कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट खर्चका विषयमा छुट्टाछुट्टै टिप्पणी गरिएको छ।
युवा सञ्जाल ‘तन्नेरी चासो’ले आगामी बजेटका विषयमा वीरेन्द्रनगरमा गरेको बहसमा सहभागीहरूले बजेट खर्चको विषयमा छुट्टाछुट्टै टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले हालसम्म ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको बताएका छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दिपकसिंह रावतले प्रदेश सरकारले १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको बताएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले भने अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कूल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब २२ करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले भने अनुसार कुल बजेटमध्ये ३ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख ६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, उपप्रध्यापक रावतले भने अनुसार २ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख ८० हजार रुपैया कुल बजेटको खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बजेट ४०/५० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी समेत गरेका छन्।
‘यो वर्षको बजेट घाटा बजेट र महत्वाकांक्षी थियो, त्यसकारण सोचे अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर पनि यो वर्षको बजेट खर्च ४० देखि ५० प्रतिशत पुग्छ।’
प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने वास्तविकता भन्दा बाहिरको सपना देखेर सरकारले बजेट ल्याएकोले खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दिपकसिंह रावतले पुरानै प्रवृत्तिका र सोचका साथ बजेट ल्याइएकाले खर्च प्रगति नदेखिएको बताएका छन् ।
कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट ?
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले सडक र विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने औंल्याएका छन्।
‘सडक भनेको कनेक्टिभिटी हो, सडक भयो भने आवतजावत मात्र होइन आयात र निर्यातमा पनि सहजता आउँछ, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको विद्युत हुनुपर्छ, जसले उद्योग स्थापना, सञ्चालनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरालाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ।’
प्रविधिको युगमा मुलुक अघि बढेकाले बजेटको तेस्रो प्राथमिकतामा सञ्चार पर्नुपर्ने औ|ल्याएका छन् ।
सांसद् धर्मराज रेग्मीले मेघा प्रोजेक्टसहितको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। साना आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले नै बनाउन सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना लक्षित बजेट ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए ।
यस्तै, सुर्खेतस्थित व्यवसायीहरुले भने निजी क्षेत्र उपेक्षामा नपर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नेगरी बजेट ल्याउन र सार्वजनिक निजी सहकार्यलाई जोड दिन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।
राजस्व बढ्यो, स्रोत बढेन
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट असार १ गतेभित्रै संसद्मा प्रस्तुत हुने बताएका छन्।
विगतका सिकाइ तथा अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गरिने उनले बताए।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार आगामी बजेटमा राजस्व बढे पनि समानिकरण अनुदान भने नबढेको जानकारी दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बजेटमा राजस्व रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दुई अर्ब बढेर आउने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार आन्तरिक स्रोतसँग सम्बन्धित समानिकरण अनुदान भने यो आर्थिक वर्षको भन्दा ७१ लाख मात्र बढेर आउने बताए ।
.jpg)
