताको स्थिति त के होला अहिले छोडौं। तर कुनै तरिकाले विदेशी नागरिक सांसद भयो भने निवेदन लिएर उजुरी हाल्न को आउने हो? त्यस्तै समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको अयोग्यताबारे उजुरी कसले दिने हो?
रेग्मीले भने आफूहरूले नियम कानुनमा के लेखेको छ त्यसको डिफेन्स गर्ने भन्दै उत्तर दिन सुरू गरे। समानुपातिकका उम्मेदवारविरूद्ध बन्द सूचीमा परेको अर्को उम्मेदवार नै संवैधानिक इजलासमा उजुरी लिएर आएका उदाहरण दिए।
‘नियम-कानुनले अहिलेसम्म यो सांसदको अयोग्यताको विषयमा प्रतिस्पर्धीले उजुर गर्ने सक्ने भनेको छ। र अयोग्यताको प्रश्न उजुरीको निवेदनबाट उठ्ने हो। अब यसलाई सार्वजनिक महत्वको इस्यू मान्ने कि नमान्ने भन्ने यही अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे- प्रतिस्पर्धा गरेर हारेका उम्मेदवार उजुरी दिन आएनन् भने गैरनेपाली र अयोग्य मान्छे पनि सांसद भइरहने हो?
सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यो प्रश्नमा धेरै उत्तर दिएनन्।
रेग्मीले रिट निवेदकले नागरिकता बदर गर्ने विषयभन्दा पनि उम्मेदवारी खारेजीको विषय उठाएको भन्दै अर्को विषयमा प्रवेश गरे।
कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिनु र नेपाली नागरिक हुनु फरक कुरा भएको उनको तर्क थियो। नेपाली नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिले नागरिकता नलिएको भए पनि ऊ नेपाली नागरिक हुने रेग्मीको जिकिर थियो।
उनको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे- नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउन मिल्छ?
रेग्मीले संविधान र कानुनले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेको भन्दै जवाफ दिए- नेपाली नागरिक भएको जनाउने अरू प्रमाण भएपनि पुग्छ।
न्यायाधीश खतिवडाले यतिमा चित्त बुझाएनन्। नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्न अर्को कुन प्रमाणपत्र हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। उनले सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीलाई सोधे, तपाईं लोकसेवा छिर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई मिथ्यो?
रेग्मीले सम्बन्धीत कानुनले किटेरै मागेको भए नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नभए अरू प्रमाणले पनि पुग्ने जिकिर गरे।
‘लोकसेवा आयोग ऐनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ भनेर लेखेको भए त प्रमाणपत्र नै दिनुपर्छ,’ उनले भने।
‘त्यसो भए नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ त?’ न्यायाधीश खतिवडाले फेरि सोधे।
सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले पुरानै जिकर दोहोर्याए- संविधान र कानुनले नागरिक हुनुपर्ने भनेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनेको छैन।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले कानुनको किताब हेर्दै सोधे- प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ९ मा उम्मेदवारी दिदा पेश गर्नुपर्ने कागजातबारे बोलिएको छ। जसको पहिलो नम्बरमै नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेर लेखिएको छ नि?
त्यसपछि रेग्मीले जवाफ दिए - त्यसोभए त पर्छ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले नै अब यो मुद्दमा प्रतिवादिको नागरिकताको अवस्थाबारे आफ्ना भनाई राख्न रेग्मीलाई भने।
रेग्मीले भने लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने आधार नभएको बताए। अमेरिकी नागरिकता स्वेच्छाले त्यागेपछि कायम नरहेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता कायम रहेको उनको जिकिर थियो।
‘रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम विदेशी नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता कायम नरहेको हो। अब नागरिकता नियमावलीको ११ को पुन प्राप्तिको प्रकृया उहाँलाई अनिवार्य छैन। किनभने यो प्रकृया १० को उपदफा २ अनुसार यहाँको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिएर गएको व्यक्तिका लागि हो,’ उनले भने, ‘विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वत: कायम नरहेको व्यक्तिलाई होइन।’
