नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ल्याएको व्यापार तथा कर सम्बन्धि नीतिको संसोधन गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको कार्यकारीणि समितिको बैठकले भीसीटीएस प्रणाली, आयकर ऐनको स्थायी लेखा नम्वर(प्यान), ढुवानीमा मुल्य अभिवृद्धि कर, सामाजिक सुरक्षा योजना जस्ता कार्यक्रमले जटिलता ल्याएको भन्दै सहजीकरणका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाबाट विशेष गरी स-सानो स्केलमा व्यापार व्यवसाय गरीरहेका उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले आर्थिक ऐन मार्फत ल्याएका व्यवस्थाहरूलाई उद्योगी व्यवसायीलाई सक्षम बनाएपछि मात्र पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तर्फ सरकारमा महासंघले विशेष पहल गर्ने निर्णय गरिएको महासंघले जानकारी दिएको छ।
भीसीटीएस कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भमा भंसार विन्दू र ठूला उद्योगहरूबाट मात्र लागू गर्नुपर्ने माग सरकारसँग जोडदाररुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै स्थायी लेखा नम्बर बिना तलब दिएमा त्यसलाई खर्चमा देखाउन नपाइने सरकारको नियमलाई पनि संसोधन गराउन पहल गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ। महासंघले सरकारसँग बाह्रै महिना काम गर्ने कामदार/कर्मचारीमा मात्र लागू गर्ने र कर्मचारी/कामदारलाई वितरण गरेको कम्तिमा १०,०००/- सम्मको पारिश्रमिक र ज्यालामा स्थायी लेखा नम्वर आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले राखेका मागहरु पूरा गर्न सरकार सकारात्मक नदेखिए उद्योग धन्दा बन्द गरेर विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
