सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरेको एक वर्ष भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषबारे एक वर्षमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।
तिनै प्रश्न र कोषको आगामी योजनाबारे सेतोपाटीका रोशन सिग्देलले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता सूचीकृत हुन थपिएको म्याद पनि सकिएको छ। पटक-पटक म्याद थप्दा पनि रोजगारदाता सूचीकरण हुन मानिरहेका छैनन्, किन होला?
नेपालका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नौलो कार्यक्रम हो। त्यसमा योगदानकर्ताले गर्ने योगदान, स्किमको विषयमा रोजगदाता र योगदानकर्ता दुबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामी अहिले त्यही बुझ्ने/बुझाउने काम गरिरहेका छौं।
अर्को, अहिले केही संस्थाहरूमा सञ्चय कोष तथा उपदान जम्मा भइरहेको छ। त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी सार्ने भन्ने नबुझ्दा पनि ढिलाइ भएको होला।
मलाई लाग्छ- रोजगारदाता आउनै नखोजेका होइनन्। ११ हजार ७ सयभन्दा बढी साना र ठूला संस्था कोषमा आएका छन्। १ लाख ३० हजार योगदानकर्ता र २५ करोडभन्दा बढी रकम पनि संकलन पनि भइसकेको छ।
एउटा छाता संगठनका धेरैले आफ्नोमातहतका सबै संस्थालाई सामाजिक सुरक्षामा जाऊ भनेर भनिसकेको अवस्थामा केही स्किम र करका कुराले ढिलाइ भएको छ।
७ हजार स्कुलको संस्था प्याब्सन कोषमा आउन सहमत भएको छ।३५ हजार सहकारीको संस्थासँग पनि सहमति भएको छ।
यसबीचमा नियम र कार्यविधिलाई अन्तिम रूपमा दिइएको छ। साउनपछि मात्रै १ लाख बढीले सहभागिता जनाएका छन्। अहिले अन्तरक्रिया, बहस, सूचना दिने काम पनि भइरहेको छ।
२. सबै क्षेत्रको व्यापक सहभागिता नजुटाए कार्यक्रम सफल हुँदैन। सबै पक्षको सहभागिता अब कसरी बढाउनुहुन्छ?
अहिले ल्याएका स्किमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। अहिलेसम्म केन्द्र सरकारमा मात्रै सीमित रहेको कार्यक्रमलाई बजार प्रतिनिधि पठाएर प्रदेश र विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा काम गरिरहेका थियौं। अब कोषमा स्थायी कर्मचारी ल्याएका छौं। एसिस्टेन्ट र जुनियर एसिस्टेन्ट आएपछि सातै प्रदेशका राजधानीमा स्मार्ट अफिस बनाउँछौं। यसले स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबारे सिकाउने वा प्रचार गर्ने काम हुन्छ। कोषमा कसरी सहभागी हुने, कसरी योगदान गर्ने र यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे बुझाउनु पर्नेछ।
३. कोषमा दर्ता गर्नु पर्ने अन्तिम समय पनि सकिएको छ। अब के हुन्छ?
समय थप्ने कुराचाहिँ अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन। कोषबारे बुझ्ने/बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। समय थप्नेबारे कोषको बोर्डले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने हो। बोर्ड बैठक बसेको छैन।
अनलाइन प्रणाली भएकाले समय सकिए पनि दर्ता बन्द भएको होइन। त्यसैले रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या थपिने क्रम जारी छ। तर, समय थप्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय पछि हुन्छ।
यसबीचमा नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ। उहाँले पनि सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अपडेट लिइरहनुभएको छ।
हामी हरेक रोजगारदातासँग भन्दा छाता संगठनसँग बसेरै छलफल गरेर तयारी गरिरहेका छौं। समय थपेर पनि जान सकिन्छ वा कानूनी रूपमा पनि कारबाही गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल हुन्छ।
४. कोष सफल हुन तीन पक्ष महत्वपूर्ण छन्: रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार। यीमध्ये एक पक्षमात्र असन्तुष्ट हुँदा कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना छैन। यस्तोमा कसरी सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने?
अहिले कोषमा सानादेखि ठूला सबै प्रकारका रोजगारदाता आउनुभएको छ। उद्योग, स्कुल, सहकारी सबैतिरबाट आइसक्नुभएको छ। नआउनेलाई आउन अनिवार्य छ। त्यसैले यहाँ आउँदा हुने फाइदाको विषयमा बुझाउन जरूरी छ। त्यसका लागि केही कानूनी पाटोमा पनि छलफल हुनुपर्छ।
अहिले दोहोरो करको पनि कुरा आएको छ। जसले धेरै तलब लिनुहुन्छ उहाँलाई आधारभूत तलबमा काटिने हुँदा ३ लाख र ३३ प्रतिशतको सिलिङ हुने र यता आउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने र पछि फर्किंदा पनि कर तिर्नुपर्ने दोहोरो कर लाग्यो भन्ने कुरा आएको छ। बैंकर एसोसियसनको पनि माग त्यही छ।
कोषले पनि त्यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ, मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यो निर्णय क्याबिनेटले गर्ने हुनाले त्यसबारे अहिले नै केही गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ त्यो सुधार भएर आउँछ।
उपदानको कुरा पनि छ। उपदान सामान्यत: सेवानिवृत्त भएपछि पाउने कुरा हो। त्यसको सेटलमेन्टको पाटोमा पनि समस्या देखिन्छ।
अर्को, २८.३३ प्रतिशत योगदान ६० वर्षसम्म होल्ड हुने भयो भन्ने चिन्ता पनि छ। कोषको उद्देश्य काम गरिरहेको बेलामा सुरक्षा (जस्तै: औषधी उपचार गर्ने, सुरक्षित मातृत्व सेवा, दुर्घटनापछिको उपचार) गरिदिने हो।
त्योबाहेक कुनै पनि कारणले श्रमिकको मृत्यु भए उसको आश्रित परिवारलाई हुने सुविधा यसले हेर्ने भयो।
तर मुख्य कुरा त्योबाहेक अशक्त भएर काम गर्न नसक्ने भएर बिस्तारामा बस्दा के हुने भन्ने कोषले हेर्ने हो। त्यो भनेको सेवा निवृत्त पछि हुने सुविधा हो।
त्यसैले निजी क्षेत्रमा पनि पेन्सनको सुरुवात भएको हुँदा यो सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम हो। यो अहिलेको जेनेरेसनको मात्रै नभएर पछिका पुस्तामा हस्तान्तरण हुने कुरा हो।
कोष श्रमिकको भविष्यका लागि सञ्जिविनी बुटी हो भन्नुहुन्छ। तर श्रमिक नै कोषमा आउन इच्छुक छैनन्। मालिकहरूलाई पनि उनीहरूले झक्झक्याएको देखिँदैन।
५.यसअघि सानो विषय लिएर श्रमिकहरू प्रतिष्ठानमा झगडा गर्थे अहिले त्यो देखिएको छैन। उनीहरूलाई तपाईंहरूले बुझाउन नसकेको कि उनीहरूले बुझ्न नखोजेको? वा श्रमिकका नेताहरूले तपाईंहरूलाई इन्द्रजालमा पारेको?
त्यस्तो होइन। हाम्रो संस्था त दर्ता भयो तर हाम्रो योगदान जम्मा हुन सुरू भयो कि भएन भनेर सोधखोज गर्न आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। नआउनेले पनि अहिले हामीसँग भएको अनुदानको पैसा त्यहाँ गएपछि त समस्या भएन तर पहिले यहाँ हिसाब मिलाउन दिने भन्ने योगदानकर्ताको भनाइ छ।
‘यो कार्यक्रम माथिल्लो नेतृत्व पंक्तिले ल्याउनु भएको हो। ल्याइसकेपछि उहाँहरूको खाइपाइ आएको सुविधा बढी भएको हुनाले यही मौकामा व्यवस्थापनले सुविधा खोसिदिने हो कि’ भन्ने शंका मान्नुभएको छ। योगदान गरेकोबाहेक फरक रकम त योगदानकर्ताले पाउनु पर्ने भनिएको छ। त्यसैले उहाँहरूको त्यो सुविधा खोसिँदैन।
बैंकरको कुरा गर्ने हो भने दोहोरो करबाट मुक्तिको सुविधा खोज्नुभएको छ। अन्य कामदारले पाएको सुविधा घटेन भने फरक रकम यतैबाट पाउने सुविधा भयो भने आजैबाट आउँछौं भनेका छन्।
ठूला तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा यहाँ दिएको सुविधाभन्दा बढी सुविधा दिइरहेका छन्। जुन संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका छन्, उनीहरूको सुविधा धेरै होला त्यसैले आउन अप्ठेरो मानेको देखिन्छ। फेरि कतिपय ऐनमै व्यवस्था भएको छ भन्ने आइसक्नुभएको छ।
जो आउनुभयो उहाँहरू त आइसक्नुभयो तर जो आउन बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सुतेर बस्नु भएको छैन। सोच्दै बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले कुरा बुझ्ने बुझाउने प्रक्रिया भइरहेकाले सबै संस्था ढिलोचाँडो आउनै पर्छ।
कोषको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि रोजदारदातादेखि योगदानकर्ताको आगमन निकै उत्साहजनक छ।
अहिलेसम्म काठमाडौंमा मात्रै भएकाले काठमाडौं बाहिर पनि जान्छ कि, यसले आकार लिन्छ भनेर कुरेको पनि देखिन्छ। अघि पनि भनियो यसले प्रदेशस्तरमा शाखा पनि खोल्छ र काम सशक्त रूपमा अघि बढ्छ।
पुस मसान्तभित्र त सबै संघसंस्था नवीकरण गर्नुपर्छ त्यो बेलामा बैंक खाता, प्यानलगायत कुरा एकै ठाउँमा बनाएर एउटा सिस्टममा लैजान पनि खोजिरहेका छौं। यसको परिणाम एकैपटक खोजेर काम कम भएजस्तो देखिएको हो तर आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै गइरहेका छौं। त्यसैले यसमा केही पनि भएन भन्न मिल्दैन। अहिले हामीले भन्ने कुरा- यसमा अझै पनि केही समस्या छन् भने हामी त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छौं।
६. श्रमिक नै आकर्षित भएनन् भन्दै तपाईंहरूले व्यक्तिगत ऋण दिने कार्यविधि ल्याउने घोषणा गर्नुभयो। यसरी पेन्सन फन्डको रूपमा रहेको कोषले ऋण योजना सञ्चालन गर्दा कोषको उद्देश्यसँग मिल्छ?
यो केही रूपमा बैंक पनि हो र बीमा पनि हो।
यसको कभरेज बैंकभन्दा पनि ठूलो हुन्छ। यसको क्षेत्र र फन्ड पनि ठूलो हुन्छ। ऐनले नै यसले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम तोकिदिएको छ। त्यसैले बैंकभन्दा यसको क्षेत्र ठूलो हुन्छ। देख्दा उस्तैउस्तै भए पनि यो लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषभन्दा फरक कुरा हो। कोषले लिएको पैसामा ब्याज थपेर कर्जा दिएजस्तै हो।
कोषको अरू पनि आफ्नो बिजनेस हुन्छ। त्यो बिजनेसको उद्देश्यचाहिँ कर्मचारीले मागेको बेलामा पैसा दिने, अवकास पाउने बेलामा आफ्नो जम्मा भएको पैसा फिर्ता लिएर जान्छ त्यसपछि उसले जेसुकै गरोस् भन्ने हो। तर सरकारको दायित्व भनेको कमाएको बेलामा बचत गरेर राख्न सके त्यो पूर्वाधार र विकास निमार्णमा लगाउन सकिन्छ भन्नेछ।
हिजो वृद्धभत्तामा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गर्यो भनियो। देशको ढुकुटी रित्याउने यो कार्यक्रम राम्रो छैन भनियो। यो कोषमा पनि त्यस्तै भन्न खोजिएको छ। तर यो आजका लागि भन्दा पनि सुदूर भविष्यलाई हेरेर बनाइएको कार्यक्रम हो।
सरकारको यसमा लगानी खोई भन्ने कुरा आएको छ।
यसमा आएपछि जम्मा भएको ठूलो धनराशीको विषयमा कोष आफैंमा सेचत छ।
कुनै बेला बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशत थियो अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सरकारी बैंक पनि अगाडि आएका छन्। त्यसैले सबैको सुधार हुन्छ।
हामीले कोषमा जम्मा गर्ने कुनै नौलो पैसा होइन। यही इकोसिस्टममा घुमिरहेको पैसा हो। सञ्चय कोषमा जाने, सिआइटीमा जाने, बैंकमा जाने पैसा यहाँ आउने हो। फेरि यहाँ आएको पैसा होल्ड हुने पनि होइन। अहिले रोड बनाउने, रेलमार्गको कुरा चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा आइरहेकाले यहाँ जम्मा भएको पैसा यस्तै पूर्वाधारमा वा आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। वा बैंकमा नै जम्मा गर्न पनि सकिन्छ।
लगानी कार्यविधि त आउनु पर्ने नै थियो तर, त्यो पहिलो प्राथमिकता होइन। यसअघि सञ्चय कोषले पनि सुरू हुनेबित्तिकै कर्जा दिएको थिएन। तर, हामीले स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै लगानी कार्यविधि ल्याइसकेका छौं। त्यतिमात्रै होइन यस्तै प्रकृतिका अन्य बैंकले धितोमा राखेरमात्रै कर्जा दिएका छन्।
बैंकले कर्जा दिन्छ फेरि बजारमा सहकारी पनि त छन्। गाउँमा ऐँचोपैँचो पनि चलेको हुन्छ।
यहाँबाट प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य ठाउँको भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले समग्रमा यसको अन्तरवस्तु हेर्दा यो आफैंमा सुदूर भविष्य सुन्दर बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो।
यहाँको प्रविधि पनि उच्चस्तरको छ। छिटो, विश्वासिलो, पारदर्शी, जवाफदेही काम गरेर यसले सबै कुरा अनलाइन गरेको छ। हामीले सबै कलेक्सनमा अनलाइन गरेका छौं।
एउटा प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान दर्ता गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने र बचत जम्मा गर्ने सबै अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
७.पछिल्लो समय समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कतिपयले असुरक्षाको संज्ञा दिन थालेका छन्। यो कार्यक्रमले भविष्य सुरक्षितचाहिँ कसरी बनाउँछ?
यसको अन्तरवस्तु बुझ्न श्रम ऐन २०४८ र संशोधित श्रम ऐन २०७४ बुझ्नु जरूरी छ। त्योभन्दा अघि निजी क्षेत्रबाट कसैले पनि सञ्चय कोष दिएको थिएन, कसैले पनि पेन्सन दिएको थिएन। उपदान पनि निकै कममात्रै थिए।
ऐनमा बाध्य भएका कारणले गर्दा अहिले श्रमिकको हक स्थापित भएको अवस्था छ। हरेक क्षेत्रमा हेर्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। त्योभन्दा कम पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता आउन नमानेको अवस्था हो।
अहिले केही व्यावसायीक प्रतिष्ठानले १ लाखभन्दा बढी पनि उपचार खर्च दिएको होला तर कतिपयले १ लाखसम्म पनि नदिएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले धेरै दिने/नदिनेबाट मिलाएर १ लाख दिने भनेका छौं यो त श्रमिकलाई दिएको सुविधा हो।
कोही रोजगारदाता यहाँ आउनुभएन तर उहाँको संस्थामा काम गर्ने श्रमिकको मृत्यु भयो भने उहाँले पेन्सन दिनुहुन्छ? तर, यहाँ आउनेले पेन्सन पाउन थालिसके।
यहाँ त्योबाहेक पनि औषधी उपचार र मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र असक्तताको स्किम छ। अर्को आश्रित परिवारको स्किम तथा पेन्सनको सुविधा छ।
यसका स्किम हेर्दा सबैले सामाजिक सुरक्षालाई राम्रो भनेर भन्नुहुन्छ। यसलाई कसैले पनि नराम्रो भन्नुहुन्न। आलोचना गर्नेले मात्रै तलब नपाएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लागि पो हुनुपर्छ यो सुविधा दिने भन्नुहुन्छ।
बैंकमा अहिले पाएको सुविधा बढी छ त्यसैले त्यो नभए पनि हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ।
एक जना साथी बीमामा काम गर्नु हुँदोरहेछ। उहाँले तपाईंले ल्याएको स्किमभन्दा हाम्रो स्किम राम्रो छ भन्नुभयो। मैले वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हामी ह्यान्डिल गर्छौं, बाँकी तीन वटा योजनामा काम गर्न तपाईं सबै मिलेर आउनुहोस्, तयार हुनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू बोल्नुभएन।
यसमा जिन्दगीभर सुविधा दिने स्किम छन्। अहिले कसैको राम्रो कमाइ छ तर कारणबस मृत्यु भए उसको आश्रित परिवारले जिन्दगी भर सुविधा पाउँछ। यदि उसको तलब मासिक १ लाख छ भने त्यसको ६० प्रतिशतका दरले हरेक महिना ६० हजार रुपैयाँ परिवारले पेन्सन पाउने भए। सन्तान २१ वर्ष पुगेको छैन भने हरेक वर्ष अर्को ६० हजार रुपैयाँ उनीहरूको लागि हुने भयो।
तलब १ लाख र आश्रित परिवारले १ लाख २० हजारको सुविधा पायो भने त्यो स्किम कसैले दिन सक्छ? सक्दैन। यदि कामदार जिन्दगीभर काम गर्न नसक्ने भएर घरमै थलियो भने उसको पनि ६० हजार रुपैयाँका दरले तलब पाउँछ।
दुर्घटना भयो भने पनि सबै उपचार खर्च कोषले गर्ने भयो। अफिसको काममा बाहेक जुनसुकै बेला दुर्घटना भयो भने ७ लाखसम्मको सुविधा पाउने भयो।
कसैलाई यो सबै कुरा कोषले कसरी दिन सक्छ भन्ने पनि लाग्नसक्छ। जम्मा गरेका स्किमको पैसाले नपुग्न सक्छ। ऐनमा एउटा स्किममा जम्मा भएको पैसा नपुगे सरकारले पैसा हाल्ने प्रस्ट छ। यसको अन्तिम दायित्व सरकारको हुन्छ। त्यसले ढुक्क भएर सुविधा लिन सकिन्छ।
यसमा के सुविधा छन् भन्दा पनि के सुविधा दिन्न भनेर प्रचार गरिएकाले यसको मुख्य उद्देश्य ओझेलमा परेको छ।
त्यसैले यसले अझै बढी पनि दिन्छ। उपचारमा पनि सुविधा बढाउन सक्छ। यो कोष बढाउन र घटाउन सकिने भएकाले भविष्यमा यसले दिने सुविधा अझै बढी पनि हुन सक्छ।
८.यसै त नेपालको अर्थतन्त्र अस्थीर छ। यस्तोमा रोजगारी, आय र बचतको हिसाब नगरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसले भविष्यसम्म एकै तरिकाले जिन्दगी चल्न दिन्छ? कतै वर्तमान साँघुरो बनाउने त होइन?
यो सबै ख्याल नै नगरी भन्ने होइन। नेपालमा ट्रेड युनियनको आन्दोलन सुरू भएको झन्डै २० वर्ष भयो। त्योभित्र श्रमिकको हक अधिकारको मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता स्थापित भएका छन्। सोही कालखण्डमा विभिन्न सरोकारवालासँग बेलाबेलामा भइरहेको कार्यक्रम, छलफलबाट श्रम ऐन आयो। त्यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम आएको हो।
सम्झौताको दस्तावेजबाट यो ऐन आयो र त्यसको कार्यान्वयनको हिसाबले मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनेको हो। यसले वर्तमानमा केही पनि असर गर्दैन तर भविष्यमा पूरै सुरक्षा दिन्छ।
९.एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्यको दायित्व श्रमिकमाथि नै छ। सरकारी शिक्षाको गुणस्तर यति खस्किएको छ कि सरकारी अधिकारी नै आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन्। वर्तमानमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व पनि आफैं बोक्ने, न्यून आए भएको देशमा वर्तमानमा पारिवारिक दायित्व पनि बोकेर भविष्यको सुरक्षण कसरी सोच्न सकिन्छ?
पहिलो कुरा, हामीले आम्दानीको एक तिहाइ जम्मा गर्ने भनेको होइन आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत हो। जसको १३ हजारमात्रै तलब छ उनीहरूको एक तिहाइ होला।
अर्को परिवारलाई हेर्ने कुरामा भविष्यमा यसको स्किम बढ्दै जान पनि सक्छ। अर्को कुरा काम गरिरहँदा यसले शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जा दिने कुरा पनि आयो।
त्यस्तै दीर्घकालीन रोग लागे के गर्ने? मेरै पैसा त्यहाँ छ तर उपचार कसरी गर्ने भन्ने पनि देखिन्छ। अर्को केही समय कमाएर बिजनेस गर्छुभन्दा आफ्नो पैसा यता भयो के लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
यो दुई कुरा साँच्चिकै राम्रो हो। औषधी उपचारको कुरा त अझै धेरै राम्रो हो। त्यसैले यो भइहाल्यो भन्ने छैन। हामीले असार मसान्तमा २३ बुँदा संशोधन गरिएकोजस्तै छलफलबाट आएका कुराको आधारमा फेरि अरू पनि राम्रो कुरा थप्न सकिन्छ।
फेरि यो दैनिक खर्चको लागि आएको पैसा भने होइन। अरू कोषमा पनि जम्मा गरेको पैसा पनि त झिक्न पाइन्न त्यो रिटायरमेन्टमै झिक्ने हो। सरकारी सेवामा त त्यो चिन्ता भएन तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि एउटा काम छोडेर अर्कोमा जाँदा हरेक पटक पैसा निकालिने कारण गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। त्यसैले काम फेरिँदा समस्या नहोस् भनेर यो समाधान पनि हो।
यो हुँदा ६० वर्ष भएपछि न कमाउन सकिने न अरूले हेरिदिने भन्ने बेलामा तिमीलाई खर्च चलाउन पैसा हुन्छ भन्नको लागि यो योजना बनेको हो।
६० वर्षपछिको अनुभव अहिले हुँदैन त्यसैले अहिले बेठीक र पछि ठीक हुन्छन्।
१०.त्यसो भए ३१ प्रतिशतको योगदान जायज छ?
२८.३३ को सन्दर्भमा ऐनले नै भनेको छ। त्यो संसदबाट नै फेरिनु पर्छ। त्योभन्दा बढी भनेको २.६७ मध्ये एक त सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नु पर्दैन भनेको हो। ३१ मध्ये २८.३३ फिर्ता आउने भयो र बाँकी तीन स्किमको लागि हो। त्यसैले यो राम्रो छ भन्ने लाग्छ।
पहिलो स्किम स्वस्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व हो। यसमा १ प्रतिशत जम्मा हुन्छ। त्यसपछि दुर्घटना र उपचार १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना ०.२७, अनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना २८.३३ हो।
११.६० वर्षपछि सबैको दायित्व सरकारले लिन्छ भन्नुभएको छ। पेन्सन हटाउने हो भने बाँकी के-के दायित्व लिन्छ?
अहिले कुनै निजी क्षेत्रमा पैसा बचत भयो। वा कुनै कम्पनीले तलबबाट काटेर पैसा राख्यो भने २०/ ३० वर्षपछि त्यो फिर्ता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? कतिपयमा मान्छे चुकेको छन्। सरकारको स्वायत्त संस्थामा जम्मा गरेको पैसा सुरक्षित हुन्छ कि निजी क्षेत्रमा सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले यसमा विश्वास गर्दा हुन्छ।
१२.सन्तानको शिक्षामा गरिने लगानी र त्यसको प्रतिफलसँग पेन्सनको रूपमा पाइने प्रतिफल तुलना गर्न त मिल्दैन होला। अहिलेको कमाइको एक तिहाइ ६० वर्षसम्मका लागि होल्ड हुन्छ। यस्तोमा कसरी बाँच्ने श्रमिकहरू?
पेन्सनको लागि अहिलेका बच्चामा हुने खर्च घटाउने कुरा आफैंमा राम्रो होइन। तर, मुख्य कुरा आफू काम गर्न नसक्ने भएपछिको उमेरमा पनि हेरिदिने मान्छे त चाहियो नि! सबै चिज त्यसैमा त आएन होला तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनिने वृद्धा अवस्थाको लागि त यसले सहयोग गर्छ।
१३.सामाजिक सुरक्षाको कर कि योगदान?
यो कर होइन योगदान हो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कर उठाएर र आफ्नै योगदानका आधारमा पनि सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्ने रहेछ। त्यसैले यो योगदान बन्छ।
१४.योगदान हो भने जसले बढी योगदान गर्छ उसले बढी सुविधा पाउँछ। तर यहाँ २ हजार योगदान गर्ने र ५० हजार योगदान गर्नेले सुविधा एउटै पाउने भयो नि?
यो कर होइन, जसले जति योगदान गर्यो त्यहीअनुसार पाउने सुविधा पनि छ। आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा आउनेको लागि दर फरक छ, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा पनि त्यो फरक भयो। दुर्घटना र औषधी उपचारको कुराचाहिँ उस्तै छ। त्यो सबैको उपचार सरकारले गर्ने हो।
धेरैले उपचारको लागि परिवार खोज्नुभएको छ। अर्को धेरै योगदान गरेपछि सुविधा धेरै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। रोजेको हस्पिटल जाने कुरा पनि समस्या भएन जुन हस्पिटलमा गए पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने हो।
१५.यसलाई रिक्स पुलिङ प्रणाली पनि भनियो। केहीले राजनीतिक विचारधारासँग पनि जोडेर समाजवादी व्यवस्थाअनुसार रिक्स पुलिङ गर्ने भनेको छ। त्यस्तै हो यो?
राजनीतिको कुरा मैले भन्न मिल्दैन। तर मैले बुझेको कुरा श्रम ऐनमा सञ्चय कोष वा उपदानको कुरा कुन सरकारले ल्यायो। २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो त्यो कुन सरकारले गर्यो। र ऐन पास हुँदा पक्ष/विपक्ष भयो कि सर्वसम्मत पास भयो भन्ने कुरा हेर्दा यहाँ सबैको उत्तिकै चासो र योगदान छ।
यो कार्यक्रममा सबै ट्रेड युनियनका सदस्य उत्साहित रूपमा लाग्नुभएको छ। त्यसैले यसको सबैले जिम्मेवारी लिनुभएको छ।
१६.ट्रेड युनियनहरूको कुरामा नेताहरू मिलेका छन्। तर उनीहरूले अहिलेसम्म संयुक्त वक्तव्य निकालेर कोषमा आवद्ध हुन आह्वानसमेत गरेका छैनन्। यसको अर्थ के हो?
जेयुसिसि भन्ने सबै ट्रेड युनियनको छाता संगठन छ र त्योसँग यसबारे सोध्छु। तर, जहाँ कार्यक्रम गर्दा पनि उहाँहरू अझै चर्को स्वरले कोषबारे बोलेको सुन्छु।
समाजवादी राज्य भनेका छौं, सबैलाई राज्यले समान रूपमा हेर्नुपर्छ पनि भनियो।
१७.यही सुविधामा निजी र सरकारी कर्मचारीबीचमा विभेद भयो भन्ने कुरा आएको छ, किन?
एक लाख तलब खाने सरकारी कर्मचारीले ६० प्रतिशत पेन्सन र ९८ लाख उपदान पनि पाउने तर निजीले ४५ हजार रुपैयाँ पेन्सनमात्र पाउने भनेर हल्ला गरिएको मैले सुनेको छु।
सरकारीको पेन्सन फन्ड १२ प्रतिशत छ। निजीले २८.३३ प्रतिशत पेन्सन फन्डमा योगदान गरेको छ।
निजामतीको पेन्सन प्रणाली मैले हेरेको छैन। हामी हेर्छौं र यदि विभेद भयो भने त्यो हुन दिन्नौं। उहाँहरूले अहिलेसम्म सुरू नै गर्नुभएको छैन होला। सुरू भएपछि कि यसलाई यताको बराबर लैजाने वा उताको यो बराबर बनाउनुपर्छ।
१८.योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने सरकारी कर्मचारीले उपदान पनि पाउने कुरा भयो। यो त विभेद भयो नि?
कार्यविधि नबने पनि ऐनमा त्यो कुरा छ भने त्यो हेरेर यता पनि जान सकिन्छ। उता दुबै पाउने व्यवस्था भयो भने यता पनि हुन्छ। आयो भने यहाँ पनि आउँछ त्यो ढुक्क हुनहोस्। कार्यविधि फेर्न सकिन्छ।
१९.२० प्रतिशत पेन्सन कोषमा आउने र बाँकी ८.३३ प्रतिशत उपदानमा आउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ। तपाईंले त्यो कानूनबाट सञ्चय कोष वा उपदान भन्ने हटाउनु पर्ने भयो। त्यहाँ संचय कोष भनेकोलाई पेन्सन फन्डमा ल्याउन पाइन्छ?
ऐनमै त्यो कुरा लेखेको हुनाले त्यो पाइयो। ऐनमा फेरेर सुरक्षा कोषमा जानेभन्दा केही फरक पर्दैन।
श्रमिकले बीचमा पैसा तान्न पाउने भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन्। त्यसमा तपाईंहरूले ऋण दिनसक्ने भनेर ल्याउनुभयो। डेडिकेटेड पेन्सन फन्डको पैसाबाट ऋण दिँदा समस्या पर्छ भनेर तपाईंहरूले भन्न नमिले पनि निवर्तमान मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। यस्तोमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमध्ये एउटालाई
२०.कोषको मातहतमा ल्याएर त्यसलाई सञ्चय कोषजस्तो फन्ड बनाएर चलाउन सकिँदैन?
यसमा अर्कालाई ल्याउनु पर्दैन। हामी यहीँबाट सबै गर्छौं।
रोजगारदाता वा श्रमिकको कुरा सुन्दा कार्यक्रम सुरू गर्ने र विस्तारै बन्दै जान्छ भन्ने ठानेर आएजस्तो लाग्छ। अहिले तपाईंलाई पनि सबै ल्याइहाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रेसर छ। अर्कातिर स्किम मोडिफाईजस्ता यावत् समस्या छन्।
२१.धेरै हतारले तनाव भएजस्तो लाग्दैन?
काम गर्दा तनाव नभइ पनि गर्न सकिन्छ। मलाई त्यस्तो अनुभव हुँदैन। लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा रमाइलो हुन्छ। अहिले दर्ता कम भए भन्ने चिन्ता छ।
त्यसैले जम्मा गर्दा हामीले सिस्टम बनाएका छौं त्यसैको आधारमा काम भइरहेको छ। हाम्रो हिसाबमा कुनै समस्या छैन। एक जनाको ४ वटा खाता बनाएर पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गरिरहेका छौ। कुन प्रदेशदेखि कुन संस्था भन्ने जति सबै काम गरिरहेका छौं। सिस्टम काम भएको छ।
कुनै रोजगारदाताले लामो समय कुर्नुपर्यो, १५ दिनमा पनि काम भएन भन्नु पर्ने अवस्था छैन। हामीसँग भएको सर्भर सिस्टम ७० सालदेखि चलिरहेको छ। कानुन बनेको पनि लामो समय भयो। त्यसैले सबै प्रकृया चलिरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि पहिलेदेखि नै यसमा काम गरिरहेको रहेछ त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा भयो। कर्मचारी पनि पहिले काम गरेको अनुभवी आउनु भएको छ। त्यस्तै अहिले नयाँ पनि आएका छन्। अर्कातर्फ सबैको प्राथमिकतामा कार्यक्रम छ। सरकारले गर्ने भन्छ प्रतिपक्ष पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। आइएलओ, जिआइजेट, डिफिडजस्ता सस्थाले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छन्।
२२.यसको डेटा सुरक्षणमा अहिले भएको व्यवस्थापनले गर्न सक्छ कि यसका लागि कुनै आउट सोर्सिङको सम्भावना छ?
राम्रो जनशक्ति छ। नेपाल सरकारकै डेटाबेस जेआइजेट कोरियन कम्पनीमा छ। यो पनि त्यहाँ नै हुन्छ। सर्भरको कुरा गर्दा एकदमै राम्रो छ।
हाम्रो सेफ्टी र सेक्युरिटिमा धेरै पहिलेदेखि काम गरिरहेका छौं र त्यसमा पनि सबै अनलाइन हुन्छ। लेस पेपर हुन्छ।
आएको फन्ड र सर्भिस तथा इन्भेस्टमेन्ट पनि ठूलो पाटो छ। अहिले देशको अर्थतन्त्रमा यसले लगानी गर्ने छ।
२३.यो पेन्सनको हिसाब गर्दा जुन फर्मूला छ। यसको विमांकीय विश्लेषण गर्नुभएको छ?
नेपालमा विमांकीय विश्लेषण गर्ने कोही पनि छैनन्। त्यसैले हामीले आइएलओबाट कर्मचारी ल्याएर यो गरेको हो। अब डेटा आइसकेपछि यो बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ।
२४.पेन्सनलाई लिएर अहिलेनै कुरा गर्ने समय भएको छैन भन्नेछ, के हो?
हो, हामीले जम्मा भएको पैसालाई १ सय ८० ले भाग गर्ने भनेका छौं। त्यो १ सय ८१ कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यस्तै १ सय ५० वा त्यो भन्द कम पनि हुन सक्छ। त्यस्तै प्रतिफल बढ्छ।
अहिले २८.३३ बढी भयो भन्ने छ त्यो पनि सेफ जोनमा राखिएको छ। त्योभन्दा बढ्दैन। अहिले गरिएको योगदान ३१ प्रतिशत छ त्यो पनि कहिल्यै बढ्दैन, ढुक्क भए हुन्छ।
