नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले एमसिसीबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। नेकपाका कतिपय नेताहरु नै एमसिसीको विपक्षमा देखिएका बेला ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसको ब्रिफिङ गरेका हुन्।
एमसिसीअन्तर्गत नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन डलर) अनुदान पाउने उनले बताए। यसमा नेपालले पनि १३० मिलियन डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए।
सो रकम ५ वर्षभित्रमा विभिन्न आयोजनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले यसमा कुनै शंका गर्नु नपर्ने उनले बताए। प्रशारणलाइन तथा सडकका आयोजनामा सो रकम खर्च हुने र ५ वर्षभित्र खर्च नभए स्वतः फिर्ता जाने प्रावधान यसमा रहेको उनले बताए।
यो रकम सैन्य र हातहतियार क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ। एमसिसीमा नेपाललाई अपमान गर्ने वा होच्याउने कुनै कुरा नरहेको र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग पनि कुनै सम्वन्ध नरहेको उनले बताए।
यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न नेपालले पनि सक्ने र अमेरिकाले पनि रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले एमसिसी नेपालका लागि एउटा अवसर भएको उल्लेख गरे।
‘सुशासन, स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका आधारमा विश्वका मुलुकहरु एमसिसीका लागि छनौट हुने हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। नेपाल स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेकाले एमसिसीमा छनौट भएको उनले बताए।
एमसिसीमा नेपालसहित ४९ मुलुक छनौट भएको उनले बताए। एमसिसी परियोजनामा २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी र नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एमसिसी कार्यान्वयन हुनुअघि संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। एमसिसीका सम्वन्धमा नेकपाभित्रै विवाद छ।
