सरकारले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार उल्लंघन हुने गरी संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा सरकारी भूमिका बढाउन ल्याइएको उक्त विधेयकले प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ। काउन्सिललाई एउटा सरकारी कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
हालको प्रेस काउन्सिल ऐनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा भने अध्यक्ष सरकारले र सदस्यहरू मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ।
नौ सदस्यीय काउन्सिलमा ६ जना सदस्य मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका व्यक्ति हुनेछन्। एक जना मन्त्रालयले नै तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुनेछन्। अर्को एक जना भने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुनेछन्।
यस्तो व्यवस्थाले प्रेसमाथि सरकारको नियन्त्रण बढाउने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ।
यति मात्र होइन, आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए पच्चीस हजारदेखि दस लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐनमा जरिवाना व्यवस्था छैन।
विधेयकले पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा अन्य कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि बाटो पनि खोलिदिएको छ।
यही सन्दर्भमा उक्त विधेयकमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान-सम्पादक नारायण वाग्लेको टिप्पणी, भिडिओमा।
