वाणिज्य बैंकहरु र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच ‘रियल टाइम्स ग्रोस सेटलमेन्ट’ (आरटिजीएस) इन्टिग्रेसनका लागि सम्झौता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्न लागेको ‘रियल टाइम्स ग्रोस सेटलमेन्ट’(आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनको लागि क्लियरिङ्ग हाउस र अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुसँग इन्टिग्रेसन पार्टनरको रुपमा कार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको हो।
सम्झौता नेपाल बैंकर्स संघको पहलमा एक कार्यक्रमका बीच गरिएको हो।कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक,भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, ‘सक्षम एसिस टु फाइनान्स फोर पुवर प्रोग्राम’का प्रमुख निर्मल दहाल, राष्ट्र बैंकका अन्य उच्च पदाधिकारीहरु, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुसँग भिन्दा–भिन्दै सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौता अनुसार, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले बैंकहरुलाई ‘आरटिजीएस’ प्रणाली मार्फत कारोबारहरु गर्न तथा आफ्नो कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोड्न चाहिने आवश्यक ‘आरटिजिएस इन्टिग्रेसन मिडिलवेर’ उपलब्ध गराउने छ।
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले हाल आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एनसिएचएल –ईसिसी, एनसीएचएल–आपीएस, कनेक्ट पिएस लगायत अरु आवस्यक इन्टिग्रेसन तथा प्रोग्रामिङ इन्टरफेसेस् (एपिएलएस) उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
संचालनमा रहेका प्रणालीहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गरी बैंकहरुलाई आरटिजीएस प्रणालीमा समेत ‘इन्टिग्रेसन’ गर्ने गरी परियोजना विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
यो प्रणाली मार्फत् आबद्ध भएक सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच ठूलो रकमको कारोबारहरु र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरुका अन्तिम फछ्र्यौटका कार्य हुने नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले जानकारी दिएको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा कार्यान्वयन हुन गइरहेको आरटिजीएस प्रणाली डिएफआइडी सक्षम एसिस टू फाइनान्स फोर पुवर प्रोग्रामको सहयोगमा पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरु तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका कारोबारहरु हुने योजना रहेको छ ।
