सरकारी चल/अचल सम्पत्तिको हिसाब किताब महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सरकारी चल/अचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने जिम्मा दिएको हो।
विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी जग्गाको अभिलेख कतै नहुने गरेको भन्दै उक्त जिम्मा महालेखा नियन्त्रकको कार्याललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
विधेयक पारित भएसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अब 'चल/अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिवेदन तयार’ पार्नुपर्नेछ।
विधेयक हरेक मन्त्रालय र सरकारी निकायले सबै प्रकारका चल/अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा अधिकृतको हुने व्यवस्था समेत गरेको छ। सबै निकायबाट प्राप्त हुने विवरणको एकीकृत विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ।
नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले आफू मन्त्री भएका बेला सरकारी जग्गाको लगत लेखा नियन्त्रकले राख्न पत्रचार गरेका थिए।
उनले सरकारी जग्गा बढे घटेको रिपोर्ट तयार गर्न सहज हुने भन्दै लेखा नियन्त्रकलाई चल/अचल सम्पत्तिको हिसाब किताब राख्ने जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेका थिए।
