नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेलले पछिल्ला दुई सातामा दुइटा विज्ञप्ति निकालेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संग्लनता भए पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।
नेकपाका धेरै नेता उनको बचाउमा ओर्लिएका छन् भने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले एक कदम अघि बढेर 'पौडेल ठगिएको' भन्दै 'क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने' बताएका छन्।
सेतोपाटीले पछिल्ला दुई सातामा खोजेका तथ्य र तिनको विश्लेषणले भने बालुवाटार प्रकरणमा पौडेलको गहिरो संलग्नता मात्र देखाउँदैन, त्यसबाट उनले प्रत्यक्ष लाभ लिएको पनि पुष्टि गर्छ।
पौडेलमार्फत् राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर एमाले सरकारको नेतृत्व रहेका बेला 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारको थप जग्गा हडप्न र सरकारी जग्गामा बाटो खोल्न एकपटक हैन, दुईपटक हैन, मन्त्रिपरिषदबाट तीनपटक निर्णय गराएका छन्।
मन्त्रिपरिषदका ती निर्णय, त्यसैमा टेकेर हड्पिएका बालुवाटारका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा, लाभ पाएका व्यक्ति र उनीहरूसँग पौडेलको सम्बन्ध, पौडेल स्वयंलाई पुगेको प्रत्यक्ष लाभ र बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा अपचलनसँग जोडिएको उनको विगतको पृष्ठभूमिजस्ता तथ्य र तिनको विश्लेषण हामीले यहाँ गरेका छौं।
त्यसअघि बालुवाटारमा हडप्पिएको सरकारी जग्गाको ‘गुगल अर्थ’ बाट लिएको नक्साको भिडिओ हेरौं।
हामीले प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गाको नक्सा स्लाइडमा राखेका छौं। २०६० देखि २०७५ सालसम्म विभिन्न समयमा 'गुगल अर्थ’ ले खिचेका यी ९ तस्बिरले सरकारी जग्गा कसरी अतिक्रमणमा पर्दै गयो भन्ने प्रस्ट देखाउँछन्।
Google Earth of Baluwatar, Kathmanduबालुवाटारमा हडप्पिएको सरकारी जग्गाको ‘गुगल अर्थ’ बाट लिएको नक्साको भिडिओ हेरौं। #Bishnu_poudel #Baluwatar #Nepal #Kathmandu #Neta #Maphya
Posted by Setopati on Wednesday, April 24, 2019
तस्बिरमा रातो घेराभित्रको २९९ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेर राणा र उनका परिवारबाट पञ्चायतले जफत र अधिग्रहण गरेर लिएको हो। यो सरकारी जग्गाभित्र प्रधानमन्त्री निवाससहित प्रधानन्यायाधीश निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक र सभामुख निवास (स-साना गोलो घेरामा) छन्।
प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट पश्चिम-दक्षिण रहेको २९९ रोपनीमध्ये ११३ रोपनी जग्गा भू-माफियाहरूले पहिलो चरणमा हडपे।
दोस्रो चरणमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
स्लाइडमा बालुवाटारको पहिलो तस्बिर २०६२ सालमा 'गुगल अर्थ' ले खिचेको हो। राजा ज्ञानेन्द्रको शासन रहेको त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार दक्षिणको यो सरकारी जग्गा पूरै खाली देखिन्छ। कसैले अतिक्रमण गरेको देखिन्न। यो जग्गा पस्ने बाटो पनि कतैबाट छैन।
स्लाइडमा राखिएका २०६० देखिका नौ तस्बिर हेर्दै जानुभयो भने विस्तारै जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै गएको देखिन्छ। बाटाहरू खुल्दै गएका देखिन्छन्। जग्गा प्लटिङ गरिएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भवन र संरचनासमेत थपिँदै गएका छन्।
२०६२ सालसम्म कुनै बाटो नभएको यो सरकारी जग्गामा २०७५ को 'गुगल अर्थ' नक्सामा प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणको पर्खालसँगै जोडिएर सभामुख निवासबाट दक्षिण मूलबाटो निस्कने गरी आधा किलोमिटरभन्दा लामो र आठ मिटर चौडा बाटो खुलेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको यो बहुमूल्य सरकारी जग्गामा बाटो कसरी खुल्यो? र, त्यो बहुमूल्य जग्गा कसरी भू-माफियाको हातमा पर्यो?
राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषदमार्फत् भू-माफियाहरूले कसरी पटक-पटक आफ्नो पक्षमा निर्णय गराए? ती निर्णय गराउन विष्णु पौडेलले कसरी भूमिका खेले र त्यसमा उनको प्रत्यक्ष स्वार्थ कसरी जोडिएको थियो?
यसको लामो फेहरिस्त विस्तारसँग हेरौं।
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे। पञ्चायतले 'अन्यायपूर्ण' जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गर्यो।
अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाका हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमसेरका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए।
राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन। २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। कानुनअनुसार उक्त जग्गा फिर्ता दिनै मिल्दैनथ्यो।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भू-माफियाहरू उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए।
जग्गा हडप्न मुख्यत: दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'भू-माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन्।
‘२०५८-०६० सालसम्म आइपुग्दा यी दुई जनाले पञ्चायतले अधिग्रहण गरेका सुवर्णशमशेरका परिवारको अधिकांश जग्गा आफ्ना हातमा पारिसकेका थिए वा अरूलाई बेचिसकेका थिए,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने।
ती जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने काममा अधिकार नै नभएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर बारम्बार प्रयोग गरिएको त्रिताल समितिले जनाएको छ।
ढकाल र सुवेदीले हड्पेका यिनै जग्गामध्ये सभामुख निवाससँगैको ८ आना २०६१ जेठमा विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलका नाममा नामसारी भएको देखिन्छ।
ढकाल र सुवेदीका श्रीमतीहरू उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेका कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को ८ आना जग्गा पौडेलका नाममा आएको हो। मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा जम्मा ४ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा पौडेलले किनेको देखिन्छ।
पौडेल र ढकालको सम्बन्ध थाहा पाउने नेकपाकै नेताहरू उक्त जग्गा ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई 'उपहार' दिएको बताउँछन्।
स्याङ्जा मूल घर भएका पौडेल र ढकालको झन्डै दुई दशकदेखि घनिष्ठता रहेको नेकपाका एक नेताले बताए। अहिले काठमाडौंमै बस्दै आएका ढकाल पनि नवलपरासीका नेकपा नेता हुन्।
‘उहाँहरूले लामो समयदेखि एकअर्कालाई भरथेग गर्दै आउनुभएको हो,’ ती नेताले भने ‘ढकालको आर्थिक हैसियत र पौडेलको राजनीतिक पहुँच एकअर्काको हितमा प्रयोग हुँदै आएको छ।’
२०६१ सालमा पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। ती जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो।
उनीहरूसामु तीनवटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हड्पेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन। उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक, कुलो र गुठी तथा केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा उनीहरूका आँखा थिए। तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन।
यी बाधा हटाउन उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराए। त्यस बेला झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष थिए। नेपाल, केपी ओली र पौडेल पार्टीभित्र एउटै समूहमा थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँचवटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने। उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए। नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णय मात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो। ‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
२०६६ चैत २९ को उक्त निर्णयपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेका जग्गाको सट्टाभर्ना लिने व्यक्तिहरू ढकाल र सुवेदीका परिवार थिए भन्ने २०७२ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको एउटा मुद्दाले पुष्टि गर्छ।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीले २७ रोपनी सरकारी जग्गा ढकाल र सुवेदी परिवारका विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना नाममा सारेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी गरेका थिए।
दुवै परिवारका सदस्यले ती जग्गा आफूहरूले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार सट्टापट्टा पाएको जवाफ अदालतसामु दिएका छन्। त्यस्तै, कतिपय जग्गा सट्टापट्टा पाएका मोहीहरूबाट आफूहरूले किनेको जनाएका छन्।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाट जग्गा सट्टापट्टा लिने दुई मोहीहरू रिना गुरुङ र तीर्थमाया महर्जनले पनि आफूहरूले सरकारबाट पाएको सट्टापट्टा जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई लिखत राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरेको अदालतसामु बताएका छन्।
संयोग नै मान्नुपर्छ, दुवै मोहीले ढकाल र सुवेदीका नाममा एकै दिन २०६७ साउन ४ गते हक हस्तान्तरण गरिदिएको अदालतमा लिखित जानकारी गराएका छन्।
त्रिताल समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘बालुवाटारको अधिकांश जग्गामा ०४७ सालसम्म मोही देखिन्नन्। त्यसपछि धेरै नक्कली मोही खडा भएका देखिन्छन्।'
अहिले फर्किएर हेर्दा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको बहानामा उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण तवरले गरिएको थियो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।
कसैले प्रधानमन्त्री परिसरभित्रको जग्गा हाम्रो हो भन्दैमा त्यसलाई मानेर बिनाछानबिन सट्टापट्टा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री परिसरभित्र वर्षौंदेखि रहेका ती जग्गा कसरी कुनै अमुक व्यक्तिका हुन सक्छन् भनी सरकारले एकपटक पनि सोधिखोजी गरेको देखिन्न।
मूल घर नवलपरासी भएका सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न एकपटक पनि गरेको देखिएन। ती जग्गाको पुस्तेनीसम्म नहेरी बालुवाटार विस्तारको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिदिने निर्णय गरिएको छ।
झन् प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहिर रहेका जग्गामा बिना कुनै औचित्य र आवश्यकता बाटो खोल्ने र बाटोमा जग्गा पर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय गरियो।
त्यस्तै, निवास परिसरबाहिरका जग्गाका कथित मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेको तर्फबाट आधा जग्गा पास गरिदिने निर्णय गरियो।
यो निर्णय बदनियतपूर्ण थियो भन्ने २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको अर्को निर्णयले थप प्रस्ट पार्छ।
मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार विभागले आनाकानी गर्यो। प्रचलित कानुनअनुसार नमिल्ने जिकिर गर्यो।
त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले '२०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार जग्गाको सट्टापट्टा र दाखिल खारेज गर्ने अधिकार सिधै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने' अर्को निर्णय गर्यो।
केही दिनपछि २०६६ चैत २९ को निर्णयमा संलग्न केही जग्गाधनी र मोहीको नाम मानवीय त्रुटिका कारण फरक पर्न गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फेरि अनुसूची सच्याएर पठायो।
यसरी ‘भू-माफिया’ हरूको स्वार्थपूर्ति हुने गरी मन्त्रिपरिषदले तीनपटक निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदले अधिकार प्रत्यायोजन गरी लेखी पठाएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय त्यही हो, जसले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूका नाममा सारिदिएको थियो।
भू-माफियाहरूले आफ्नो योजनामुताबिक नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको यसबाट पनि प्रस्टै देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयलाई त्रिताल समितिले कानुनविपरीत र त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने।’
त्रिताल समितिले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र अन्य कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस त्रिताल समितिले गरेको छ।
समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार (मं.प) को मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयलाई आधार मानी २०६७/०८/१६ गते निर्णय गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गासमेत व्यक्ति विशेषका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री हरिकृष्ण तिमसिना लगायत सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकाले निजहरू उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने।’
यसरी कानुनी हिसाबले त्रुटिपूर्ण, मनसायका हिसाबले बदनियतपूर्ण र ‘भू-माफिया’ को सिधा स्वार्थमा एमालेले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराउने भूमिका कसले खेल्यो?
मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गर्दाखेरिका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले केही समयअघि आफू नजिकका मानिसहरूसँग यो प्रकरणमा विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट' गरेको बताएका छन्। उक्त निर्णय गरेबापत् पार्टीलाई पौडेलमार्फत् चार करोड रूपैयाँ चन्दा आएको पनि उनले खुलाएका छन्।
तर, कानुनी हिसाबले उक्त निर्णयमा यति गम्भीर त्रुटि थियो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको जिकिर छ।
नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘पौडेलको जग्गा बालुवाटारमा छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। उनले भनेनन्। कानुनी हिसाबले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको पनि मलाई थाहा थिएन। त्यसको कानुनी पक्ष हेरेर मुख्य सचिवले पनि मलाई भन्नुपर्नेमा भनेनन्।'
बालुवाटार जग्गा प्रकरण चर्किंदै जाँदा नेता नेपाल यस विषयमा सार्वजनिक रूपले अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली र विष्णु पौडेल निकट कतिपय नेताहरूले भने पौडेलको बचाउ गरेका छन्।
पार्टी महासचिव पौडेल निर्दोष हुन् भन्ने अड्डीमा पार्टी कायम रहने हो भने नेकपासामु एउटा यक्ष प्रश्न खडा हुन्छ— को हो त दोषी? भू-माफिया र मन्त्रिपरिषदबीच सेतु को हो, जसले पटक-पटक यति त्रुटिपूर्ण निर्णय गरायो?
मन्त्रिपरिषदबाट भएको यो राजनीतिक निर्णय कुनै कर्मचारीका कारण भयो भनेर पन्छिने सुविधा नेकपालाई छैन। कुनै कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय गराउन सक्दैन।
कि त तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले यो गम्भीर अपचलनको दोष आफूमाथि लिनुपर्यो, होइन भने उनलाई कसले गुमराहमा पारेर यस्तो निर्णय गरायो भन्ने पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमै भन्नुपर्यो।
पौडेलले २०५२ सालमै लिएका थिए सुकुम्बासीका नाममा जग्गा
हरेक मानिसको विगत हुन्छ। खास पृष्ठभूमि हुन्छ। एकपटक कसैले गल्ती गर्यो भने पनि स्वच्छ पृष्ठभूमिका कारण कति मानिसले शंकाको लाभ पाउँछन्।
पौडेलको विगतले भने त्यो शंकाको लाभ दिने ठाउँ पनि दिँदैन।
पौडेल स्वयंले २०५२ सालमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएका थिए। २०५४ सालमा सार्वजनिक जग्गा अपचलनमा परेका आफ्ना विश्वासपात्रलाई कारबाहीबाट जोगाएका थिए।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका बेला सरकारले कञ्चनपुरका एमाले नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनायो। रुपन्देहीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बने, पौडेलका कार्यकर्ता र विश्वासपात्र भोजप्रसाद श्रेष्ठ। उनी अहिले प्रदेश सभासद छन्।
श्रेष्ठ अध्यक्ष भएका बेला आर्थिक रूपले विपन्न धेरै एमाले नेताहरूले सुकुम्बासीका नाममा बुटवलको सुखानगरमा सरकारी जग्गा लिएका थिए। पौडेलले पनि लिए। त्यो बेलासम्म आर्थिक हिसाबले पौडेल विपन्न नै थिए। तर, उनी पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका थिए।
‘उहाँले त्यो जग्गामा एकतले घर बनाउनुभएको थियो। पछि बेच्नुभयो,’ रुपन्देहीका एक नेकपा नेताले भने।
श्रेष्ठ २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुटवलका मेयर बने। मेयर बनेपछि उनी बुटवलको मुटु मानिने जेसिस चोकको तीन कठ्ठा सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा मुछिए। एक जना स्थानीय व्यापारी र वडाध्यक्षसँग मिलेर उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा राख्न सिफारिस गरेको समाचार स्थानिय दैनिक 'जनसंघर्ष’ मा प्रकाशित भयो।
‘समाचार प्रकाशित भएपछि उहाँले हुँदै होइन, पुष्टि भए मेयर पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो,’ जनसंघर्षका सम्पादक बालकृष्ण चापागाईंले सेतोपाटीसँग भने, ‘पछि मालपोत कार्यालय जाँदा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखियो। मेयर श्रेष्ठले सिफारिसमा सही गरेको पाइयो।’
यसरी जग्गा अपचलनमा मेयरको नाम मुछिएपछि एमाले जिल्ला कमिटीले छानबिन समिति गठन गर्यो। छानबिनले पनि मेयरको संलग्नता पुष्टि गर्यो। पछि अख्तियारले पनि छानबिन गरेर उक्त जग्गा दर्ता खारेज गर्ने निर्देशन दियो।
एमाले जिल्ला कमिटीले श्रेष्ठ र वडाध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने र मेयर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्यो।
पौडेल त्यो बेला एमालेको शक्तिशाली संगठन विभाग प्रमुख थिए। श्रेष्ठ उनका प्रिय पात्र। ‘उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन, आत्मालोचना गर्दा हुन्छ भन्नुभएछ, भोजप्रसाद श्रेष्ठले राजीनामा दिँदै दिएनन्,’ एक स्थानीय नेताले भने।
श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर आत्मालोचना त गरे, तर ‘माथि' बाट पार्टीको निर्णय आएपछि मात्र राजीनामा दिने बताए।
राजीनामाको विषय पार्टीको अनुशासन समितिमा पुग्यो।
अनुशासन समितिले अचम्मको निर्णय गर्यो— एउटा आरोपमा दुइटा सजाय भोग्नु पर्दैन। श्रेष्ठले आत्मालोचना गरिसकेको हुँदा राजीनामा गर्नु नपर्ने।
‘भोजप्रसादको मेयर पद विष्णु कमरेडका कृपाले जोगियो,‘ ती नेताले भने।
भोजप्रसाद मेयर कायम रहे। पौडेललाई चुनाव जिताउनेमा सधैं उनको ठूलो भूमिका हुन्छ। राजनीतिमा माथि चढ्दै उनी पनि यसपटक प्रदेश सभासद बनेका छन्। बरू पार्टीले जनसंघर्षका सम्पादक चापागाईंलाई कारबाही गर्यो। उनी त्यो बेला पार्टी जिल्ला कमिटीका सदस्य थिए।
‘भ्रष्टाचार बाहिर ल्याएकोमा मलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा पार्टीलाई हानी हुने कुरा बाहिर ल्याएको भन्दै उल्टै कारबाही गरियो,’ चापागाईंले भने, ‘त्यही बेलादेखि हाम्रो पार्टीमा यहाँ गलत तत्व हाबी हुन थाले।’
यो पनि हेर्नुहोस्
कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा?
