भदौ १७ गतेदेखि खुल्ने नियमित उडानमा महामारी पूर्वको अवस्थाको भन्दा धेरै भाडा नलिन वायुसेवा कम्पनीहरुसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले यसका लागि वायुसेवा कम्पनी र तिनिहरुका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी महामारीको समयमा चर्को भाडा नलिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयमा आज बसेको उच्च स्तरीय ब्यवस्थापन समूहको बैठकले वायुसेवा कम्पनीहरुले कोभिड १९ को महामारी पूर्व नियमति अवस्थामा लिने हवाई भाडादर भन्दा बढी नलिन सवै बायुसेवा कम्पनीहरुसँग समुन्वय गर्ने र नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण मार्फत् बायुसेवा कम्पनीहरुलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
१७ गतेदेखि सिमित गन्तव्यमा खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चार्टर्ड उडानभन्दा धेरै भाडादर राखिएको छ। कतिपय गन्तव्यहरुमा त एयरलाइन्सहरुले दोब्बर महंगो भाडाको हिसाब सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल फर्किने यात्रुलाई महंगो भाडा हुन नदिन मन्त्रालयले क्यान मार्फत् निर्देशन नै दिने तयारी गरेको छ।
'कानूनअनुसार त निर्देशन त दिन मिल्दैन। तर पनि यस्तो संकटको समयमा नाफामात्र हेरेर भाडा तोक्नु पनि ठिक होइन। त्यहीअनुसार हामी क्यानमार्फत् निर्देशन नै दिने तयारीमा छौ' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
त्यस्तै मन्त्रालयले विदेशबाट नेपाली फर्किने उडान भदौ १७ देखि सुरु हुने भएकाले सोको व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नका लागि एक समिति बनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको छ। पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हिराजन काफ्ले र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सुनिल शर्मा सदस्य रहेका छन्।
यो समितिले भाडादर, होटलले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्डको विषयमा स्थलगत अनुगमन जस्ता काम गर्ने छ। त्यस्तै एयरलाइन्सहरुले नियम पालना गरे नगरेको, सरकारको निर्णयअनुसार काम भए नभएको यो समितिले नियमित अनुगमन गर्ने छ।
मन्त्रालयमा बसेको समितिले आज तीन देशसँग हवाइ सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। फिनल्यान्ड,रसिया तथा इन्डोनेसियासँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको हो।
हिमाल आरोहणका लागि खटाईने सम्पर्क अधिकृत र रेस्क्यु लगायतका विषयमा मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। यसअघि सम्पर्क अधिकृत र उद्धारको सवालमा अनियमितता हुने गरेको थियो। यसलाई नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो।
