संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान ६० हजार कर्मचारीले अनलाइनबाट फारम भरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको २१ दिने समय बुधबार सकिँदैछ।
मंगलबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म ६० हजार पाँच सय ९६ जना कर्मचारीले समायोजन फारम भरिसकेका छन्।
मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले ७३ हजार तीन सय ९१ कर्मचारीले तथ्यांक भेरिफाइ गरिसकेको जानकारी दिए।
‘७३ हजारले तथ्यांक भेरिफाइ गरेका छन्। ६० हजारले तथ्यांक पोस्ट नै गरिसके,’ पनेरुले सेतोपाटीसँग भने, ‘१२ हजार सात सय ९७ कर्मचारीले भोलिसम्म तथ्यांक पोस्ट गर्नुहोला।’
मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा आवेदन दिन दिएको २१ दिने समयसीमा बुधबार सकिँदैछ।
आवेदन दिने समय थप गर्न कर्मचारी संघसंगठनले माग गरे पनि समयसीमा थप्ने संभावना नरहेको पनेरुले जानकारी दिए।
अहिलेसम्म ४० हजार आठ सय ४५ कर्मचारीले आफू केन्द्रमा नै समायोजन हुन चाहेको आवेदन दिएका छन्। प्रदेश अन्तर्गत जान ५१ हजार एक सय ८३ कर्मचारी इच्छुक देखिएका छन् भने स्थानीय तहमा दुई लाख ९२ हजार नौ ७८ संख्या पुगेको छ।
स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीले आफूले चाहेका तीन/चार वटा ठाउँ रोजेको र रोजेका सबै ठाउँ गनिने भएकोले संख्या धेरै देखिएको हो।
निजामतीबाहेक अन्य सेवाका एक हजार एक सय ८३ जनाले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन् भने एक हजार पाँच सय २० जनाले तथ्यांक भेरिफाइ गरिसकेका छन्।
मुलुकमा निजामती कर्मचारीको संख्या ८९ हजार छ। जसमध्ये ७१ हजार आठ सय ७१ कर्मचारी समायोजनमा जान आफ्नो तथ्यांक भेरिफाइ गरेका छन्।
यीमध्ये ५९ हजार चार सय १३ जनाले तथ्यांक नै पोस्ट गरिसकेको पनेरुले जानकारी दिए।
कर्मचारीले २४ सै घण्टा खुला रहने अनलाइनबाट समायोजनका लागि फारम भर्न सक्छन्।’
१२ हजार निजामती कर्मचारीले फारम भर्न बाँकी छ, भोलिसम्म समय छ,’ सहसचिव पनेरुले भने।
बिहिबारदेखि समायोजनको प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए।
‘पहिले सचिवहरूलाई समायोजन भएको चिठी दिन्छौं,’ पनेरुले भने, ‘त्यसपछि सहसचिवलाई खटाउने तयारी छ।’
उपसचिवदेखि तलका कर्मचारीलाई सकेसम्म उनीहरू खटिएर जान चाहेकै ठाउँमा समायोजन गर्ने तयारी छ।
सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले पनि कर्मचारी समायोजन गर्छन्। परराष्ट्र, न्याय सेवालगायतमा सचिवले नै त्यहाँका कर्मचारी समायोजन गराउँछन्।
सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार संघमा ४७ हजार नौ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार सात सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ।
समायोजनपछि पनि कर्मचारी रिक्त रहेमा प्रदेशमा गठन हुने प्रदेशलोक सेवाबाट कर्मचारी लिन पाइन्छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्न गत पुस ११ गते सूचना निकालेको थियो।
समायोजन अध्यादेशले वृत्तिविकासमा अवरोध गरेको तथा विभेदकारी रहेको भन्दै कर्मचारीले संघर्ष गरे पनि समायोजनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्।
