संसदीय सुनुवाइका लागि सिंहदरबार पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले प्रश्न सोधे – ‘समग्र न्यायक्षेत्र भ्रष्टाचार रोगको शिकार भएको छ। जल्दोबल्दो उदाहरण राजविराजमा बेञ्च बहिष्कार भयो। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कसरी जानुपर्छ?
सुनुवाइका लागि सिंहदबारस्थित संघीय संसद सचिवालयका पुगेका जोशीले त्यसअघि आधा घण्टा अदालतको नेतृत्वमा रहँदा गर्ने कामबारे पावरपोइन्ट प्रस्तुति दिएका थिए। जोशीले आफ्नो कार्यकाल ३८० दिन बाँकी रहेको बताए।
‘म यो गर्छु वा गरिसकेँ भन्नुभन्दा पनि इट्टा थप्ने काम हुनसक्छ’, जोशीले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामबारे प्रष्ट्याउँदै भने, ‘१५ वर्षे रणनीतिक योजना चालू छ। प्रधानन्यायाधीश भनेको निरन्तर बगिरहने विषय हो।‘
जोशीले संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, समूहगत सुनुवाइ गर्ने, पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिको क्रममा राखे। साथै कर्मचारी अभाव रहेको तथा सरकारले निरन्तरता बजेट घटाउँदै गएकोमा आपत्ति जनाए।
जोशीले आफ्नो प्रस्तुतिमा अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाको विषय भने समेटेका थिएनन्।
सुनुवाइमा सांसदहरूले किन भ्रष्टाचारको विषयलाई नराखिएको? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए।
‘अदालतमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। विचौलिया छन्’, कांग्रेस सांसद भिमसेन दास प्रधानले सोधे, ‘पावरपोइन्टमा उल्लेख किन छैन?‘
सांसद जितेन्द्र देवले भ्रष्टाचारसँगै विचौलियाको सेटिङ अदालतमा हुने गरेको र प्रभावमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कसरी सुधार्ने? भनेर प्रश्न थपे।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले विचौलियासँग प्रधान्यायाधीशकै सम्बन्ध रहेको बताए।
‘समथिङ दाहाल तपाईंको सहयोगी हो कि! तलब दिएको छ कि?’, भट्टराईले सोधे, ‘तपाईंले खोटाङ हलेसीमा चिनेको भन्ने छ। किन तपाईंलाई पछ्याइरहेको छ? विचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न सक्नुहुन्छ?’
भट्टराईले अदालतमा बेञ्च सपिङ हुने गरेको विषयमा समेत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीसँग जवाफ मागे। सुनुवाइका लागि पुगेका जोशीले सांसदले प्रश्न सोधिरहँदा खुट्टा हल्लाएर बसिरहे। कुनै प्रश्न टिपोटसम्म गरेनन्।
जोशीको प्रस्तुतिप्रति नेकपाकी सांसद अमृता थापाले पनि असन्तुष्टि जनाइन्।
‘३ सय ८० दिन बाँकी छ भन्नुभयो’, थापाले भनिन्, ‘चलिहाल्छ नि भन्ने ढंगको प्रस्तुति आयो।‘
नेकपाकै सांसद पार्वत गुरुङले ‘न्यायलयको विकृति र भ्रष्टाचारको केन्द्रभन्दा आत्मग्लानी हुन्छ कि हुँदैन?’, भन्दै प्रश्न सोधे।
सांसदको प्रश्न पछि जवाफ दिनु अघि जोशी शौचालय गए। अनि फर्किएर जवाफ दिन थाले।
‘यो भ्रष्टाचारी, यस्तो भ्रष्टाचारी, उस्तो भ्रष्टाचारी भनेर पत्याएर बस्ने कुरा आएन। यो कुरा चर्चा गर्नु भन्दा पनि न्यायालयमा कस्तो निर्णय छ त्यो कुरामा ध्यान दिउँ’, जोशीले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नलाई एक वाक्यमा जवाफ फर्काए।
उनले आफू अदालतमा रहँदासम्म न्याय निसाफ गर्न अदालतपछि नहट्ने दाबी गरे।
‘भ्रष्टाचारबारे योजनामा केही बोल्नु भएन भनियो’, जोशीले जवाफ दिने क्रममा भने, ‘भ्रष्टाचार यो हो भनेर हामी निर्णय नै गर्छौं। मुद्दा आएपछि निर्णय आउँछ। अदालतमा कस्ता मुद्दा आउँछन्, कस्तो निर्णय गर्ने हो भन्ने त हामी फुलकोर्टबाट निर्क्यौल गर्छौं। भ्रष्टाचारबारे निर्णय गर्न न्यायाधीश पनि स्वतन्त्र छन्।‘
जोशीको जवाफमा सांसदहरूले चित्त बुझाएनन्। न्यायालयको भ्रष्टाचारबारे सोधिएको जिज्ञासामा जोशीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा जवाफ दिएका थिए।
प्रतिप्रश्न गर्ने क्रममा सांसदहरूले जोशीसँग पुन: भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालयमा प्रतिबद्धता खोजे।
‘अदालतमा परेका भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे तपाईंहरूले त्यसरी नै निर्णय गर्नुहोला तर अदालतका मानिसहरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लागेको सुनिन्छ त्यो नियन्त्रण हुन्छ कि हुन्न? भन्ने साथीहरूको प्रश्न हो’, पाण्डले जोशीलाई प्रष्ट पारिदिँदै भने, ‘भ्रष्टाचारको विषय छल्न खोज्नुभयो मलाई फिल भयो। म यो हिसाब र विधिले नियन्त्रण गर्छु भन्ने जवाफ खोज्नु भएको हो?’
पाण्डेले एउटा चिठी एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा पठाउन आफ्नो पार्टीका एक जिल्ला उपाध्यक्षले एक हजार तिरेको आफूलाई बताएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। अनि जोशीलाई सोधे – यो चिजको समाधान के हो? जस्तो समयमा म्याद तामेलीको विषयमा?’
तर प्रतिउत्तर दिने क्रममा पनि जोशीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नकारे।
‘प्रमाणको आधारमा आवश्यक कारबाही हुन्छ’, जोशीले भने, ‘राम्रो नराम्रो कार्य अनुगमन गरिन्छ। भ्रष्टाचार रहेछ भने कारबाही हुन्छ।‘
सुनुवाइपछि सांसदहरूले जोशी गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको बताए। समिति सभापतित्व गरेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जोशी व्यक्तिगत रूपमा राम्रो भए पनि प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि पोखे।
‘प्रतिबद्धता त मागेका थिए साथीहरूले,‘ कर्णले भने, ‘अन्यले भने भाषण नै दिन्थे। उहाँले जवाफ पनि दिनुभएन।‘
जोशीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा विचौलियासँग सम्बन्ध राखेको, विभिन्न मुद्दामा अन्तरिम आदेशबाट राजस्व छलीमा सहयोग गरेको उजुरी परेको थियो।
बैठकपछि जोशीको प्रस्तुतिबारे एक सांसदले टिप्पणी गर्दै भने 'उहाँको प्रस्तुती गैरजिम्मेवार थियो।' सामान्यतया सुनुवाइ गरेकै दिन नाम अनुमोदन हुने गरेको भएपनि सांसदहरुले यसपटक जोशीको नाम अनुमोदन गरेका छैनन्। अनुमोदन गर्ने/ नगर्ने निर्णयका लागि समितिको बैठक शुक्रबार ३ बजेका लागि डाकिएको छ।
