सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने गाँठो नफुक्दा कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
आइतबार बिहानैदेखि सिंहदरबारमा दुई चरणमा छलफल भए पनि गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्नेमा सहमति नजुट्दा बैठक त्यसै सकिएको छ। कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वरतिर लागेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने बोल्ने कार्यक्रम छ।
कार्यदल सदस्य रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरूले अडान राखेको बताए।
‘छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने मानिसको नाम नै उल्लेख नगर्ने भन्ने त हुँदैन,’ कार्यदल बैठकपछि उनले भने, ‘आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छ, गृहमन्त्रीजी बोल्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि पनि कार्यदलको छलफल जारी रहन्छ।’
उनले सहमतिको सकारात्मक वातावरण भने बनेको बताए।
कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेको बताए।
‘बिहानैदेखि छलफलमा छौं। शनिबारको छलफलको मर्मअनुसार नै सहमति गरौं भन्ने छ। हामीले सुरूदेखि उठाउँदै आएको आफूमाथि सदनमा उठेका आरोपको जवाफ सदनबाट दिन पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी यथावत छौं। साथसाथै सुरूमा समिति बन्दै गर्दा छानबिन समितिले के तथ्य पत्ता लगाउँछ, कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यतिबेलाको विषय हो। आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
समग्र रूपमा लाखौं बचतकर्ताको बचत समस्यामा रहेको भन्दै त्यसको समाधानमुखी बाटामा संसदीय समिति जाओस् भन्ने रास्वपाको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए।
‘उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षीनेपाली कांग्रेस) ले जुन भाषा ल्याउनु भएको छ, त्यसमा त दोषी नै करार गरेकोजस्तो देखिन्छ। त्यो आरोपलाई दोष मान्न मिल्दैन। छानबिनको निष्कर्ष मान्न तयार छौं,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले अपराह्न बस्दैछ। बैठकमा गृहमन्त्री बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले अवरोध नगर्ने बताएका छन्।
सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका नेता र कांग्रेसका नेताहरूबीच संसदीय समिति बनाउनेमा सहमति भए पनि क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन बाँकी छ।
यो पनि: झारा टार्ने संसदीय समिति मान्दैनौं, गृहमन्त्री र ठगी भएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ: कांग्रेस
