सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यसअघि यो आदेश दिने या नदिनेबारे दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो।
मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
दुई न्यायाधीशको राय बाझिए तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्छ।
उक्त इजलासले बैंकका कर्मचारी संघका तर्फबाट परेको रिटमाथि फैसला नहुन्जेल कोषमा अनिवार्य सहभागी हुने निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।
यो मुद्दाको छिट्टै किनारा लाग्नुपर्ने भएकाले ४५ दिनभित्रै पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ।
‘अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअगावै यी निवेदक आवद्ध रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरेको सुविधाको उपभोगमा अन्यौलताको सिर्जना अवस्था भई त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र तत्काल यी निवेदकको हकमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भइरहेको देखिएकाले सुविधा एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरियो’ अदालतले भनेको छ।
अदालतले स्वेच्छिक रुपमा कोषमा आवद्ध भएकालाई बाहेक जान नचाहनेलाई सूचीकृत गराउने निर्देशन तत्काललाई रोक्न भनेको हो।
