नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनको आदेश आएपछि क्रिकेट संघ (क्यान) ले उनलाई मैदानमा फर्काएको छ।
उच्च अदालतको आदेश र क्यानको निर्णय दुवै अहिले विवादमा परेका छन्।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला झिकाउने आदेश दिएको छ। यसबीच नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई राज्य र मातहतका निकायले प्रोत्साहन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मै आवाज उठिरहेका छन्।
यो मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले लापरबाही गरेका तथ्यहरू सेतोपाटीलाई प्राप्त भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीडित र अभियुक्त दुवैलाई एकै कक्षमा उपस्थित गराएको पाइएको छ।
जिल्ला अदालतले मध्य मंसिरमा तीन दिनसम्म पीडितको बकपत्र सुनेको थियो। अदालत स्रोतका अनुसार बकपत्रको पहिलो दिन नै पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिल भक्ति उपाध्यायले लामिछानेलाई पीडित भएको कक्षमा उपस्थित नगराउन न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेसँग माग गरेकी थिइन्।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १४ ले सुनुवाइ सिलसिलामा पीडितलाई छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, 'अदालतले कसुरको सुनुवाइ सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्तसम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक रहने गरी छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने छ।'
कानुनमा यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले सरकारी वकिलको आग्रह स्वीकार गरेनन्।
'पीडितको बकपत्र गर्दा इजलासमा सन्दीप लामिछानेलाई उपस्थित नगराउन सरकारी वकिलले माग गर्नुभएको थियो। तर न्यायाधीशले केही हुन्न, बस्न दिऊँ भन्नुभयो,' स्रोतले भन्यो।
त्यसपछि तीन दिनसम्म पीडितले बकपत्र गर्दा सन्दीप लामिछाने पनि उक्त इजलासमा उपस्थित रहे।
सरकारी वकिलले पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर लामिछानेलाई एउटै इजलास कक्षमा नराख्न भनिसकेपछि न्यायाधीशले त्यसको सुनुवाइ यही कानुन हेरेर गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरू बताउँछन्।
'हुन त प्रतिवादीको रोहवरमै बकपत्र गराउनुपर्छ भन्ने छ। तर पीडित बालबालिका हो र प्रतिवादीको उपस्थितिले उसको मनोविज्ञानमा फरक पर्न सक्छ, प्रतिवादीबाट खतरा छ भनेर न्यायाधीशसमक्ष सरकारी वकिलले भनिसकेपछि प्रतिवादीको वकिल मात्र राखेर बकपत्र गराउनुपर्छ,' महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने, 'पीडित संरक्षणको विषय भएकाले इजलास संवेदनशील हुनुपर्छ।'
यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि उनी उच्च अदालत गए।
पाटन उच्च अदालतमा पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले झनै गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको छ।
सामान्यतया बलात्कारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा र त्यसमाथि पीडक प्रभावशाली छ भने त्यस्तो मुद्दामा सिनियरदेखि जुनियरसम्मका ४/५ जना सरकारी वकिलको टिम बनाएर बहस गर्ने चलन छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नै लामिछानेको पुर्पक्षको बहसमा चार जना वकिलको टिम बनाएर बहस गरेको थियो। लामिछानेको निवेदनमा बहस गर्न भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले टिम बनाएन।
उनको निवेदनमा बहस लगायत काम गर्न एक जना सरकारी वकिललाई तोकिएको थियो। उपन्यायाधीवक्ता विश्वास सुनुवारले त्यो जिम्मेवारी पाएका थिए।
पुस २८ गते, बहस गर्ने दिन सहन्यायाधीवक्ता चन्द्र संजेलले 'म पनि जान्छु' भने। त्यसपछि दुवै जनाले बहस गरे। सुनुवारले जम्मा ५ मिनेट बहस गरे। संजेलले पनि करिब आधा घन्टा मात्र बहस गरेका थिए।
उक्त कार्यालयका प्रमुख सरकारी वकिल सहन्यायाधीवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले आफू पनि बहस गर्न जाने कुरा गरेका थिए। तर अन्त्यमा उनी गएनन्।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा अहिले लामिछानेको निवेदनमा टिम बनाएर आफूहरूले प्रतिरक्षा नगर्नु गल्ती भएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
'अरू मुद्दामा त सिनियरदेखि जुनियरसम्मको टिम बनाएर प्रतिरक्षा गर्न जान्थ्यौं, तर यति ठूलो र संवेदनशील मुद्दामा टिम नबनाएर गल्ती भएको छ,' एक सरकारी वकिलले भने, 'टिमले बहस गर्नु र एक-दुई जनाले बहस गर्नु फरक हुन्छ।'
सरकारी वकिल कार्यालयको रवैयाले पीडक पक्षलाई फाइदा भयो।
'सरकारी वकिलहरूले थोरै समय लिए। राम्रो प्रतिरक्षा नै गरेका थिएनन्। एक जनाले त पाँच मिनेट मात्र बोलेर गए। यसको फाइदा हाम्रो पक्षलाई भयो,' लामिछानेका वकिल भन्छन्।
अभियुक्त लामिछानेका वकिल भने सात जना थिए। उनीहरूले दिनभरीजसो बहस गरेका थिए।
पीडितका तर्फबाट भएको प्रतिरक्षामा त अदालतले समेत प्रश्न उठाएको थियो। अभियुक्त लामिछानेलाई थुनामा राख्नैपर्ने आधार र कारण प्रस्तुत नगरेकाले उनलाई छाड्ने आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा लेखिएको छ, 'सन्दीप लामिछानेको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेख (इजलासले अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने १६ अवस्था व्याख्या गरेको थियो) गरिएका १६ अवस्थामध्ये कुनै वा सबै अवस्था निज प्रतिवादीका सन्दर्भमा आकर्षित हुने स्थिति रहेको/भएको वा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नै थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षबाट यस इजलासलाई विश्वस्त र सन्तुष्ट पार्ने गरी प्रस्तुति हुन सकेन।'
थुनाबाहिर राख्दा अभियुक्तले प्रमाण मेटाउन वा तिनलाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भए, थुनामा नराखे फरार हुन सक्ने सम्भावना देखिए, अर्को अपराध गर्न सक्ने देखिए, पीडित वा सरकारी साक्षीलाई बकपत्र गर्नबाट रोक्न डर-धम्की र प्रलोभनमा पार्न सक्ने अवस्था भए, अभियुक्तलाई छाड्दा पीडितले आत्महत्या गर्न सक्ने, सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खलल पुग्ने लगायत अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यी १६ अवस्था भएकाले सन्दिपलाई थुनामै राख्नुपर्ने भनेर वादीका वकिलले भन्न नसकेको इजलासले बताएको थियो।
उक्त इजलासले गरेको आदेश पनि कम विवादरहित भएन। थुनामा राख्नैपर्ने अवस्था नभए अभियुक्तलाई थुनामा नराखी पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने कुरामा अदालत उदार हुनुपर्ने उच्च अदालतको भनाइ थियो।
न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले भनेको थियो- 'फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ।'
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर भएको देखियो भने अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुन छ। सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गरिन्छ।
1665037928.jpg)
