घोराही कारागारका जेलर युवराज परियारलाई मुद्दा चलाउन कारागार व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको हुँदा उनी प्रहरी हिरासत छुटेको खुलेको छ।
कारागारका नाइके यमराज परियार पुस ८ गते फरार हुनुमा जेलर युवराजको पनि मिलेमतो र संलग्नताको आशंकापछि पुस १२ गते सात जना पक्राउ परेका थिए।
सरकारी कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन सम्बन्धित विभागबाट अनुमति चाहिन्छ। त्यसका लागि मिसिलसहित कारागार व्यवस्था विभागमा पत्रचार गरे पनि विभागले अनुमति नदिएको हुँदा मुद्दा चल्न नसकेको हो। एउटै मुद्दामा कारागारका एक असई, हवल्दार, प्रहरी जवान, दुई महिला, एक जना व्यवस्थापक, फरार नाइके समेतका विरूद्धमा मुद्दा चलाइए पनि जेलर युवराजविरूद्ध मात्रै मुद्दा चलाउन किन अनुमति दिइएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
दाङका एक जना सरकारी वकिलले लिखित रूपमा पत्राचार गर्दा पनि विभागले मुद्दा चलाउन सहमति नदिएको हुँदा जेलर यमराजविरूद्ध मुद्दा चल्न नसकेको जानकारी दिए।
‘तर, विभागबाट सहमति आएपछि मुद्दा पेश गर्ने गरी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थामा कुनै पनि काम गर्दा घटना भयो वा गल्ती गरे सम्बन्धित विभागको सहमति नभई मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन र यहाँबाट सहमति माग्दा विभागले सहमति दिएन।’
सबै फाइलको फोटोकपी गरेर पठाएको भए पनि विभागले सहमति नदिनु, सात दिन बढी थुन्न नपाइने अवस्था हुनुजस्ता कारणले जेलर युवराज छुटेको उनले बताए।
‘यो पुलिसले चलाउने मुद्दा हैन, कारागारले चलाउने मुद्दा हो,’ उनले भने ‘विभागले सायद अध्ययन गर्दै होला। उसले अनुमति दिए फेरि मुद्दा चल्न सक्छ।’
विभागले आफैं कारबाही गर्छ वा मुद्दा चलाएर कारबाहीको अनुमति दिन्छ? त्यो कुरा भने विभागमै निर्भर रहने उनले स्पष्ट पारे।
त्यही भएर आवश्यक परेको समयमा फेरि उपस्थित गराउने गरी जेलर युवराजलाई पुस १६ गते जमानतमा छोडिएको उनले बताए।
हाल घोराही कारगारको समेत जिम्मेवारी प्रदान गरिएका तुलसीपुर कारागारका जेलर अमर वलीले पनि जिम्मा जमानीमा जेलर युवराज छुटेको बताए।
‘उहाँलाई खोजेको बेलामा उपस्थित हुने गरी छोड्न आदेश भएको हो,’ वलीले भने, ‘अझै उहाँमाथिको अनुसन्धान जारी नै छ र विभागले अनुमति दिएको खण्डमा मुद्दा चल्छ।’
उनले आफूले केन्द्रमा समन्वय गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
‘जेलरबारे यसअघि बाहिर आएका तथ्यहरू सत्य हुन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यहाँ कसैलाई जोगाउने र कसैलाई फसाउने उद्देश्य अनुरूप खेलहरू हुनु गलत हो।’
यसअघि बिदामा बसेका जेलर युवराजले बीचमै गएर कुनै बिरामी नै नभएका कारागारका नाइके यमराजलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान अनुमति दिएको, कारागारभित्र युवती ल्याउने र राख्ने अनुमति दिएको, कैदी बन्दीलाई बैंकमा खाता खोल्न र एटिएम राख्न दिएको, चौबिसै घन्टा मोबाइल राख्न दिएको, आफूखुसी कारागारको चौकिदार तोकेको, कैदी बन्दीबाट रकम असुलेका आर्थिक अनियमितताको कुराहरू सार्वजनिक भएका थिए।
उनले राजनीतिक आड र पहुँचका आधारमा अधिकृतलाई जोगाउन खोज्नु अपराधलाई प्रश्रय दिने गलत खेल सुरू भएको बताए। राज्य संयन्त्र नै अपराधीलाई जोगाउन लाग्नु कुनै पनि अर्थमा सही भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। स्रोतका अनुसार जेलर परियार नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका व्यक्ति हुन्।
‘यसै हो भने त प्रहरीलाई पनि छोडे भयो नि,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्ने सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जेलर यमराजलाई विभागबाट स्वीकृति नआइसकेको हुँदा जमानीमा छोडेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘माथि प्रक्रियामै छ र माथिबाट स्वीकृति आयो भने फेरि मुद्दा चल्न पनि सक्छ।’
नियमावलीअनुसार निजामति कर्मचारी तथा अधिकृतको मुद्दाको कुरा फरक हुने हुँदा प्रहरीका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सहज भएको र जेलर यमराजविरूद्ध विभागको स्वीकृतिबिना मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘विभागको स्वीकृतिबिना मुद्दा चलाउँदा हामीले नै गल्ती गरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘विभागबाट स्वीकृति आयो भने बल्ल मुद्दा चलाउन सम्भव हुन्छ।’
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा साढे सात वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका कारागारका नाइके यमराजलाई जिल्ला अदालतबाट २० वर्ष सजाए तोकिएको छ।
फरार नाइके यमराजको खोजी कार्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पनि खटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
*सच्याइएको
यो पनि पढ्नुस्:
