हालको बीमा समिति खारेज गरी सरकारले बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
जुन विधेयक अहिले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा छ। बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं बताउँछन्।
‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तआइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनले भने ‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने, सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान जो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई प्राधिकरणभित्र राखेर पुरानो ऐन खारेज गर्ने विधेयकको मुलभुत उद्देश्य हो।’
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए। त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ।
बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ। अर्थात अहिलेको समितिभन्दा प्राधिकरण शक्तिशाली हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका अधिकारहरु प्राधिकरणलाई हुनेछ।
