झट्ट हेर्दा भवन दरबार जस्तो छ। कर्मचारीको चहलपहल पनि राम्रै देखिन्छ।
तर काम?
लगभग शून्य।
चितवनको राप्ती नगरपालिकाका प्रायः कर्मचारीलाई आफ्नो शाखा अन्तर्गत के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन। योजना कति सम्पन्न भए, बजेट कति खर्च भयो भन्ने जानकारी मेयर, उपमेयरलाई नै छैन। योजनाहरू किन सम्झौता भएनन् भन्ने योजना शाखालाई थाहा छैन। सूचना अधिकारीसँग कुनै सूचना नै छैन।
राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद अधिकारी कार्यालय आउन छाडेको एक महिनाभन्दा बढी भयो। निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन। हाकिम नै नभएपछि कर्मचारीलाई हाइसन्चो हुने नै भयो। त्यसमाथि मेयर र वडाध्यक्षहरूबीचको विवादले 'कहीँ नभएको जात्रा' राप्ती नगरपालिकामा चलिरहेको छ।
२०७९ सालमा यहाँबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका शमशेर लामा मेयर निर्वाचित भएका थिए। १३ वडामा ८ वटाको वडाध्यक्ष नेकपा एमालेले जितेको थियो। तीन वटामा नेपाली कांग्रेस र एक, एक वटामा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जितेका थिए। यस अर्थमा यहाँ मेयर लामा अल्पमतमा छन्। उनी अघिल्लो पटक नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष भएका थिए।
लामा निर्वाचित भएयता राप्ती नगरपालिका अस्तव्यस्त छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू मेयरको मनपरी स्वीकार गर्न नसकिएको बताउँछन्। मेयर भने आफूलाई असफल बनाउन एमालेका जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले प्रयास गरेको आरोप लगाउँछन्।
कहिले मेयरले त कहिले वडाध्यक्षहरूले वक्तव्य जारी गरेर एकअर्कालाई दोष लगाउने गरेका छन्।
यस नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन्।
२०७९ चैत २२ देखि २०८० चैत १३ गतेसम्म नीलमकुमार न्यौपाने यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका थिए। त्यसपछिका ४ महिना १४ दिन लामो समयदेखि यही नगरपालिकामा कार्यरत आठौं तहका अधिकृत शैलेन्द्र मण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए। साउन २८ गते हाजिर भएका सत्यनारायण शाहलाई तीन महिना र मंसिरमा हाजिर भएका शिवकुमार पौडेललाई एक महिना टिक्न पनि मुस्किल भयो।
पौडेल पुस १४ गते सरूवा भएपछि नगरपालिका दुई महिनाभन्दा लामो समय कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको थियो। त्यसपछि आएका थिए हरिप्रसाद अधिकारी।
नगरपालिकाको प्रशासन शाखाका अनुसार गत फागुन १८ गते पहिलो हाजिरी गरेका अधिकारीले चैत १५ गतेपछि हाजिरी गरेका छैनन्। उनले स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारण देखाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट घर बिदा लिएको भेटिएको छ। बिदाका लागि उनले पटक पटक माग फारम भरेको पाइएको छ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनावपछिका पाँच वर्ष यो नगरपालिका दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चलाएका थिए। २०७९ पछि ७ जना फेरिइसकेका छन्।
'हरि सर म आउँदिनँ भन्नुहुन्छ। कर्मचारीले त मलाई सहयोग नै गर्नुभएको छ तर जनप्रतिनिधिबाट असहयोग भयो भन्नुहुन्छ,' नगरपालिकाका एक मात्र आठौं तहका अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारी भन्छन्, 'नगरपालिकाको बिजोगै भएको छ। खै, कसले आएर सम्हाल्ने हो यो भद्रगोल अवस्था।'
मेयर लामाले कार्यालय प्रमुख टिक्न नसक्दा योजनाहरू सम्झौता गर्नै समस्या भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा पुँजीगत खर्च करिब ५ प्रतिशत मात्रै भएको उनले बताए।
'नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट त एउटा पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन। केन्द्र र प्रदेशका बजेटका योजना सम्झौता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। यो कुरा राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छैन,' लामाले भने, 'म मेयर निर्वाचित हुँदाको र अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थिति फेरियो। त्यसैले मलाई असफल बनाउन चौतर्फी प्रहार गरिएको छ। काम गर्न खोज्दा पनि कसैले सहयोग गरेको छैन।'
कार्यालय प्रमुख अधिकारीले आफ्नो अनुपस्थितिमा ५० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाको सम्झौता गर्न सक्ने अख्तियारी आठौं तहका अधिकृत भण्डारीलाई दिएका थिए। त्यसका आधारमा भण्डारीले वैशाख लागेपछि संघीय र प्रदेश समानीकरण, संघीय र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट, संघीय र प्रदेश सशर्त अनुदान, संघीय समपूरक र संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गतका केही योजनाको सम्झौता गरेका छन्।
'यहाँ काम गर्नेलाई असहयोग गर्ने ठूलो समस्या छ। त्यसैले मलाई यो काम पनि गर्न मन थिएन। पशुपंछी विकास शाखामा आफ्नो काम गरेर बसे त मलाई भइहाल्थ्यो। तर समस्या भयो भनेर अख्तियारी दिए अनुसारको काम गरेको छु,' उनले भने, 'तर अब दिन धेरै बाँकी छैन। सम्झौता अनुसार योजनाहरू सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ।'
राप्ती नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ६७ करोड ४३ लाख ५५ हजार र पुँजीगततर्फ ४७ करोड ६९ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै २४ करोड २८ लाख ५८ हजार ७५४ रूपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म करिब ४ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि १८ करोड आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो।
नगरपालिकाका ज्यालादारी कर्मचारीले कात्तिक र करारका कर्मचारीले मंसिरदेखि तलब पाएका छैनन्। कार्यालय प्रमुख नहुँदा निजामती सेवाका कर्मचारीले वैशाखको सुरूमै पाउनुपर्ने चैतको तलब रोकिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम नगरपालिका सञ्चालन गराउन पटक पटक गरिएको आग्रह बेवास्ता गरेर मेयरले नगरपालिकालाई बन्धक बनाएको आरोप राप्ती–५ का वडाध्यक्ष सीताराम तामाङले लगाए। नगरको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, प्रशासकीय काम छिटो, छरितो बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा मेयरकै कारण काम ठप्प भएको, आमजनताले स्थानीय सरकार रहेको महसुस गर्न नसकेको उनले बताए।
राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर देवेन्द्र लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वडाध्यक्षहरू।नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका राप्ती–२ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले पनि मेयरका कारण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मै सम्पन्न भइसकेका कार्यक्रम तथा योजनाको भुक्तानी दिन र यस वर्षको कार्यक्रम सुरूआत नै हुन नसकेको बताए।
मेयरले ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यपालिका बैठकले गरिसकेका निर्णय बमोजिम ओएनएम प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको, कार्यपालिका बैठकको निर्णय बिना पालिकालाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी मनलाग्दी ज्यालादारी कर्मचारी थपेको, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई महिनौंदेखि तलब उपलब्ध नगराएको उनले बताए।
साथै दुग्ध किसानहरूले उत्पादनका आधारमा पाउँदै आएको दुग्ध अनुदान रोकिनु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू उपलब्ध गराउन नसक्नुमा पनि मेयर नै दोषी रहेको उनी बताउँछन्।
'मेयर वडाध्यक्षहरूले काम गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ तर त्यसो होइन। उहाँको दबाबको कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू टिक्नै सकेनन्। मेयरको तोक आदेशको आधारमा भुक्तानी दिन सक्दैनौं। प्रक्रिया मिलेको छैन भन्दा कार्यालय प्रमुख र मेयरको कुरा मिलिरहेको छैन। यही कारण ९–१० महिनामै चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन्,' उप्रेतीले भने, 'यो झमेलामा कर्मचारीहरू बस्नै चाहेनन्। यसको असर समग्र नगरपालिकामा भयो।'
वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष केदारप्रसाद आचार्य कार्यपालिकाको निर्णयबाट हुनुपर्ने काम मेयरले मनलाग्दी ढंगले गरिरहेको बताउँछन्। नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भन्दै तोक आदेशको भरमा योजनाहरू अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सहयोग नगरेको उनले बताए।
'मेयरकै दबाबका कारण यहाँ महिना दिनमै कार्यालय प्रमुख फेरिन्छन्। कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहदेखि विकासका काम अघि बढ्न सकेनन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा योजना सम्झौता हुन पनि नसक्ने अवस्था मेयरकै कारण भयो,' वडाध्यक्ष आचार्यले भने, 'हामीले यो अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेर पटक पटक मेयरको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर हाम्रो कुरा सुनिएको छैन।'
उपमेयर देवेन्द्र लामाले पनि नगरपालिकामा समस्या बढिरहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कार्यसम्पादनमा धेरै असर परिरहेको बताए।
'यो समस्या किन भयो, पत्ता लगाएर समाधान निकाल्न आवश्यक छ। यसका लागि मेयरसँग संवाद गरेर समस्या पहिल्याउने, समाधान गर्ने काममा म पनि सहजीकरण गर्छु,' उनले भने, 'लामो समय यो अवस्था रहँदा जनताले धेरै दुःख पाएका छन्।'
मेयर लामाले भने अघिल्ला दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकाका कुनै पनि काम सम्पादन गर्न अग्रसरता नदेखाएको बताए। त्यसपछि आएका अधिकृत हरिप्रसाद अधिकारी पनि केही दिन मात्रै काम गरेर लामो समय बिदामा बस्दा थप समस्या भएको उनी बताउँछन्।
'यसले गर्दा हामीले यो आर्थिक वर्षमा केही काम गर्न सकेनौं। पूरै ठप्पै छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलाई तलब दिन पनि सकिएन। ठूलो समस्या भयो भनेर मन्त्रालयमा भनेका छौं,' मेयर लामाले भने, 'झट्ट हेर्दा जनप्रतिनिधि बीचको विवाद देखिन्छ। मेयरले मनलाग्दी तोक लगायो भन्ने कुरा छ बाहिर। तोक लगाउने त मेयर र कार्यालय प्रमुखले त हो। वडाध्यक्षहरूको सिफारिसमा तोक लगाइएको हो। मैले गलत गरेको रहेछु भने त मुद्दा हाले भइगयो नि। म सामना गर्न तयार छु। जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ भनेर देखाउन फैलाइएको हल्ला मात्रै हो यो। मुख्य समस्या त काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआएर हो।'
उनले यो वर्ष यही ढंगले सकिने संकेत देखिएको पनि बताए।
'कम्तीमा यो आर्थिक वर्ष यत्तिकै जाने भयो, केही काम नगरी सकिने भयो,' उनले भने, 'यो कारणले जनताले दुःख पाएका छन्। आगामी वर्ष केही गर्न सकिन्छ कि हेरौं।'
