भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेकी छन्।
मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागितामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गरेकी हुन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो। छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।
सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका वनका जग्गा र सरकारी जग्गा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्ता जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ति पनि बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।
मन्त्री अर्यालले भनिन् 'आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक विस्तार गर्दै जाँदा जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ति एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी छ।'
भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उनको भनाइ थियो। भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने भन्दै सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो।
भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
