आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आएको रु दुई अर्ब ४९ करोड ९३ लाख बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दामोदर थापाका अनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न प्राप्त चालूगत र विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च रु १३ अर्ब तीन करोड चार लाखमध्ये रु १० अर्ब ५३ करोड ११ लाख खर्च भएको छ ।
जिल्लाका ७६ सरकारी कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु नौ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख प्राप्त भएकामा ८६ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब सात करोड ८८ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालूगत शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको अख्तियारी पाएका सरकारी कार्यालयले गत आवमा रु एक अर्ब ३८ करोड नौ लाख खर्च गर्न सकेनन् ।
पूँजीगत शीर्षकमा विकास निर्माणका लागि आएको रु तीन अर्ब ५७ करोड सात लाखमध्ये रु दुई अर्ब ४५ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । बजेटको एक तिहाइ अर्थात् ६७.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकासका लागि प्राप्त रु एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती सडक विस्तार, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, भूकम्प पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलगायत जनतालाई प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा सेवा पुर्याउने कार्यालय रहेका छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेको खर्चको ठूलो हिस्सा आवको अन्तिम महीना असारमा खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेटमा भएको खर्चमध्ये रु ९५ करोड २३ लाख (एक तिहाइ) असारमा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ । रासस
