मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीको आयस्रोतबाट भुक्तानी हुने किस्ता रकममा कडाई गर्यो।
निर्देशन अनुसार ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ।
व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमताको आधारमा किस्ता रकम आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलाले जानकारी दिए।
'मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषयलाई अहिले कार्यान्वयन मात्र गरिएको हो' उनले भने।
सरकारको यस्तो नीतिले समग्र अटो क्षेत्र धरासायी बनेको नाडा अटोमोवाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल बताउँछन्।
‘५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्थाले नै अटो व्यवसाय धरासायी बनाएको छ। देश समृद्ध भएपछि आउनु पर्ने नियम अहिले आउन हुँदैन,’ उनले भने ‘यो विषयमा हामीसँग पहिले पनि सल्लाह मागिएको थियो, त्यो बेलामै हामीले यो सम्भव छ्नै भनेका थियौँ,’ दुलालले भने।
यो नीति व्यवहारिक नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
‘हामी जुन समाजमा छौँ, त्यो समाजमा तलव मात्रै सम्पत्ती होइन, खेतिपाती, पैत्रिक सम्पत्ती लगाएत भएको मान्छेलाई सम्बोधन गर्यो त?,’ उनले भने।
त्यस्तै यो निर्देशनले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने उनको तर्क छ।
‘यो निर्देशनले सवारी साधन मात्र नभई घर कर्जालाई पनि समेटेको छ। यसले गर्दा इट्टा, सिमेन्ट, स्टिल लगाएतको निर्माण सामाग्री उद्योगलाई पनि असर पार्छ,’ मुरारकाले भने।
राष्ट्र बैङ्कको यो कदम सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भएपनि एकै पटक लागू गर्दा समस्या देखिनसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
‘बैंकहरूले पहिले पहिले घर/जग्गा धितो राख्थ्यो, तिर्न सक्छ कि सक्दैन हेरिदैन थियो। सम्पत्ती बेचेर पनि ऋण उठाउन सकिहालिन्छ भन्ने सोच थियो तर अहिले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ की छैन भनेर हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो कुरा हो तर एकै पटक लागू गर्दा समस्या धेरै समस्या आउन सक्छ,।’
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले व्यवसायीलाई मात्र नभई सार्वसाधारण र सरकारलाई समेत असर पर्ने गोल्छाले बताए।
‘अटोमोवाइल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मध्यम वर्गीय परिवार आश्रित छन्। यो क्षेत्र धरासायी भयो भने उनीहरुलाई समेत असर पर्छ,’ उनले भने ‘यो क्षेत्र घरासायी हुँदा सरकारको राजस्व लक्ष पनि पुरा हुन सक्दैन त्यसैले सैद्धान्तीक रुपमा राष्ट्र बैंकको कदम सही भएपनि हतार गरेर लागू गर्नु हुदैन,।’
