उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै प्रकारको ऋणमा ब्याज ३ प्रतिशतले झार्न सुझाव दिएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटवार्ता गरी महासंघले लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग अघि सारेको हो।
लकडाउन समाप्तपछि पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन चुनैतिपूर्ण हुने जनाउँदै महासंघले पुस मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म)लाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
ऋणीलाई उक्त थप कर्जा १२० दिनभित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेप्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकलाई महासंघले दिएका सुझाव
- पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने। अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।
- बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।
साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने। उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।
-मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने।
-नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्मलोनमा मात्र लागू नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टिआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाको व्याजमा दिइनु पर्ने।
-उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- हालको सिसिडी रेसियो लाई खुकुलो गर्नु पर्ने।
-बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने।
- कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा रोजगार प्रवद्र्धनात्मक, निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
