चिसो, शीतलहर र हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि यो वर्ष कुनै मानवीय क्षति नभएको सरकारले जनाएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारको आवश्यक सावधानी र समन्वयका कारण मानवीय क्षति बेहोर्नु नपरेको जानकारी गराउँदै चिसोको मौसम बाँकी नै रहेको हुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काममा सक्रिय हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
गृह मन्त्रालयमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले हिमपात र शीतलहर बढ्नसक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै थप सतर्कता अपनाउनसमेत आग्रह गरे।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र यसको व्यवस्थापन विश्वव्यापी समस्या हो । जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै देश आ–आफ्नै ढङ्गले लागिरहेका छन्। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिअनुसार विशेष योजना बनाएर जोखिम न्यूनीकरणका काम गरिरहेको सरकारको भनाइ छ। मुलुकले हिउँदमा चिसोबाट र बर्खामा बाढी, पहिरो र डुबानबाट उत्पन्न विपद्को सामना गर्नुपरेको छ।
विगतमा पनि सरकारले चिसोका कारण सामान्यबाहेक ठूलो क्षति बेहार्नु नपरेको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री थापाले विपद्बाटभन्दा बढी मानवीय क्षति सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। ‘उक्त दुर्घटनाबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, सडक दुर्घटना रोक्न र यसबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ठूलै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ’, बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने।
उनले हालै गठन भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशको अवस्थाअनुसार योजना निर्माण गरेर जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्ने आशा व्यक्त गरे।
बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विपद्को अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। बैठकले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन कार्यविधि र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार गर्ने योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहर तथा हिमपातको असर न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न तराईका २२ र हिमाली क्षेत्रका २० जिल्लाका लागि छुट्याइएको एक करोड ४० लाख, ७९ हजार, दिवस मनाउन छुट्याएको ५० हजार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषमा निकासा गरेको ५३ लाख गरी कूल एक करोड ९४ लाख निर्णयको अनुमोदन गरेको छ। बैठकमा विभिन्न जिल्लामा हिमपात, शीतलहर र चिसोबाट प्रभावितलाई राहत वितरण अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो।
