निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको सम्पत्ति लिलामीको लागि सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म कुनै पनि प्रकारका असुली सम्वन्धी सूचना वा लिलामी सम्वन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको हो।
लिलामी सूचना ३५ दिने हुने गर्छ। ऋणीलाई भुक्तानीका लागि २ महिनाको समय थप मिल्ने भएको छ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यसअघि लकडाउनका बेला बैंकहरुले समयमै किस्ता तिर्नेलाई एक त्रैमासको ब्याजमा २ प्रतिशतसम्म छुट दिएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणवापत सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
