अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको बताएका छन्।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत खर्च गर्न चुनौती रहेको औंल्याए।
खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने ‘प्रत्येक महिना कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महिना दश/दश प्रतिशत खर्च गर्दा पनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ। त्यसो गर्यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ।’
शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए।
आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उनले बताए। ‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ, फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ। सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ। योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो’ उनले भने ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ।’
प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने राम्रो/नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको उनले बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो’ उनले भने।
उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यहाँ विचार गर्नुपर्यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामी खुला हुनुपर्यो।’
अर्थमन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै उनले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्नेगरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
