सरकारले नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकसँग २३ अर्ब ८८ करोड ऋण लिने सम्झौता गरेको हो।
अर्चसिचव शिशिर कमुमार ढुंगाना र एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने परियोजना सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मुख्तोरले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य(साशेक) पावर ट्रान्समिसन तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परियोजनाका लागि आउने यो ऋणसँग नर्वेले ४ अर्ब १८ करोड अनुदान पनि दिएको छ।
यसबाट नेपालभरका प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि खर्च हुने बताइएको छ।
३० वर्षको दीर्घकालि अवधिको यो ऋणको ८ वर्षको ग्रेस हुने छ। ग्रेस समयमा १ प्रतिशतमात्र ब्याजदर हुने छ भने त्यसपछि प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने छ।
काठमाडौं लगायतका वागमती प्रदेशकोव प्रसारण तथा वितरणलाई आधुनिकीकरण गरने, पोखरा तथा गण्डकरी प्रदेश,भरतपुर महानगरपालिका तथा प्रदेश २ मा पनि बिजुली वितरण तथा आपूर्तिलाई सुदृढ गर्नमा खर्च हुने बताइएको छ। त्यस्तै यसबाट खिम्ति सवस्टेशनको स्तरोन्नती पनि हुने छ।
