नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा देखिएको कार्यविभाजनको विवाद टुंगिन समय लाग्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आफू युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछिमात्रै बाँकी रहेका सबै विषय टुंग्याउने प्रस्ताव राखेपछि कार्यविभाजन लम्बिएको हो।
नेकपामा कार्यविभाजन गर्दा दोहोरो जिम्मेवारी दिने/नदिनेमा विवाद छ।
सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा फरक नपर्ने पक्षमा छन्।
बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली र नेपाल दुबै सहमत हुने गरी मध्यमार्गी उपाय सुझाए पनि दुई नेताहरूले आफ्नो अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षविहिन भएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार अब सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री युरोपबाट फर्किएपछिमात्रै बस्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओली नौ दिने भ्रमणका लागि यही जेठ २५ गते युरोप जाँदै छन्। उनी असार १ गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ।
दुबै नेताका अडानपछि एउटै स्वार्थ छ, पार्टीभित्र आफू बलियो हुने।
नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २६ जना पूर्वएमाले छन्। तीमध्ये १५ जना ओली पक्षधरका छन् भने ११ जना नेपाल पक्ष।
स्थायी कमिटीका ओली पक्षधरका १५ जना सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपाने र छविलाल विश्वकर्माबाहेक अरू नेता पार्टी र सकारको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन्।
नेपाल पक्षधरका भने मन्त्री, सांसद र जिल्ला अध्यक्ष गरेर ६ जनामात्रै जिम्मेवारीमा छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधि मन्त्री, सांसद र प्रदेश सांसदहरू पनि केपी ओली पक्षधरकै वर्चश्व रहेकाले पार्टीभित्र आफ्नो उपस्थिति कमजोरी हुने आँकलनसहित नेपाल पक्ष दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा उभिएको हो।
यसअघि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको भागबन्डा हुँदा पूर्वएमालेको भागमा परेकामध्यमा नेपाल पक्षको वर्चश्व भएपछि पार्टीमा आफ्नो पकड कमजोर हुन सक्ने भन्दै ओली पक्ष झस्किएको छ।
‘जिल्ला अध्यक्षमा ९ जना र सचिवमा २५ जना नेपाल पक्षका नेताहरू छन्, अहिले पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने नेपाल पक्षधरको अडान स्वीकार्यौं भने हाम्रो पकड खस्किँदै जान्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतले दिएको सुझाव उधृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा लागू गरिएको मापदण्डले ओली पक्षलाई घाटा भएको छ।’
दोहोरो जिम्मेवारीको मापदण्ड जिल्ला इन्चार्ज सहइन्चार्जदेखि सचिवायलसम्मै लागू हुन्छ।
नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड लागू भयो भने सचिवालय सदस्यले दाबी गरिरहेका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतममध्ये कोही एकको भागमा पर्न सक्छ।
त्यसो हुँदा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापालगायतको पार्टीभित्र जिम्मेवारी हुँदैन। विष्णु पौडेल पनि महासचिवमात्र रहन्छन्।
त्यसैले दोहोरो जिम्मेवारीबारे लचिलो बन्न नेपाल पक्षलाई ओली पक्षले आग्रह गरिहेको छ।
कुनै नेताले चार वटासम्म जिम्मेवारी पाएको तथा कोही कामविहीन भइरहेको सन्दर्भमा यो मापदण्ड उचित नहुने नेपाल पक्षधरको जिकिर छ।
