राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले छिमेकी मुलुक भारतको कस्मिरबारे नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कस्मिर समस्याबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। छिमेकी मुलुकहरूले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने ‘नजिकबाट नियाल्दै छौ हामी भनेर परराष्टमन्त्रीज्यू भन्नुभयो। यो नियाल्ने काम कहिले सम्म हुन्छ? कहिलेसम्म नियाली राख्ने? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस्। के बोल्छ बोलोस् अनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ।’
पछिल्ला कार्यशैलीले यो सरकार उत्तरतिर फर्कने प्रयत्न गर्दै छ भन्ने सन्देश भारतमा गएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पार्ने चेतावनी दिए। भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुँदा पर्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असर बारे समयमै सोच्न उनले आग्रह गरे।
उनले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए। १९५० को सन्धिका बारेमा नेपालले आफ्ना कुराहरू राख्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए। उनले भने ‘व्याक टु मंगलमान भयो। घुमिफिरी रुम्जाटार भयो।’
राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले बाजुराका विभिन्न गाउँ बाढी पहिरोको खतरामा रहेको भन्दै जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले विपद परेको बेला मात्रै व्यूँझे जस्तो गर्ने त्यसपछि विर्सने सरकारको कार्यशैलीलाई ‘छेपारोको घर बनाउने सपना’ को संज्ञा दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्य खेमराज नेपालीले मैथिली भाषालाई रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रशारणबाट हटाइएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाए।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रित पासवानले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रोफिसेन्सी सर्टिफिकेट इन जेनेरल मेडिसिनको नतिजामा दलित लगायतका विद्यार्थीलाई दिइने कोटामा गैरदलितको नाम निकालिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आईतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
