भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सोमबार चीनसँगको सीमानाको विषयले प्रवेश पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र अमरेशकुमार सिंहले चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको विषय उठाएका हुन्।
कांग्रेस सांसद कँडेलले बैठकमा चीनले पनि नेपालको सीमाना मिचेको बताए।
'सरकारले यस विषयमा पनि स्पष्ट धारणा राखोस्, दोलखाको ५६ नम्बर पिल्लर र सगरमाथाको कुरामा पनि स्पष्ट कुरा राखोस्', कँडेलले बैठकमा भने।
उनले नेपाली भूभागका विषयमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड गरेकोमा विरोध गरे। उनले कालापानीको विषय उठेकै बेला चीनसँगको सीमाको विषय सुल्झाउनु पर्ने बताए।
अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले रसुवामा रहेको नेपाल र चीनबीचको पुलको चाबी चीनसँग मात्र भएको विषय प्रसङ्ग उठाए।
'चीनसँगमात्र चाबी किन छ। नेपाल प्रहरीसँग किन छैन', सिंहले समितिमा प्रश्न उठाए।
सांसद सिहंले नेपाली सेनालाई सीमानामा खटाउनु पर्ने मत राखे।
'सेनाको काम सपिङ मल बनाउने, पेट्रोल बेच्ने होइन', सिंहले भने, 'क्याबिनेट निर्णय गरेर ठेकेदार बनाउने होइन। सीमामा खटाउनुपर्छ।’
कांग्रेसका दुई सांसदले चीनको विषय उठाएपनि अन्य सांसदहरुले खण्डन गरे। नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले सरकारले अहिले भारतसँगको सीमाकै विषयमा केन्द्रीत हुनु पर्ने मत राखिन्।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले चीनसँग नेपालको १ हजार १ सय १४ किलोमिटर सीमा रहेको स्पष्ट भएको भन्दै आफ्नो सांसदहरूलाई घुमाउरो जवाफ दिइन्।
उनले सरकारले अहिले समस्या समाधानमा केन्द्रीत भएर लाग्नुपर्ने बताइन्।
'भारतले हेप्नु हेपिसक्यो', संग्रौलाले भनिन्, 'भारतसँगको सीमाको विषय पहिला समाधान गर्नुपर्छ। उनले भारतसँगको सीमाना कति हो भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग माग गरिन्।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय समिति बैठकले गरेको छ।
समितिले कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न सुझाव दिएको छ।
‘कालापानीलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
समिति बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउने बताए।
‘सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्दैछौं। पहिला झन्डै ३५ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थिए अब १०-१० किलोमिटरमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौं,’ थापाले भने।
यसअघि समिति बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको बताएका थिए। प्रचण्डले सीमा समस्या आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने प्रचण्डको तर्क छ।
‘सीमा समस्या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन,’उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने झन् समस्या पैदा हुन्छ।’
उत्तेजना फैलाएर समस्या समाधान नहुने उनले तर्क गरे।
आफूहरूले एक इञ्च पनि भूमि नछोड्ने र अरूहरूको पनि एक इञ्च भूमि नलिने उनले बताए।
‘हामी एक इञ्च पनि भूमि छोड्न सक्दैनौं र हामीलाई कसैको एक इञ्च भूमि पनि चाहिएको छैन’, उनले भने।
अहिले नेपाल र भारतमा स्थिर सरकार भएकोले समस्या समाधान गर्ने बेला भएको उनले तर्क गरे।
‘र उक्त समस्याको समाधान राजनीतिक र कूटनीतिक तवर गर्नुपर्छ’, उनले भने।
सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै सो विषय दोहोर्याइ रहनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा सीमाको विषयलाई लिएर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको उनले बताए।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। भारतले उसको नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो।
सो विषयबारे समितिले छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई डाके पनि उनी भने उपस्थित भएनन्।
प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले धारणा राखेकी छन्।
