आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा टुटल र पठाओ जस्ता कम्पनीले राहत पाएका छन्।
कानुन अभावमा कर तिर्न नपाएको दावी गरिरहेका यी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटबाट उनीहरुलाई दायरामा आउन बाटो खोलिदिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा उनले ‘नविनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधि प्रयोग गरी स्टार्ट अप गरेका तर करको दायरामा नआएकाहरुले २०७६ पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायराभित्र आएमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अगाडिका कर जरिवाना र थप जरिवाना शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
विगत केही महिनादेखि टुटल र पठाओको कर सम्बन्धी चर्चालाई अर्थमन्त्रीको यो कदमले एउटा धार दिएको छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले टुटलले ३ वर्षसम्म कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यो अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, जरिवाना र ब्याजसमेत जोडेर ३ करोड ३९ लाख कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै टुटलका संचालक शिक्षित भट्टले भने आफूले पाउने कमिसनमा मात्र कर लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
कर निर्धारणको पत्र पाएसँगै टुटल पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको थियो। त्यस्तै अर्को राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओ पनि यही झमेला झेल्दै आएको थियो।
अर्थमन्त्रीको यो कदम ऐतिहासिक भएको टुटलका संचालक शिक्षित भट्ट बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म बजेट भाषणमा कुनै अर्थमन्त्रीले स्टार्ट अप भन्ने शब्द राखेको मैले सुनेको थिइनँ। उहाँको यो कदमले हामीलाई करको दायरामा आउन सहज हुन्छ,’ भट्टले सेतोपाटीसँग भने।
यो नीतिले निरन्तरता पाए कुनै पनि स्टार्ट अप कम्पनीले बिना डर काम गर्न पाउने भट्टले बताए।
