पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा संकुचन आउनुका साथै निश्क्रिय कर्जा बढेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्यले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ। बैंकलाई यस अवस्थामा ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीः
दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा संकुचन आएको देखिन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्यले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाए पनि गत वर्षको यस अवधिमा भन्दा घटेको छ, किन होला ?
पहिलो कुरा त नाफाको वृद्धिदर हेर्नुअघि कर्जाको वृद्धिदरलाई पनि हेर्नुपर्छ। कर्जाको वृद्धिदर पनि गत वर्षको अवधिको तुलनामा घटेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्यको हकमा त अझ व्याज खर्च एकदमै बढेको छ। गत वर्ष बचतमा न्यूनतम २। ५ प्रतिशत दिइएकोमा अहिले ४ प्रतिशत छ। यसले खर्च बढ्न गयो।
संचालन खर्च पनि बढेको छ। ८ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकहरु जान बाँकी छ। कार्यालयसँगै स्रोतसाधन बढाइँदा संचालन खर्च बढेको छ। बैंकहरु प्रविधिमा पनि अपग्रेड भइरहेका छन्। आरटिजिएस, गोएएमएलजस्ता प्रणाली लागू गरेका छौं। यसले पनि खर्च बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४। ४ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। यसको अर्थ पैसा जम्मा गर्नेलाई दिने व्याज बढाउनुपर्ने र ऋण लिनेलाई घटाउनुपर्ने भयो। यसबाट दुवैतर्फका ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने भो। तर यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको नाफामा पर्दछ।
तोकिएको स्प्रेड रेट कायम राख्न आगामी चैतमा हामीले व्याजदरमा पुनरावलोकन गरी मिलाउने छौं। त्यसकारण यस आर्थिक वर्षमा नाफामा केही संकुचन आउन सक्नेछ।
कतिपयको स्प्रेड रेट त, अहिले पनि तोकिएभन्दा बढी छ नि?
हो, राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानीबाट आउने प्रतिफललाई स्प्रेड रेटमा गणना गर्न नपाइने भनेको छ। पुरानो विवरणमा अहिले यही नयाँ विधि लागू गर्दा स्प्रेड रेट धेरै देखिन गएको छ।
स्प्रेड रेट क्याल्कुलेसनका सम्वन्धमा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। क्याल्कुलेसनलाई वैज्ञानिक बनाउने सम्वन्धमा समितिले एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ। यदी पुरानै विधिबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने स्प्रेड रेट बढी देखिँदैन।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अरुको तुलनामा बढी छ, कति पुग्यो?
अहिलेसम्म बिना धितो सहुलियत व्याजदरमा १ हजार २५ जनाले कर्जा लिएका छन्। अझै ५/६ सय पाइपलाइनमा छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जावापत ९० करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ।
यो तथ्यांक १५ लाखमुनिको अर्थात कृषि बाहेकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको मात्रै हो। यो शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको बैंक हो। त्यसकारण सरकारका वित्तीय लक्ष्य पुरा गर्न पनि यसले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
सहुलियत व्याजको ऋणमा पनि केही चुनौति र समस्या छन्।
युवाहरुमा जोस, जाँगर छ। तर पर्याप्त तालिम, अनुभव र आफ्नो परियोजनाको व्यवस्थित योजना बनाउने कलाको अभाव छ। जुन स्वभाविक हो, किनकि ऋण नै पिछडिएको, गरिब, दलितहरुलाई नै लक्षित गरिएको छ।
‘सरकारले दिने पैसा जसरी पनि लिनुपर्छ, पहिले पहिले यस्ता ऋण मिनाहा भएका पनि छन्, नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता पनि कतिपयमा छ।
यही मानसिकताले गर्दा पहिले पैसा लिइहालौं भनेर आवेदन मात्रै भर्न आउनेहरु पनि पाइन्छ। त्यसकारण आवेदनमा तोकेका भरमा मात्रै ऋण दिएर त भएन। अनि बैंकले सहुलियत ऋण दिएन भनेर हल्ला गरिन्छ। प्रक्रिया पुर्याएर आउनेलाई त हामीले दिएकै छौँ।
अझ कतिपयले त सोर्सफोर्स समेत लगउन खोजेको देखिन्छ। हामीले सूचना नै निकालेर भनेका छौं त, प्रक्रिया पुर्याउनुहोस्, ऋण लिन आउनोस्। कुनै योजनाविना सोर्सफोर्समा ऋण पाइने त होइन नि। यसका लागि परियोजनाको लागत, योजना, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रजस्ता आवश्यक कागजात चाहिन्छ।
यसको विस्तृतमा राष्ट्रिय वाणिज्यमा जुनसुकै शाखामा आएर इच्छुकले बुझ्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया पुर्याएकालाई अहिले पनि हामीले यस्तो ऋण दिइरहेका छौँ।
सहुलियत कर्जाको अर्थ व्याज एकदमै सस्तो हुन्छ, धितो चाहिँदैन भन्ने मात्रै हो। अझ परियोजनाको बीमा गर्दा प्रिमियममा पनि ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिरिदिन्छ। तर ऋण भनेको तिर्नुपर्छ। यो दान, भिक्षा केही पनि होइन भन्ने सोच हुनुपर्छ, अन्यथा उद्यमी नै होइन नि।
अब हामीसँग अर्को चुनौति थपिएको छ। ऋण लिएकाहरुले के गरिरहेका छन्। ब्यूटिपार्लर, होटल रेष्टुरेन्ट खोल्छु, गाई पाल्छु भन्नेहरुले काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन गर्छौं। अनुगमनपछि हामीलाई आगामी रणनीति बनाउन पनि सहज हुन्छ। कुनै न कुनै रुपमा रकमको दुरुपयोग पनि भएको हुन सक्छ।
दोस्रो त्रैमासलाई हेर्दा बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ, कारण के देख्नुहुन्छ?
यसको एउटा कारण कर कार्यालय र बैंकहरूमा बुझाउनुपर्ने ब्यालेन्स सिट एउटै हुनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन पनि हो। हुन त यो पुरानै नीतिगत व्यवस्था हो, तर यस आवबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
अर्कोकुरा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा १ करोडबाट ७५ लाखमा झार्न भनियो, ७५ बाट फेरि ५० मा झार्न भनियो। छोटो समयमा यस्तो कर्जा लिनेहरुले झार्न सकेनन् होला। त्यसकारण पनि निश्क्रिय कर्जा बढेको हुन सक्छ। हाम्रो पनि एक दुईटा कर्जा निश्क्रियमा थपिएका छन्।
हामीले लिएको एनआइडिसीबाट१ प्रतिशत जति निश्क्रिय कर्जा थप हुन पुग्यो। अहिले ४. ७ प्रतिशत हुनु बढी नै हो। हाम्रो लक्ष्य अब २. ५ प्रतिशतमा झार्ने हो।
पछिल्लो समय बैंकहरुबाट जाने ऋणको वृद्धिदर पनि सुस्त छ, यसका कारण के के हुन् ?
हो, यसको अर्थ ऋण बढाउनका लागि अब नयाँ नयाँ सेक्टरहरु पनि जरुरत पर्यो भन्ने हो। पुरानै सेक्टरहरुमा ऋणको माग सधैं बढिरहँदैन। नयाँ सेक्टरहरु ऋणका लागि आएका छैनन्।
हिजो एकदमै राम्रो अवस्थामा संचालन भएका कतिपय उद्योगको अहिले विविध कारणले क्षमतामा ह्रास आयो वा उत्पादनको बिक्री बढेन त्यसकारण पनि ऋणको माग बढ्न सकेन। अर्कोतर्फ कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउनुपर्ने ब्यालेन्स सिट एउटै हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि असर पारेको हो कि।
नाफामा बैंकलाई पहिलो नम्वरमा राखेर तपाई चैतमा जाँदै हुनुहुन्छरु राष्ट्रिय वाणिज्यलाई यो अवस्थामा ल्याउन के के गर्नुभयो?
म आउँदा, हाम्रो सबै ‘रिसोर्सेज अन्डर यूटिलाइज्ड’ थियो। सिडी रेसियो ५८ प्रतिशत थियो, त्यसलाई मैले ८० प्रतिशतको हाराहारी पुर्याउँदा नाफामा पनि प्रभाव पर्यो। अर्को ह्यूमन रिसोर्स अन्डरयूटिलाइज्ड थियो।
अहिले भएका कर्मचारीको प्रभावकारिता बढेको छ। यहाँका कर्मचारीलाई ‘कन्फिडेन्स बिल्डअप’ गर्न सकेँजस्तो लाग्छ। मैले कार्यभार सम्हाल्दा बारम्बार भन्ने गर्थेँ ‘यत्तिका स्रोतसाधन छ, सरकार ब्याक सपोर्टमा छ, यति लामो इतिहास र ठूलो नेटवर्क छ, तर किन पछाडि छौं?’
अझ त्यतिबेला हामीप्रति ग्राहककै विश्वास थिएन। सरकारी बैंक ढिलासुस्ती हुन्छ, राम्रो टेक्नोलोजी छैन, कर्मचारी पनि ग्राहकमैत्री हुँदैनन् भन्ने एक किसिमको मानसिकता थियो, त्यो अहिले धेरै हटिसक्यो। अहिले हाम्रो कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ। यो अरु बैंकहरुको तुलनामा पनि निकै कम हो।
अर्को राजनीतिक विषय पनि छ। राजनीतिको वैचारिक विविधता हेर्ने हो भने संस्था सकिन्छ। प्रोफेसनल आँखाले संस्थालाई हेर्ने हो भने संस्था अघि बढ्छ। यसमा पनि सुधार गरेजस्तो लाग्छ।
हामीसँग ५४ वर्षदेखिका लेजर, कागजातहरु थिए। ति लेजरले कार्यालयमा धेरै ठाउँ ओगटेको थियो। तर अब ति लेजर ९० प्रतिशत हटिसक्यो।
नयाँ कार्यविधि बनाएर यी लेजरलाई हटाइयो। ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबिबी’ अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइयो। सबै विवरणलाई कम्प्युटराइज्ड गर्यौं। यो सुन्दा सामान्य लागे पनि एकदमै ठूलो उपलव्धी हो।
यसले ठूलो भाडा रकम समेत जोगिन थाल्यो। यसको अर्थ ‘फिजिकल क्लिन’ मात्र होइन। कर्मचारीको मानसिकतामा पनि ‘क्लिन’ गरेका छौं। पहिले पहिले गुनासा थिए, कि ऋण स्वीकृत गर्दा पनि कर्मचारीले कमिसन माग्छन्। मैले कर्मचारीको मानसिकता क्लिन भनेको यसमै हो। यिनै प्रयासले आगामी दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रगति अझ माथि जानेछ।
तपाईले गर्न खोजेर पनि पुरा नभएका कामहरु पनि होलान् नि, अर्थात अब आउने सिइओलाई के के जिम्मेवारी छाड्दै हुनुहुन्छ?
मैले गर्न खोजेर पनि नभ्याएका केही कामहरु अझै बाँकी छन्। हरेक शाखाको मानव संशाधनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
अहिलेको सिस्टममा टेक्नोलोजी पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अटोमेसन सिस्टम जरुरत छ। बैंकमा दरबन्दीभन्दा १ हजार ६० कर्मचारी कम छन्।
सर्भिसमा सबै बैंकलाई काउन्टर दिन सक्नेगरी जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेछ। विभिन्न शाखाहरुले मसँग कर्मचारी मागेको माग्यै छन्। मैले नै भ्रमण गर्दा पनि ति शाखामा सेवाग्राहीको लाइन ढोकाबाहिर पुगेको देखेँ।
त्यहाँका कर्मचारीले साँझ ७ बजेसम्म पनि सास फेर्ने फुर्सद छैन भन्छन्। कुनै बेला ६७ कर्मचारी रहेको राजविराजको शाखामा अहिले ८ जनाले मात्रै काम गरिरहेको अवस्था पनि छ।
त्यहाँ कम्तीमा ८ कर्मचारी अहिले नै जरुरत छ। मैले कार्यभार सम्हालेपछि १७ सय कर्मचारी लिनुपर्नेमा १ हजार लिएँ। म आउँदा १६० शाखा थियो अहिले २३९ पुगेको छ। कर्जा ८४ अर्बबाट १६० अर्ब पुगेको छ। तर त्योअनुसार कर्मचारी बढ्नुको साटो झन् घटेको अवस्था छ।
बैंकमा ‘राइट अफ लोन’को राम्रो राम्रो धितो छ। ति पुराना खाताहरुको धितोको नयाँ मूल्याङ्कन गर्दैछौं। हिजो धितोका रुपमा रहेको पाखो जग्गा अहिले मूल्यवान पनि बनिसकेका छन्। त्यस्ता जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर बैंकको ब्यालेन्स सिटलाई अझ क्लिन बनाउनेछौं।
अन्त्यमा, ललिता निवासका जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्यले दिएको ऋण कति छ?
त्यो जग्गामा राष्ट्रिय वाणिज्यले दिएको ऋण छैन। एनआइडिसीले दिएको एउटा ऋण छ भन्ने सुनेको छ। त्यसको अध्ययन भइरहेको छ।
