नेपाल र चीनबीच हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्ने सन्धि भएको खुलेको छ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धिमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई अर्को देशले अनुरोध गरे हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको हो।
‘आफ्नो भू-भागभित्र हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अस्थायी रुपमा अनुरोध गर्ने पक्षलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अनुसन्धानमा सहय गर्न हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ सन्धिमा भनिएको छ।
सन्धिमा त्यसरी हस्तान्तरणअघि सर्तहरूबारे लिखित सम्झौता हुनुपर्ने र हिरासतमा रहेको व्यक्तिको सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यस्तो हस्तान्तरण भएको व्यक्तिले प्रमाण उपलब्ध गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कार्य पूरा गर्नेवित्तिकै त्यस्तो व्यक्तिलाई अनुरोध गरिएको पक्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सन्धिमा छ।
संसदमा प्रस्तुत भएको सन्धिमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने कसुरको सजाय भोगिरहेको व्यक्ति भने हस्तान्तरण नहुने उल्लेख छ। सन्धिले राजनीतिक कसुरमा भने हस्तान्तरण नहुने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, सैनिक कानून अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा पनि हस्तान्तरण हुने छैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका दौरान भएको सन्धिले फौजदारी कसुरमा प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने प्रावधान गरेको छ।
तर, त्यसरी व्यक्ति उपबल्ध गराउन साठी दिनअघि नै पत्राचार गर्नुपर्ने प्रावधान सन्धिमा छ। ‘प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफ्नो भू-भागमा कोही व्यक्ति उपस्थित गराउन चाहेमा सोको अनुरोध त्यसरी व्यक्ति उपस्थित गराउन चाहेको सूचीकृत मितिभन्दा कम्तिमा साठी दिन अगाडि सम्प्रेषण गर्नेछ,’ सन्धिमा भनिएको छ, ‘आपतकालीन अवस्थामा अनुरोध गरिएको पक्षले सोभन्दा कम अवधिको अनुरोधमा पनि सहमति दिन सक्नेछ।‘
सन्धिले एक अर्को देशमा साक्षी वा विज्ञ पठाउन सक्ने प्रावधान समेत गरेको छ। तर, त्यसरी साक्षी उपस्थित गराउँदा थुनामा राख्ने, सजाय दिने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गराउन पाउने छैनन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा २०७६ असोज २६ गते सन्धीमा हस्ताक्षर भएको हो।
