नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ विभाग र नेविसंघ, तरूण दललगायत भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन गृहकार्य सुरू गरेका छन्।
महामन्त्रीहरू र सहमहामन्त्रीहरूसँग छलफल गरी देउवाले केही दिनभित्रै विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन लागेका हुन्।
२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका देउवाले विधानअनुसार ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने हो। तर डेढ वर्षसम्म विभाग गठन नहुँदा पार्टी चलायमान हुन नसकेको गुनासो छ।
देउवा निवास धुम्बाराहीमा आज भएको पदाधिकारी बैठकमा केही दिनभित्रै विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको छ।
बैठकपछि सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले अब विभाग र भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउने सेतोपाटीलाई बताए। ‘भ्रातृ संस्थालाई छिट्टै पूर्णता दिन्छौं। पार्टीका विभागहरू पनि गठन हुन्छ,’ उनले भने।
कांग्रेसले गत भदौदेखि केन्द्रीय समिति बैठक राखेको छैन। विधानमा हरेक तीन महिनाको अन्तरालमा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
सहमहामन्त्री आङ्दम्बेका अनुसार वैशाख मसान्तमा केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने तयारीमा सभापति देउवा छन्। ‘वैशाखभित्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ। त्यसअघि विभाग र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन्छौं,’ उनले भने।
कांग्रेसका अधिकांश भ्रातृ संस्थाको नियमित अधिवेशन भएको छैन। नेविसंघ र तरूण दललगायत केही भ्रातृ संस्थामा अध्यक्ष मात्रै तोकिएका छन् तर कार्यसमिति छैन।
गत वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा पार्टीका सबै संरचना परिचालन गर्न नसक्दा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ गुमाउनु परेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ। पार्टीलाई सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा चलायमान बनाएर लैजान देउवाले उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूसँग संवाद गर्दै केही दिनदेखि गृहकार्य गरिरहेका छन्।
'मन्त्री सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त ख्याल गरिएन'
सभापति देउवाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्दा 'एकलौटी' गरेको गुनासो छ।
सरकारमा कांग्रेसका ८ मन्त्री छन्। सभापति देउवाले ६ जना आफूनिकट नेतालाई मन्त्री बनाउँदा संस्थापनइतर समूहलाई २ जनामात्रै दिए। जबकी महामन्त्री गगन थापाले कम्तीमा ३ मन्त्री आफूहरूले सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए।
नेता शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले ३ जना मन्त्री पाउनुपर्ने अडान नछाड्दा गत चैत १७ मा कांग्रेसले सबै मन्त्रीको नाम दिन सकेको थिएन। एक महिनापछि सभापति देउवाले बुधबार थप ३ जना मन्त्रीको नाम दिएका थिए। संस्थापनइतर समूहलाई जम्मा २ जना मन्त्री दिएपछि महामन्त्री थापा असन्तुष्ट छन्।
महामन्त्री थापाले सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई पनि मन्त्री बनाउन चाहेका थिए। तर उनीहरू कोही पनि मन्त्री बन्न सकेनन्। सभापति देउवाले मन्त्री सिफारिस गर्दा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको पनि आरोप छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त ख्याल गरेर मन्त्री सिफारिस गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री, कर्णालीका पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री, गण्डकीका धनराज गुरूङ कानून मन्त्री, मधेशका रमेश रिजाल उद्योग मन्त्री, कोशीका डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सीता गुरूङ सहरी विकास मन्त्री हुँदा बाग्मतीका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री र मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री बने। बागमती र कोशीबाट २-२ जना मन्त्री हुने अवसर पाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व छुट्यो।
मन्त्री सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त ख्याल नगरेको भन्दै सहमहामन्त्री जीवन परियारले सभापति देउवासँग कुरा राखेका छन्। दलित, मधेशी तथा पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको परियारको भनाइ छ। सभापति देउवाले मन्त्री सिफारिस गर्नेबारे पटकपटक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरे पनि हतारहतारमा नाम दिनुपर्दा केही कमजोरी रहेको स्वीकारे।
‘यसपालि हतारहतार नाम दिनुपर्यो। तर मन्त्रीबारे मैले सबैसँग छलफल त गरेकै हुँ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘अहिले गठबन्धनको सरकार छ, सबैलाई समेट्न सकिएन। अर्कोपटक समेट्छु।’ कांग्रेसको एकल बहुमत सरकार नभएकोले पनि सबैको प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको देउवाको भनाइ थियो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधानअनुसार पार्टी अघि बढ्नुपर्नेमा सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
'सरकार र पार्टीबारे छलफल गर्न बेग्लाबेग्लै बैठक'
कांग्रेसले सरकारका कामकारबाही समीक्षा तथा पार्टीका आन्तरिक विषयबारे अब बेग्लाबेग्लै बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ।
पार्टीका आन्तरिक विषयबारे छलफल गर्न बोलाइएका बैठकमा समेत सरकारका कुरा उठेर विषयान्तर हुन थालेपछि बेग्लाबेग्लै बैठक राख्ने समझदारी बनेको छ।
सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले सरकार र पार्टीका विषयबारे अब बेग्लाबेग्लै बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए।
बिहीबार पनि पार्टीको सैद्धान्तिक र सांगठनिक विषयबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो।
कांग्रेसले नीति अधिवेशन र विधानअनुसार विभाग गठनलगायतका कामलाई अब अगाडि बढाउने तयारी पनि गरेको छ।
