प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अर्को प्रदेशमा सरूवाको बाटो खुलाएको छ।
समितिले समायोजन भएर गएका साथै प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा भर्ती भएका कर्मचारीका लागि पनि सरूवामा उदार व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पनि यस्तो सरूवाको बाटो खुला राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ।
‘प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कम्तीमा १० वर्ष बहाल रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूको सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ’, समितिले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।
तर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरूवाका लगि दोहोरो सहमति आवश्यक आवश्यक हुनेछ।
उदाहरणका लागि; कोशी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश जान चाहेमा सो कर्मचारीले कोशी प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार दुवैको सहमति आवश्यक जुटाउनु पर्नेछ। सरूवाको काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
समितिले संघबाट समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरुवाको बाटो खुला गर्ने भएको छ। समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा आउन नपाए पनि प्रदेशमा आफ्नै सेवामा जान पाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो।
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुई प्रदेशले आपसी सहमतिमा गर्ने सरूवामा संघीय सरकार बाधक बन्न नहुने निष्कर्षमा समिति पुगेको बताए।
‘दुई प्रदेशको सहमति हुँदा संघीय निजामती सेवा बाधक नहुने भनेको हो। नियुक्ति पनि उनीहरूले नै गर्ने हुँदा सरूवा गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई हुने भनिदिएको हो,’ उनले भने।
समितिमा रहेका सांसदहरूलाई कर्मचारीहरूले अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खुला गर्न दबाब दिएका थिए।
‘कतिपय कर्मचारीले श्रीमान् एउटा प्रदेशमा र श्रीमती अर्को प्रदेशमा हुँदा प्रजननको अधिकारसमेत हनन भयो भन्नुभयो’, सभापति खतिवडाले भने, ‘हामीले त्यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरेर १० वर्षको अन्तरमा सरूवा गर्ने बाटो प्रदेश सरकारहरूले खोल्न सक्ने भनेका हौं।’
समितिमा रहेका अर्का एक सांसदले अन्तरप्रदेश सरूवाको विषयमा कर्मचारीको दबाब झेल्न कठिनाइ भएपछि बाध्य भएर राखिएको बताए। कर्मचारीहरूले सबै प्रदेशमा विज्ञापन एकसाथ नखुल्ने भएकाले माग भएको ठाउँमा सेवा प्रवेश गरेर निश्चित समयपछि अर्को प्रदेशमा जान दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसदहरूले सुरूमा कर्णाली प्रदेशमा खुल्ने विज्ञापनमा कोशीको कुनै पढेलेखेको मान्छे गएर प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकाल्ने पछि सरूवा हुने प्रवृति झाँगिने भन्दै अन्तरप्रदेश सरूवाको विषय विधेयकमा समेटेको थिएन। तर कर्मचारीहरूले देशभर जग्गा जमिन किन्न पाउने र बसाइँसराइँको स्वतन्त्रता भएकाले सरूवा पनि हुन सक्ने व्यवस्था गर्नेपर्ने तर्क गरेका थिए।
कर्मचारीहरूको आग्रहमा समितिले विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा अन्तरप्रदेश सरूवा खुला गरिदिएको हो।
