पहिलो संविधानसभाका बैठकहरूमा बेलाबेला उनी पनि सदस्यको हैसियतले बोलिन्। कहिले देशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा त कहिले विशेष घटना र अवस्थाका बारेमा बैठकमा कुरा उठाइन्।
पहिलो संविधानसभा (२०६४–२०६८) मा ६०१ जना सभासदमध्येकी एक भरतकुमारी रेग्मी अब देशभरका शिक्षकको सूचीमा समाहित हुँदै छिन्।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–४ भरतकुमारीले प्राथमिक तहको शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको १९ वर्षपछि गत असार ९ गते नियुक्तिपत्र बुझिन्।
त्यसो त उनी सांसद हुनुअघि पनि शिक्षण पेसामै थिइन् तर अस्थायी थिइन्। अहिलेको नियुक्ति स्थायी हो। सभासद हुनुअघि भरतकुमारी ‘राहत दरबन्दी’ भनिने अस्थायी सेवामा विद्यालयमा पढाउँथिन् । उनले सात बर्ष बढाइन्।
भरतकुमारी र उनका श्रीमान नारायण शर्मा एउटै विद्यालयमा राहत दरबन्दीमा कार्यरत थिए। उनीहरू तत्कालीन नारायण नगरपालिका–४, सोतस्थित महेन्द्र प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक थिए।
नारायण एकाएक शिक्षण छोडेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको ‘जनयुद्ध’ होमिए। यसपछि भरतकुमारी राज्यपक्षको निगरानीमा परिन्।
‘हामीलाई शंका गर्न थालेको २०५६ सालदेखि नै हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (नारायण) मभन्दा पहिले माओवादीमा लागेर विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो। त्यसपछि नै ममाथि निरन्तर निगरानी हुन थालेको थियो।’
द्वन्द्व चर्केको त्यो समयमा भरतकुमारीले विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अवस्था भयो। मानसिक यातनाले सतायो। उनी विद्यालय छाडेर ‘भूमिगत’ भइन्।
‘बारम्बार यातना हुन थालेपछि यहाँ पढाउन सक्दिनँ भनेर म भूमिगत भएँ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा निकालेर सिफारिस गर्दा पनि म नियुक्ति लिन जान पाइनँ।’
भरतकुमारीले २०५२ सालमा खुलेको विज्ञापनमा परीक्षा दिएकी थिइन्। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भइन्। अन्तर्वार्ता पनि भयो। अन्तर्वार्ता चल्दै थियो, अचनाक स्थगित भयो।
यस बीचमा शिक्षक सेवा आयोग बन्यो। तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिएका परीक्षाको नतिजाको जिम्मेवारी आयोगमा सर्यो। स्थगित भएको अन्तर्वार्ता पनि भयो।
लिखित परीक्षा भएको आठ वर्षपछि, २०६० सालमा, अन्तिम नतिजा प्रकाशित हुँदा द्वन्द्व चरमोत्कर्समा थियो। भरतकुमारी उत्तीर्ण भइन् तर उनले नियुक्तिपत्र बुझ्न सकिनन्।
‘म २०५८ सालमै भूमिगत भएकी थिएँ। पास भए पनि नियुक्ति लिन सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भनिन्, ‘ममाथि शारीरिक, मानसिक यातना हुन थाल्यो। प्रहरीले थुन्न थाले। यस्तो यातना सहन नसकेपछि म पनि जनयुद्धमा लागेँ।’
नारायण द्वन्द्वमै राज्यपक्षबाट मारिए।
संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यसपछि भरतकुमारी गाउँ फर्किन्।
फेरि उही शिक्षण पेसामै पुनर्बहालीको कुरा चल्दै थियो। भरतकुमारी पुनर्बहाल हुने मनसायमा थिइन्।
एकाएक परिस्थिति बदलियो। उनी संविधानसभा सदस्य बन्ने भइन्।
‘त्यतिबेला शिक्षकमा पुनर्बहालीको कुरा पनि चल्दै थियो तर २०६४ मा संविधानसभाका लागि समानुपातिकतर्फ मेरो नाम पर्यो। म त्यतै लागेँ,’ उनले भनिन्।
उनी ३३ वर्षको उमेरमा संविधानसभा सदस्य भइन्।
द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकहरू पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।
गत वर्ष अदालतले विस्थापित शिक्षकको हकमा विस्थापित भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी पुनर्बहाली गर्न र नियुक्ति बुझ्न नसकेकाको हकमा सेवा अवधि गणना हुने गरी पदस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो।
यसैअन्तर्गत परेकी हुन् भरत कुमारी। यसरी नियुक्ति लिने शिक्षक देशभर १८ जना छन्। तीमध्ये भरतकुमारी एकमात्र महिला हुन्।
अदालको आदेशअनुसार २०७८ चैतमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि उनीहरूलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो।
खुला परीक्षाको नतिजा आएको १९ वर्षपछि भरतकुमारीले नियुक्ति बुझिन्। उनले अब १२ वर्षसम्म पढाउन पाउने छिन्। हाल उनी ४८ वर्षकी भइन्।
काम गर्न नपाएको अवधि सेवामा गणना हुने भएकाले उनले पेन्सन पनि पाउनेछिन्। नियुक्तिपत्र बुझे पनि विद्यालय निश्चित नभएका कारण हाजिर हुन भने पाएकी छैनन्।
संविधानसभाको सभासद् भएको व्यक्ति राजनीतिलाई नै निरन्तरता नदिएर फेरि किन शिक्षक हुन आइन् त भरतकुमारी?
‘हामी राजनीतिमा होमिए पनि नेतृत्व तहबाट लक्ष्य र उद्देश्य पूरा भएको महसुस भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘म संविधानसभाबाट फिर्ता भएपछि कि त राज्यले मेरो व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, नभए म आफ्नो पेशामा फर्किनुपर्यो।’
यति भनेर उनले प्रश्न गरिन्, ‘नत्र कसरी बाँच्ने?’
भरतकुमारीका विचारमा पहिलो संविधानसभापछि वास्तविक उत्पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
‘पहिलो संविधानसभाको चुनावमा वास्तविक उत्पीडित वर्ग सहभागी थिए, त्यसपछिका चुनाव त नाटकजस्तो मात्रै,’ भन्छिन्।
नेकपा माओवादी विभाजित भएपछि भरतकुमारी मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेपाल नेकपा (क्रान्तिकारी) मा आबद्ध भइन्। अब उनलाई सक्रिय राजनीतिमा खासै रुचि छैन।
उनका अनुसार शिक्षण पेसामा फर्किने भएपछि पार्टीबाट अलग हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
