लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समावेशी नभएको सांसदहरुले बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार जेठ १५ गते लोक सेवाले ९ हजार बढी कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएको थियो।
लोक सेवाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशीलाई ख्याल नगरी विज्ञापन निकालेको भन्दै सत्तरुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद, समाजबादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतले विरोध गर्दै आएका छन्।
विवादित बनेको विज्ञापनबारे छलफलका संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार विहान राखेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित भएनन्।
मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाए। मन्त्री पण्डितले सचिव यादव कोइरालालाई बैठकमा पठाएका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बैठकमा आउन मन्त्रीले किन अटेर गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘मन्त्रीजी आउन किन अटेर गरिराख्नु भएको छ? यो दु:खद कुरा छ,’ उनले भने, ‘आठ बजेभित्र यहाँ आउन भनिएको रहेछ। उहाँ यहाँ आउन किन अल्छी!’
लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन स्थगित नहुने बताउँदै आएका मन्त्री पण्डित बैठकमा उपस्थित नभएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए।
‘बैठकमा आउनुहुन्न। बाहिर फेरि यसको विरुद्धमा बोलिराख्नुभएको छ। म जसरी पनि लागू गराउँछु भन्नुहुन्छ। यो कुन मानसिकता हो?,’ बडुले भने, ‘सरकारको प्रतिनिधका नाताले उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुपथ्यो। सचिवजीहरुले राख्नुभयो धन्यबाद दिन चाहन्छु।’
मन्त्रीले बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए। लोक सेवाको विज्ञापन संघीयता र समावेशी नभएकोमा विरोध हुँदै आएको छ। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विज्ञापन सच्याउनुपर्ने सांसदहरुले नै माग गर्दै आएका छन्।
तर लोकसेवाले भने विज्ञापन सच्याउन नसकिने बताएको छ। बैठकमा सहभागी रहेका नेकपा सांसद जनार्द्धन शर्माले पनि विज्ञापन समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले विज्ञापन स्थगित गर्न माग गरेका थिए।
