मेडिकल शिक्षामा फेरि बेथिति सुरू भएको छ। यसको पछिल्लो कडीका रुपमा एमडीको भर्नामा निजी मेडिकल कलेजले पछिल्ला सहमति र ऐनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन्। राज्य रमिते बनेर बस्दा मर्कामा परेका विद्यार्थी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।
पहिले यो बेतिथिको पृष्ठभूमी हेरौं।
२०७२ भदौ १८ गते डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे असोज १ गते लिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छः
निर्णय नं. ५: सम्झौताको बुँदा १ (ग) बमोजिम एमबीबीएस कार्यक्रममा क्रमशः शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा १३५, ०७३/०७४ मा ११५ र ०७४/७५ देखि १०० अधिकतम वार्षिक सिट निर्धारण गर्ने थरी शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।
निर्णय नं. ६: ... बुँदा १ (घ)२ को हकमा देशका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क सरह २३ लाख तोक्ने। ...स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीको आधारमा भर्ना थरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
लगत्तै यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएको ढिलासुस्तीपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सो मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि जारी भएको र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पठाइएको सूचनामा भनिएको छः
..मिति २०७२।८।१५ गते संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदकको माग बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७२।६।१ को निर्णय पालना गरेकोमा बाहेक तोकिएको भन्दा बढी सिट तथा तोकिएको तरिकाबाहेक गैर कानुनी भर्ना नलिनू भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउनू भर्ना लिन नदिनू रोक्नु र मान्यता नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उक्त मितिको पाना तीनको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि समेत सँगै राखी पठाइएको छ ।
यसरी मेडिकल शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहमा हुने मनपरी र मनपरी शुल्कलाई न्यायालयले बन्द गर्ने गरी आदेश दियो।
सो फैसलासँगै डा.केसीसित २०७२ भदौ १ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो।
२०७३ सालमा दशौं अनसनका क्रममा सरकारले डा. केसीसित सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्को सहमति गर्यो।
मन्त्रिपरिषदको सो सहमतिलाई बदर गर्न माग गर्दै एक प्रस्तावित मेडिकल कलेजका मालिकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएर सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो।
यी सहमति तथा सरकारले गरेका निर्णय विरूद्ध गएर निजी मेडिकल कलेजहरुले एमडीमा आफूखुसी भर्ना तथा शुल्क लिएका छन्। आईओएमले रितपूर्वक विद्यार्थी छानेपछि मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुले सो ‘मेरिट सूची’ बाट विद्यार्थी भर्ना लिन पाउछन्।
भैरहवास्थित युनिभर्सल र वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले भने यो वर्ष आइओएमले विद्यार्थीको 'मेरिट सूची’ नपठाउँदै ‘गैर कानुनी’ भर्ना लिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको दादागिरी पछि अधिवक्ता देवेन्द्र घिमिरे सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिंदै सर्वोच्चले भनेको छः
...त्रिवि कार्यकारी परिषदले शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा निर्णय नगर्दै तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट उपयुक्त तरिका अपनाइ प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी काउन्सेलिङ गर्नु अगावै विपक्षीहरुले सम्बन्धन दिएको शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना लिन छुट दिएमा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने हुँदा योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीको हितका लागि सुविधा तथा सन्तुलन र सुशासन समेत कायम राख्न यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) मिति २०७३।१२।१७ को निर्णय तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको उपरोक्त सूचना समेत विपरीत हुने गरी भर्ना सम्बन्धी योग्यताक्रम खल्बलिने गरी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी काम नगर्नू नगराउनू... ।
यो फैसलापछि आइओएमले काउन्सेलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि पठाए पनि युनिभर्सल र नेशनलले पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका भनेर योग्यताक्रमका विद्यार्थी भर्ना लिन अस्वीकार गरका छन्।
त्यसपछि ‘मेरिट लिष्ट’मा रहेका छ जना विद्यार्थीले फेरि सर्वोच्च मुद्दा हाले। सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘उनीहरुलाई तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तत् तत् विषयमा भर्ना गर्नु गराउनु’ भन्ने अर्को उत्प्रेषण परमादेश दिएको छ ।
तर यो फैसलापछि समेत उक्त मेडिकल कलेजहरुले मेरिटका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिएका छैनन् ।
उल्टो, युनिभर्सलले ३ सिट पाएको स्त्री रोग विषयमा चार जना भर्ना लिइसकेको भनेर लेखेर आइओएमलाई पठाएको छ । दुवै मेडिकल कलेजहरुले भर्ना लिइसकेका भनिएका अधिकांश विद्यार्थीहरु ५० उत्तीर्णांक ल्याएर प्रवेश परीक्षा पास मात्र भएका छन्। जबकि 'मेरिट सुची'मा भएकाहरुको प्राप्तांक ७० भन्दा बढी छ ।
यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत 'मेरिट सूची'बाट बाहेक आउने विद्यार्थीहरुलाई मान्यता नदिने सुचना जारी गरिसकेको छ । यदि उसले त्यसरी मान्यता दिइहालेमा समेत त्यो सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२।८।१५ को फैसला प्रतिकुल हुने प्रष्टै देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएका धेरै फैसलाहरुको उल्लघंन गरेर निजी मेडिकल कलेजहरुले कानुनको धज्जी उडाएका छन्।
यसअघि नै युनिभर्सलका एक कर्मचारीले कसरी मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र न्यायधीशहरुलाई समेत पैसा ख्वाएर धेरै सिट पाइन्छ र कसरी कमजोर विद्यार्थीलाई समेत अन्तिम परीक्षामा पास गराइन्छ भन्ने कुरा छद्म भेषमा रहेका पत्रकारलाई बताएका थिए । त्यस प्रकरणपछि अनियमिततामा न्यायधीशहरुको संलग्नताबारे छानविन गर्नका लागि भनेर तत्कालीन न्याय परिषद्ले दुई सदस्यीय समिति बनाए पनि नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै ती सदस्यको वैधानिकता नै अन्योलमा परेपछि त्यस्तो छानविन अलपत्र परेको थियो।
